काठमाडौं – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका प्रत्येक वडामा इन्जिनियर खटाउने तयारी गरेको छ ।
प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण निजी अवास पुनर्निर्माण सुरु गर्न नसकेका पीडितलाई सहयोग पुर्याउन प्राधिकरणले यस्तो तयारी गरेको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसालले प्राविधिक अभावले पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुन नदिन प्रत्येक वडामा एक इन्जिनियर अनिवार्य खटाउन लागिएको जानकारी दिए । बुधबार प्राधिकरणका कार्यकारी समिति बैठकले पनि सो निर्णय पारित गरेको छ।
‘पीडितले घर निर्माण सुरु नगर्नुको एउटा प्रमुख कारण प्राविधिक जनशक्ति अभाव देखियो,’ सिइओ भुसालले भने, ‘अब प्राविधिक अभावकै कारण घर निर्माणको काम रोकिनु पर्दैन ।’ प्राधिकरणमा नयाँ भर्ना गर्ने प्रक्रियामा रहेका इन्जिनियरलाई ‘ड्युटी स्टेसन’ तोकेरै नियुक्ति दिइने उनले बताए । प्राधिकरणबाट खटिने इन्जिनियर परिचालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइने सिइओ भुसालको भनाइ छ । ‘इन्जिनियरले पाउने सुविधा पनि उनीहरु खटिने क्षेत्रको आधारमा फरक–फरक हुनेछ,’ उनले भने, ‘भौगोलिक अवस्था अनुसार कम्तीमा ४४ हजार रुपैयाँदेखि ५७ हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म प्रदान गर्नेछौं ।’
प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा खटाउन तीन सय ७१ जना नयाँ इन्जिनियर भर्ना गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । लिखित परीक्षाबाट छानिएका इन्जिनियरको अन्तर्वार्ता बिहीबार सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले पहिलोपटक आफैं इन्जिनियर भर्ना गर्न लागेको हो । यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट खटिएका एक हजार तीन सय ७५ इन्जिनियर प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत छन् । विज्ञापन गरिएअनुसार हाल तीन सय ७१ जना मात्र छनोट गरिने र बाँकीलाई रोस्टरमा राखेर आवश्यकताका आधारमा पुनः नियुक्त गर्दै जाने प्राधिकरणले जनाएको छ।
भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको प्राधिकरणले १४ जिल्ला अति प्रभावित र १७ जिल्ला कम प्रभावित सूचीमा राखेर पुनर्निर्माण कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । कम प्रभावित १७ जिल्लामा पनि पीडित संख्याको आधारमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसैबीच पुनर्निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न प्राधिकरणले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दैछ । प्राधिकरणमा नयाँ सिइओ आएपछि पहिलोपटक जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्न लागिएको हो । हाल देखिएका समस्याहरुको पहिचान र पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहसँग साझेदारीका लागि मोडालिटी तयार पार्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
छलफलमा नगरपालिका/गाँउपालिकाका प्रतिनिधिका साथै पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एसोसियसन लगायतको प्रतिनिधि समेत सहभागी हुनेछन्।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७४ ०६:४० शुक्रबार