काठमाडौं – जेठको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले उद्योगमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट फिर्ता आएको छ । संसदमा टेबल भए पनि विभागीय मन्त्री नहँुदा पारित हुन नसकेको हो ।
लामो समय र छलफलपछि तयार भएको र मन्त्रिपरिषदबाट समेत पारित भइसकेको विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७४ संसदबाट फिर्ता आएको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रदिपकुमार कोइरालाले बताए । ‘विधेयक संसदबाट फिर्ता आएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘विभागीय मन्त्री समयमै नियुक्त नभएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा संसदबाट पारित हुन नसकेको हो ।’
प्रधानमन्त्री स्वयंले उद्योगमन्त्रीको जिम्मा लिए पनि समय नदिँदा विधेयकमा हस्ताक्षर समेत हुन सकेको थिएन । विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन विभागीय मन्त्रीबाट सयौं ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । उक्त हस्ताक्षर गर्ने र संसदमा सामान्य छलफल गर्ने समय समेत नहँुदा लामो समयदेखि प्रतीक्षारत विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित हुन नसकेको हो । संसदबाट पारित गर्ने अन्तिम तयारी सहित विधेयकको साढे आठ सय प्रति छापिसकेको थियो ।
विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७४ लाई जेठ १९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको थियो । विधेयक पारित भएसँगै तत्कालीन सरकार बिघटन भएर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो ।
नयाँ सरकार गठनपछि असोजको दोस्रो हप्ता विधेयक संसदमा दर्ता गरे पनि मन्त्रालयले समयमै विभागीय मन्त्री पाउन सकेन । नयाँ सरकार गठन भएको झन्डै तीन महिनापछि मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रीका रुपमा सुनिलबहादुर थापा पाए पनि समय अभावका कारण विधेयकमाथि संसदमा छलफल भई पारित हुन सकेन । उद्योगमन्त्री नियुक्त भएको झन्डै एक महिनाको अवधिमा असोज २८ गते चालु व्यवस्थापिका संसद अन्त्य भएको थियो । संसद अन्त्य भएपछि संसदीय नियमअनुसार विधेयक फिर्ता आउने चलन रहेको कोइरालाले बताए ।
अब नयाँ सरकार र संसद आएपछि मात्र विधेयक पारित हुने भएकाले थप केही समय अझै पर्खनुपर्ने भएको छ । लामो समय र बजेट लगानी गरेर तयार बनेको विधेयक नयाँ संसद आएसँगै पारित नहुन पनि सक्नेछ । नयाँ सरकार र नयाँ मन्त्रीको विवेक र धारणा अनुसार विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले जस्ताको तस्तै पारित हुन नहुने आशंका छ ।
‘सामान्यतया तयार भइसकेको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने प्रचलन छ,’ सहसचिव कोइरालाले भने, ‘तर विधेयक पारित गर्नलाई विभागीय मन्त्रीको सहमति चाहिने भएकाले यसै भन्न सकिँदैन ।’ नयाँ मन्त्रीले चाहे भने थप छलफल गर्ने र प्रावधान परिवर्तन पनि हुने सक्नेछ ।
समयमै विधेयक पारित नहुँदा ठूला लगानीका नयाँ विदेशी लगानीमा प्रभाव पर्न सक्नेछ । ‘विदेशी लगानीकर्ताले ऐन, कानुनको अवस्था के छ भनेर खोजिरहन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘संसदबाट पारित नभएको अवस्था देख्दा लगानीमा आकर्षण नबढ्न सक्छ ।’
विधेयकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्दै सुधार सहित नयाँ प्रावधान राखेको छ । विधेयकको अनुसूचीमा उल्लेख गरेका केही उद्योगबाहेक अन्यमा विदेशी लगानी गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
विधेयकले लघुउद्यम र घरेलु उद्योग, हात–हतियार सम्बन्धी, मुद्रा, घर–जग्गा खरिद–बिक्री व्यवसायमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैगरी, ट्रावल एजेन्सी, कृषिमा प्राथमिक केही उत्पादनहरू, विकीरणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, आमसञ्चारका माध्यम लगायत ११ वटा उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिबन्धित छ ।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०७४ ०७:०२ शुक्रबार