काठमाडौं – सरकारले भूकम्प गएको ३० महिनापछि बल्ल भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त गुम्बा तथा बिहारको सर्वेक्षण गर्ने भएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सिएलपिआइयू)ले भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका गुम्बा÷बिहारको क्षति मूल्यांकन सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरेको हो।
सिएलपिआइयूका निर्देशक इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले आगामी मंसिर १ गतेबाट सर्वेक्षणको काम सुरु हुने जानकारी दिएका छन् । ‘भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा सर्वेक्षणका लागि ९० इन्जिनियर खटाउँदैछौं,’ निर्देशक मरहठ्ठाले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘अहिले इन्जिनियरहरुको तालिम चलिरहेको छ, ५–६ दिनपछि वा ढिलोमा मंसिर १ गतेबाट उनीहरु फिल्डमा खटिनेछन् ।’ इन्जिनियरहरुलाई सर्वेक्षणमा प्रयोग गरिने सफ्टवयर एप्लिकेसन र सर्वेक्षण विधिबारे तालिम दिइरहेको उनले बताए।
निर्देशक मरहठ्ठाका अनुसार बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिमा प्राप्त निवेदनका आधारमा सिएलपिआइयूले सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । ‘अहिलेसम्म ३१ जिल्लाबाट एक हजार तीन सय ५९ गुम्बा तथा बिहारको निवेदन परेको छ । यी गुम्बा तथा बिहारमा के कति क्षति भएको हो विस्तृत क्षति मूल्यांकन गरी त्यसैको आधारमा अनुदान वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने।
छुट भएकालाई १५ दिनको अवसर
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएपनि हालसम्म निवेदन छुटेका गुम्बा तथा बिहारले १५ दिनभित्र निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिएलपिआइयूले आइतबार यससम्बन्धी सूचनासमेत जारी गरेको छ।
‘भूकम्पबाट प्रभावित कुनैपनि गुम्बा तथा बिहार नछुटुन् भनेर १५ दिनभित्र निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ निर्देशक मरहठ्ठाले भने । छुट भएका गुम्बा तथा बिहारले क्षतिको विवरण र स्थानीय तहको सिफारिससमेत संलग्न गरी सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ वा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ललितपुरस्थित केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ वा बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिमा समेत निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको मरहठ्ठाले जानकारी दिए।
ढिलाइको कारण
भूकम्पको ३० महिना बिते पनि क्षतिग्रस्त गुम्बा तथा बिहारको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । यसको मूख्य कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समयमा कार्यविधि नबनाउनु रहेको छ । प्राधिकरणले तीन महिनाअघि मात्र गुम्बा तथा बिहार पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गरेको थियो।
प्राधिकरणको कमजोरी र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अभावकै कारण सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा गुम्बा तथा बिहार पुनर्निर्माण शीर्षकमा छुट्याएको करिब ४२ करोड पाँच लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । यो आवमा गुम्बा पुनर्निर्माणका लागि कुल एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको भएपनि पुनर्निर्माणको काम अगाडि नबढेका कारण हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन । यो बजेटमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ भारत सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान ऋणको हो । भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने उक्त रकम खर्च गर्ने मोडालिटी हालसम्म बनेको छैन । यसकारण नेपाल सरकारकै स्रोतको ४० करोड रुपैयाँ मात्र तत्काल खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको सिएलपिआइयूले जानकारी दिएको छ।
यसअघि गत आवमा सिएलपिआइयू र गुम्बा विकास समितिले निर्देशिका बनाएर अनुदान वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । निर्देशिका बमोजिम गुम्बा विकास समितिले नौ सय ९३ गुम्बा तथा बिहारलाई स्थलगत निरीक्षणबिनै पाँच वर्गमा सूचीकृत गरी अनुदान रकम तोकेको थियो।
ए, बी र सी वर्गमा परेका गुम्बा पुनर्निर्माण गर्न क्रमशः एक करोड पाँच लाख, ८२ लाख र ७१ लाख रुपैयाँ तथा डी वर्गलाई ६१ लाख र ई वर्गकालाई ५१ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने तयारी गरिएको थियो । समितिले ती गुम्बालाई पहिलो चरणमा वर्ग अनुसार क्रमशः पाँच लाख ५० हजार, पाँच लाख, चार लाख ५० हजार, तीन लाख ६५ हजार र तीन लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिन सिएलपिआइयूलाई सिफारिस गरेको थियो भने गुम्बाहरुलाई पनि अनुदान रकम बुझ्न पत्राचार ग¥यो । तर, कार्यविधि नभएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरणको प्रक्रिया रोक्यो । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गत असार २ गते यससम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो ।
भूकम्प प्रभावित गुम्बाका प्रतिनिधिले अनुदान नपाएको भन्दै आन्दोलनसमेत गरे । गुम्बा विकास समितिबाट अनुदान पाउन सूचीकृत नौ सय ९३ गुम्बाले संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । संघर्ष समितिले गत साउनमा बृहत् प्रदर्शनसहित पुल्चोकस्थित गुम्बा विकास समितिको कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै समितिका कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्षमा तालासमेत लगाएको थियो।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०७४ ०६:३६ सोमबार