काठमाडौं- भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सामूहिक जमानी वा धितो जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले करिब ६ महिनाअघि निर्णय गरी यससम्बन्धी कार्यविधि लागू गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अगुवाइमा शुक्रबार बसेको सरोकारवाला निकायको बैठकले एक कार्यदल गठन गरी सो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । प्राधिकरणका योजना बजेट तथा वैदेशिक सहायता समन्वय शाखा प्रमुख भीष्मकुमार भुसाल कार्यदलको संयोजक रहनेछन् । कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका बैंक तथा वित्तीय महाशाखा प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय कोष प्रशासन शाखाका उपमहालेखा नियन्त्रक, सबै बैंकर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि र कर्जा सुरक्षण निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । प्राधिकरणका विकास सहायता समन्वय शाखाका प्रमुखलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदललाई आगामी मंसिर ७ गतेभित्र काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । भूकम्पपीडितलाई सहुलियतपूर्ण तथा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यसअघि भएका सम्पूर्ण निर्णय अध्ययन गरी प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउन कार्यदलले सुझाव दिनेछ । भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराइने सहुलियतपूर्ण ऋण वा निब्र्याजी ऋणका विषयमा बैंकले गरेका काम कारबाहीबारे आमजनतालाई जानकारी गराउन कार्यदलले आवश्यक काम गर्नेछ । लाभग्राहीका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकजना ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने र सोको सूचना सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउने बताइएको छ ।
सामूहिक जमानी वा धितो जमानीमा भूकम्पपीडितलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराएबापत बैंकहरुलाई ब्याज उपलब्ध गराउन सरकारले एक कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसारको कोष नेपाल राष्ट्र बैंकमा खडा गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । ‘कतिपय बैंकले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट खिचिएका चेकहरु समयमा फछ्र्योट नगरेको तथा कतिपय निजी आवास पुनर्निर्माणमा सरकारी अनुदान पाउने लाभग्राहीबाट कमिसन लिने गरेका गुनासोबारे पनि बैठकमा छलफल भयो,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘त्यस्तो चेक फछ्र्योट गरी हिसाब दुरुस्त राख्न तथा लाभग्राहीबाट कमिसन लिने अवस्था आउन नदिन सबै बैंकर्स एसोसिएसनलाई आवश्यक निर्देशन दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’
बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित सबै क्षेत्रका स्थानीय तहमा शाखा खोली बैंकिङ सुविधा पु¥याउने प्रतिबद्धता शीघ्र कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुरोध गरेको छ । शाखा सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चार, सडक, खानेपानी, विद्युतलगायत पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने, प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा तत्काल तत्काल शाखा खोल्न नसकिने अवस्था भएमा वैकल्पिक बैंकिङ सेवामार्फत लाभग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्नेलगायत निर्णय भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका कामु गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटी, बैंकर्स एसोसियसनका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका सिइओ बिष्णुबाबु मिश्रलगायत सहभागी थिए ।
 

ढिलाइको कारण
भूकम्पप्रभावित विपन्न, सीमान्तकृत, अशक्त वर्ग, महिला, दलित लगायतलाई लक्षित गरी सरकारले गत जेठ पहिलो साता सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि–२०७४ लागू गरेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण गरिएको उक्त कार्यविधि राष्ट्र बैंक पुगेर रोकिएको थियो । बिनाधितो सामूहिक जमानीमा ऋण दिँदा कर्जा सुरक्षण, बिमालगायतमा समस्या हुने भन्दै बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्न मानेका थिएनन् ।
कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा बनेको समितिले कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा उल्लेख गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । सोहीअनुसार संशोधन गरी अर्थले कार्यविधि संशोधन गरी अघिल्लो महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएको छ । कार्यविधिमा रहेको ‘सामूहिक जमानीमा’को सट्टा ‘सामूहिक जमानी वा धितो जमानी’ राखेर संशोधन गरिएको हो । यसअनुसार बन्दै गरेको घर वा अन्य धितो जमानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडितलाई निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।
 

ढिलाइको असर
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ताको अनुदान बुझेका अधिकांश पीडितले अझै घर बनाउन सुरु गरेका छैनन् । घर निर्माण सुरु नगर्नुको विभिन्न कारण मध्ये आर्थिक अभाव पनि रहेको देखिन्छ ।
पहिलो किस्तामा लिएको ५० हजार रुपैयाँले घर निर्माण सुरु गर्न नसक्दा दोस्रो किस्ता लिन नपाएको पीडितको गुनासो छ । सरकारले निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने निर्णयबाट पीडितले थप राहत महसुस गरेका थिए । तर महिनौं बित्दासमेत सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा ऋण लिएर घर बनाउने तयारीमा लागेका पीडित अन्योलमा परेका छन् । यसले निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले तोकेको समयसीमामा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।
 

कार्यविधिमा भएको व्यवस्था
कार्यविधिमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तो कर्जाको अवधि कम्तीमा तीन वर्ष र बढीमा पाँच वर्षको हुने बताइएको छ । कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो कर्जामा ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको ब्याज र शुल्क लिन पाउने छैनन् । यो सुविधा लिने पीडितले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदानबापतको तीन लाख रुपैयाँसमेत पाउने व्यवस्था छ ।
ऋणीलाई निब्र्याजी रुपमा प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज, बिमा एवं सुरक्षण शुल्क भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले एक कोष खडा गरी राष्ट्र बैंकमा रकम जम्मा गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७४ ०५:११ आइतबार