काठमाडौं- बेपरवाह खर्च गर्ने बानी बसालेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारको चुनाव खर्च जुटाउने माध्यम सदा झैं यसपटक पनि निजी क्षेत्रका काँधमा आइपरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मनलाग्दी तरिकाले चन्दा संकलन गर्न थालेपछि उद्योगी, व्यवसायी त्रसित छन् ।
बास्केट फन्डमा रकम जम्मा गरी खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्न सके व्यवसायी मात्र नभई राजनीतिक दललाई समेत आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सहज हुन्छ।
उद्योगी, व्यवसायीका अनुसार कतिपय उम्मेदवारले फकाइफुल्याई चन्दा असुली गरिरहेका छन् । कतिपयले आफू विजयी भएपछि काम मिलाइदिने आश्वासन र प्रलोभनमा चन्दा असुली गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले उद्योग सञ्चालक, मेनपावर व्यवसायीदेखि जग्गा दलालबाट समेत चन्दा असुल गरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका व्यक्तिलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म र प्रदेश तहका उम्मेदवारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सीमा तोकेको छ । तर, अधिकांश उम्मेदवार निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारित खर्च हात्तीको मुखमा जिरा हुने भन्दै पैसा जुटाउने स्रोत निजी क्षेत्रलाई लिएको हाकाहाकी बताउँछन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी एक नेताले निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको रकमले कोही व्यक्तिले चुनाव लड्छु भन्यो भने हाँस्यास्पद हुने बताए । ‘आयोगले निर्धारण गरेको रकममा आयोगकै पदाधिकारी चुनाव लडे पनि खर्च पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अर्काको रकम खर्च गर्ने मामलामा समाज पूरा अनुशासनहीन भइसकेको छ ।’ उनले सहरी क्षेत्रमा पर्ने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने दाबी गरे ।
उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा जनप्रतिनिधि चुन्ने काम निकै राम्रो हुँदाहुँदै उद्योगी, व्यवसायी निरन्तर चन्दाको दबाबमा रहेको बताउँछन् । ‘बेला मौकामा चिनजान भएका उम्मेदवार र आफन्त विभिन्न च्यानलबाट चन्दा लिन आइपुग्छन्,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको बेला त्यस्ता उम्मेदवारलाई चन्दा नदिई पनि भएको छैन । कानुनले नै राजनीतिक दल दान र चन्दाबाट चल्ने भनेको छ ।’
शर्मा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले जथाभावी चन्दा असुल गर्नुभन्दा निर्वाचन आयोगको स्वीकृतिमा बास्केट फन्ड खडा गरी त्यसैबाट रकम खर्चनु बुद्धिमानी हुने बताउँछन् । ‘बास्केट फन्डमा रकम जम्मा गरी खर्च गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्ने हो भने व्यवसायी मात्र नभई राजनीतिक दललाई समेत आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सहज हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘अब सोही बाटोमा नहिँडी भएको छैन ।’
अहिलेको कानुनले दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम चन्दा दिन नपाइने व्यवस्था गरेकाले चुनाव खर्चका लागि चन्दा दिएका व्यवसायीलाई समेत अप्ठेरो बनाइदिएको छ । कानुनले तोकेअनुसार चन्दा दिँदा उम्मेदवारले लिन नखोज्ने, बढी दिँदा आफैं फस्ने हो कि भन्ने त्रास उद्योगी, व्यवसायीमा छ । आर्थिक अनुशासन कायम राख्न चेकमार्फत चन्दा दिन खोज्दा उम्मेदवारले नगदै खोज्ने व्यवसायीको अनुभव छ ।
स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का चुनाव खर्चिलो हुँदै गएकाले राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले व्यवसायीसँग चन्दाको अपेक्षा गर्नु जायज भएको ठान्छन् । ‘चुनावको बेला कसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोही माग्न पनि आउँछन् । सहयोग गर्नेको क्षमता हेरेर र नेताको स्तर अनुसार आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उम्मेदवारले चन्दा माग्ने चलन रोक्नका लागि राजनीतिक दलका तर्फबाट टिकट पाएका व्यक्तिलाई सरकारले नै खर्चको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने समस्या समाधान हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ निर्वाचनको बेला उम्मेदवारले चन्दाको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक ठान्छन् । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आर्थिक संकलनको मुख्य स्रोत मेनपावर व्यवसायी भइरहेको चर्चा सार्वजनिक भइरहेका बेला गुरुङले उम्मेदवारद्वारा व्यक्तिगत तवरले चन्दा माग गरिरहेकाले विस्तृत जानकारी हुन नसक्ने बताए । ‘उम्मेदवारले चन्दा माग्नु सामान्य कुरा हो । मागे अनुसार दिने÷नदिने हाम्रो कुरा हो,’ उनले भने ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चन्दा मागेर हैरान पारिरहेको आवाज उठेको बेला केही व्यवसायीले भने विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपटक उम्मेदवार बढी परिपक्व देखिएको बताएका छन् । ‘२०६५ र २०७० को निर्वाचनमा जस्तो यसपटक चन्दा मागेर हैरान पारेका छैनन्,’ यती, स्टार सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको जय मंगलम सिमेन्ट उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जय अग्रवालले भने, ‘चन्दाको सवालमा पहिलाका निर्वाचनभन्दा यसपटक केही फरक अनुभूति भइरहेको छ । चन्दा असुल गर्ने पहिलाको जस्तो चलनमा केही कमी हुन खोज्दैछ ।’
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७४ ०५:०७ बिहीबार