काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले १६ हजार रुपैयाँको भुक्तानी नगर्दा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका आठजनाका आफन्त ५२ लाख रुपैयाँ पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका निकट अफन्तले पाउने क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गर्न गत माघ ११ गतेको दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा अर्थले हेलचेक्राइँ गर्दा पीडित क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले घोषणा गरेको ग्रेस अवधि (गत माघ ११–वैशाख मसान्तसम्म) वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएको भन्दै चार पीडितका आफन्तले प्राइम लाइफमा, तीनजनाले नेपाल लाइफ र एकले नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।
दाहालले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट सात लाख र बिमा कम्पनीबाट २० लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।
दाहालको निर्देशनमा अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा रहँदै आए पनि माघ ११ गतेदेखि वैशाख मसान्तसम्मको मृत्युलाई ग्रेस अवधि मान्दै त्यस अवधिमा मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्तलाई बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो । बिमा कम्पनीले ग्रेस अवधिमा ज्यान गुमाएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रिमियम रकम माग गरेपछि त्यसबापतको रकम सरकारले नै बेहोर्ने त्यति बेला सहमति भएको थियो ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलगायत विभिन्न निकायबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन सुनेपछि ग्रेस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका आठजनाका आफन्तले क्षतिपूर्तिका लागि विभिन्न बिमा कम्पनीमा निवेदन दिएका थिए । तर, सरकारले तिर्ने भनिएको प्रिमियम रकम बिमा कम्पनीहरूले अझैसम्म नपाउँदा पीडितले दाबी रकम पाउन नसकेको बताइएको छ ।
बिमा रकम लिन पटकपटक बिमा कम्पनीमा धाउँदासमेत कुनै उपलब्धि हात नलागेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत अर्थहीन भएको भन्दै पीडित निराश छन् । बिमा कम्पनीहरू प्रिमियम रकम प्राप्त नभएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी उपलब्ध गराउनबाट पन्छिएपछि पीडितले बिमा समितिमा पुगेर गुनासो समेत गरिसकेका छन् । बिमा कम्पनीहरूले प्रिमियम रकम प्राप्त नगरेका कारण कारबाही गर्न नसकिएको समितिका एक अधिकृतले बताए ।
बिमा समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बिमा दाबी गरेका व्यक्तिले (बिमा सकिएको अवधिको मात्र) तिर्नुपर्ने १६ हजार ६७ रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । समितिको उक्त पत्र प्राप्त गर्दासमेत अर्थले कुनै जानकारी नदिएको ती अधिकृतले गुनासो गरे ।
‘देशको प्रमुख कार्यकारी व्यक्तिले घोषणा गरेको विषयमा यति धेरै लापरवाह हुनु लाजमर्दो हो,’ उनले भने, ‘समयमा निर्णय र काम गर्न नसक्ने चलनले गर्दा पीडितले न्याय पाउन सकेको देखिएन ।’
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्तले क्षतिपूर्तिका लागि प्रिमियम तिर्न राजी भए पनि बिमा कम्पनीले पीडितसँग लिन नमानेको बताए । बिमा कम्पनीहरूले सरकारले नै घोषणा गरेका कारण सरकारी निकायमार्फत प्रिमियमको प्राप्त हुनुपर्ने अडान लिइरहेको पीडितको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले घोषणा गरेको ग्रेस अवधि (गत माघ ११–वैशाख मसान्तसम्म) वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएको भन्दै चार पीडितका आफन्तले प्राइम लाइफमा, तीनजनाले नेपाल लाइफ र एकले नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
ग्रेस अवधिमा निधन भएका कामदारले बिमा कम्पनीबाट १० लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिए पनि आठ मृतकका आफन्तले प्रतिव्यक्ति साढे ६ लाख रुपैयाँका दरले दाबी पाउने देखिएको समितिले जनाएको छ । माघअघिसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका कामदारका परिवारले तीन लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्थे । माघ १५ पछि वैधानिक तवरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मृत्यु भएको खण्डको बिमा कम्पनीले १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र घातक रोग लागेको पुष्टि भएको खण्डमा थप पाँच लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समयमा क्षतिपूर्ति रकम वृद्धिसँगै प्रिमियम पनि बढाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसकेपछि पीडितले क्षतिपूर्तिको माग गर्नु जायज भएको बताउँछन् । ‘बोर्डलाई आठ कामदार (गैरकानुनी अवस्थामा रहेको बेलासम्म) को प्रिमियम रकम तिरिदिनु ठूलो विषय होइन,’ उनले भने, ‘तर, त्यो रकम कसरी र कुन शीर्षकबाट दिने भन्नेबारे कतैबाट पत्राचार नहुँदा समस्या भएको हो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले क्षतिपूर्ति वृद्धिको घोषणालाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेका थिएनन् । कर्मचारीहरू मन्त्रिपरिषद्बाट हुन नसकेको निर्णय, निर्देशन कार्यान्वयनको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको हुने बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन नसकेका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गराउने र आवश्यक रकम निकासा गर्ने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयमा गएको हो,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी भने प्रिमियम बापतको रकम भुक्तानी गर्न समस्या हुनुभन्दा पनि वैदेशिक राजगार प्रवद्र्धन बोर्डले नै कामदारको रकम तिरोस् भनेर ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘हालसम्म आठ कामदारले तिर्नुपर्ने प्रिमियम सकभर बोर्डले नै तिरोस् भनेर पर्खेका हौं,’ अर्थ मन्त्रालयका उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘पछिल्ला विभिन्न छलफलपछि अब आठजनाको प्रिमियम तिर्नेबारेको निर्णय गर्ने जिम्मा अर्थमा आएको छ । त्यसबारे चाँडै निर्णय हुन्छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालका वैदेशिक रोजगारविज्ञ सुशील ढुंगाना ग्रेस अवधिमा निधन भएका कामदारको संख्या अझै वृद्धि हुने बताउँछन् । ‘कामदारको हितमा गरिएको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै अरु संख्या थपिन्छ । मसँग त्यस्ता चौधजना पीडित सम्पर्कमा छन्,’ उनले भने ।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७४ ०५:२१ आइतबार