काठमाडौं- भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण राजनीतिक चलखेलको थलो बनेको छ । राजनीतिक चलखेलकै कारण प्राधिकरणमा चौथोपटक सिइओ परिवर्तन भएको छ ।
प्राधिकरणका सिइओ गोविन्दराज पोखरेल पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी छाडेर राजनीतिमा होमिएपछि सरकारले उनको ठाउँमा पूर्वसचिव युवराज भुसाललाई ल्याएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरेलको राजीनामा स्वीकृत गर्दै भुसाललाई सिइओ नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै प्राधिकरण गठन भएको दुई वर्षमा भुसाल तेस्रो सिइओ बनेका छन् ।
त्यसो त प्राधिकरणमा आफूनिकट व्यक्ति ल्याउन सुरुदेखि नै चलखेल भएको थियो । सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७२ असारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन अध्यादेश जारी गरी पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो । त्यतिखेर उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष थिए । विपक्षी दल एमाओवादीको विरोधले संसदबाट पारित हुन नसकेपछि उक्त अध्यादेश निस्क्रिय हुन पुगेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ संसदबाट पारित भयो । सरकारले २०७२ पुस १० गते एमाले निकट सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त ग¥यो । त्यसको एक वर्षपछि २०७३ पुस २७ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी सिइओमा पुनः कांग्रेसनिकट पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो ।
पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन नसकेको आरोपमा ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । उनको स्थानमा नियुक्ति पाएका पोखरेलले नौ महिना प्राधिकरणमा बिताए पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । अन्ततः सात लाख भूकम्पपीडितलाई टहरामै छाडेर सांसद् बन्ने होडमा लागेका छन् । पोखरेलले प्रतिनिधि सभाको आगामी चुनावमा प्युठानबाट सांसद पदका उम्मेदवार बन्न प्राधिकरण छाडेका हुन् । नेपाली कांग्रेस प्युठानले उनलाई प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ ।
प्राधिकरणमा सिइओ परिवर्तनले पुनर्निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सरोकारवालाको विश्लेषण छ । पुनर्निर्माणको काम अलपत्र छाडेर सांसद् बन्न लाग्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपन भएको प्राधिकरणकै एक कार्यकारी सदस्यले बताए । ‘पुनर्निर्माण जस्तो संवेदनशील कार्यको जिम्मेवारी छाडेर पदीय लोभमा लाग्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपन हो,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘यो लाखौं भूकम्पपीडितमाथिको धोका हो ।’
पोखरेलले आफू राजनीतिक नियुक्तिबाट आएकाले प्राधिकरण छाडेर राजनीतिमा लाग्नु स्वाभाविक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । पार्टीको निर्देशन अनुसार नै चुनाव लड्ने निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा पटकपटक चलखेल भएकै कारण भूकम्पपीडित मारमा परेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘भूकम्पपीडितको नाममा प्राधिकरणलाई राजनीतिक चलखेलको थलो बनाइयो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘राजनीतिक चलखेल नरोकिएसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन् ।’ सरकार र राजनीतिक नेतृत्व पीडितप्रति संवेदनशील बन्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको दाबी छ ।
पोखरेलको नौ महिना
प्राधिकरणमा नौ महिना बिताएका पोखरेलले आइतबार आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले आफू नेतृत्वमा आएपछि पुनर्निर्माणलाई सही ट्र्याकमा ल्याएको दाबी गरेका छन् ।
प्राधिकरणको कार्यविधि जटिल बनेकाले काम गर्न अप्ठेरो भएको बताउँदै आएका उनले आफ्नो कार्यकालमा कार्यविधि संशोसन गरी सरलीकृत गरिएको बताएका छन् । प्रतिवेदनमा पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा बन्दै गरेका र बनिसकेका घरको संख्या एक लाख ८० हजार बढीले वृद्धि भएको जनाएको छ । यस अवधिमा ५० हजार दुई सय १७ लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्राधिकरणमा दर्ता दुई लाखभन्दा बढी बढी गुनासो फछ्र्योटबाट थप ४० हजार नौ सय ६७ घर धुरीलाई लाभग्राहीमा समावेश गरेको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माण तथा अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि कार्यविधिमा रहेका अव्यावहारिक प्रावधान र मापदण्ड संशोधन, मापदण्डअनुसार नबनेका घरलाई मापदण्ड पु¥याई अनुदान लिनका लागि ‘अपवाद तथा सुधार पुस्तिका’ तयार गरी जिल्लामा पठाइएको, बन्दै गरेको घर धितो राखेर तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरिएको, पहिलो किस्ता लिएर घर निर्माण सुरु गरेका लाभग्राहीलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान अग्रिम भुक्तानी दिने, अन्यत्र घडेरी नभएका पीडितलाई घडेरी किन्न थप दुई दिनेलगायत व्यवस्था नौ महिने कार्यकालमा गरेको पोखरेलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पोखरेलले गर्न नसकेका काम
पोखरेलले पुनर्निर्माण कार्य सही ट्र्याकमा अगाडि बढेको दाबी गरे पनि अधिकांश काम अधुरै छाडेका छन् ।
प्राधिकरणको नीतिगत व्यवस्था, संस्थाको सम्पूर्ण फ्रेमवर्क तयारी, कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण, सर्भेक्षणलगायत सम्पूर्ण काम पूर्वसिइओ ज्ञवालीकै पालामा सम्पन्न भएको थियो । उनी आउनुअघि करिब ९० प्रतिशत पीडितले पहिलो किस्ताको अनुदान लिइसकेका थिए । तर पहिलो किस्ताको अनुदान लिएका अधिकांश पीडितले अझै घर निर्माण सुरु गरेका छैनन् । यही कारण प्राधिकरणले दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न सकेको छैन । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा असोज मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या ८५ हजार पुगेको छ । हालसम्म करिब सात प्रतिशतले मात्र घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।
प्राधिकरणको पुनर्निर्माण कोष सक्रिय गराउने प्रयास गरे पनि पोखरेल यसमा असफल रहे । यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका एकाइहरुलाई प्राधिकरण माताहत ल्याउन पनि उनी सफल भएनन् । प्राधिकरणको कार्यविधिमा भूकम्पप्रभावित प्रत्येक जिल्लामा निर्माण सामग्री बैंक स्थापना गरी निर्माण सामग्रीको सहज र सुलभ आपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । तर यसको कार्यान्वयन हालसम्म हुन सकेको छैन । जसका कारण प्रभावित क्षेत्रमा अझै निर्माण सामग्रीको अभाव कायमै छ ।
प्राधिकरणले घर पुनर्निर्माणका लागि पीडितलाई प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । यसअघि गाउँगाउँमा सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति बनाई यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र समन्वयको जिम्मेवारी दिने प्राधिकरणको योजना थियो । पोखरेलले यसमा खासै पहल नगरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
पोखरेलले प्राधिकरणको केन्द्र र जिल्लामा रहेको प्राविधिक जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न सकेनन् । जनशक्ति अभावले पुनर्निर्माणको काम प्रभावित बनिरहेको अवस्था अझै कायम छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी लगायत सम्पदा तथा सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवनलगायत ऐतिहासिक भवनहरुको पुनर्निर्माण अझै अलपत्र अवस्थामा छ ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७४ ०४:०९ मंगलबार