काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास (घर) पुनर्निर्माण बढ्दो क्रममा रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो नौ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै घर पुनर्निर्माण सुरु गर्ने लाभग्राही संख्या करिब दुई लाखले वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा बन्दै गरेका र बनिसकेका घरको संख्या एक लाख ८० हजार बढीले वृद्धि भएको छ । जसमध्ये एक लाख ३० हजार दुई सय ७३ घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यही अवधिमा ५० हजार दुई सय १७ लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार गत पुस मसान्तसम्म निर्माणाधीन घरको संख्या १७ हजार ९९ र घर निर्माण सम्पन्न गर्ने लाभग्राही संख्या ११ हजार आठ सय ७१ रहेको थियो । आइतबारसम्म घर निर्माण सम्पन्न गर्ने कुल लाभग्राही संख्या ६२ हजार एक सय ८९ पुगेको छ । यस्तै घर निर्माण सुरु गर्ने कुल लाभग्राही संख्या एक लाख ४७ हजार तीन सय ७९ पुगेको तथ्यांक छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माण तथा अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेपछि निजी आवास पुनर्निर्माणले तुलनात्मक रुपमा गति लिएको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणले कार्यविधिमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधान र मापदण्डका कारण अनुदान वितरणमा समस्या भएको जनाउँदै संशोधन गरेको थियो ।
प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत लाभग्राही संख्या सात लाख ६७ हजार सात सय पाँच छन् । जसमध्ये ६ लाख ४१ हजार तीन सय १० लाभग्राहीले सरकारसँग अनुदान सम्झौता गरेका छन् । यसैगरी प्रबलीकरण सूचीमा परेका लाभग्राही संख्या २४ हजार नौ सय ९१ छ । साथै यही अवधीमा प्राधिकरणले गुनासो फछ्र्योटबाट थप ४० हजार नौ सय ६७ घर धुरीलाई लाभग्राहीमा समावेश गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणमा करिब दुई लाख पाँच हजारभन्दा बढी गुनासो दर्ता भएका थिए ।
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा असोज मसान्तसम्म ८५ हजार बढी घरधुरीले दोस्रो किस्ता बुझिसकेका छन्् । एक लाख ६ हजार बढी लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएको र करिब ९७ हजार लाभग्राहीको दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण सम्पन्न गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चाडपर्वका कारण इन्जिनियर फिल्डमा नभएको र कतिपय ठाउँमा प्राविधिक जनशक्ति अपुग भएकाले एमआइएस प्रणालीमा सबै तथ्यांक अपडेट हुन नसकेको प्राधिकरणका इन्जिनियर प्रवीण आचार्यले बताए । ‘एमआइएस प्रणालीमा तथ्यांक अद्यावधिक भए यो संख्या थप बढ्नेछ,’ आचार्यले भने, ‘पुस मसान्तसम्म यो संख्या तीन लाख ५० हजार पुग्ने हाम्रो अनुमान छ ।’
प्र्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोखरेलले पुर्निर्माणमा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘समग्र पुनर्निर्माणको अवस्थालाई हेर्दा केही ढिलाई भएजस्तो देखिएपनि पछिल्लो नौ महिनाको बढ्दो अनुपातलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिएको तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ ।’
इन्डोनेसियामा पुनर्निर्माण सुरु भएदेखि स्थायी संरचनामा निर्माण सम्पन्न हुन आठ वर्ष र पाकिस्तानमा पाँच वर्ष लागेको उनले बताए । ‘भारतको गुजारतसँग तुलना गर्दा हाम्रोमा पनि केही ढिलाइ भएकै हो । तर स्रोत साधनको उपलब्धता र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय भए तोकिएकै समयमा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन्छ,’ सिइओ पोखरेलले भने ।
माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन नसकेको आरोपमा गत पुस २७ गते तत्कालीन सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई हटाएर कांग्रेस निकट पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो । तर भूकम्प गएको २९ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा प्राधिकरण नेतृत्वको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गरिसकेका सबै लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आगामी असार मसान्तसम्म सबै किस्ता लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । हालै मात्र प्राधिकरणको प्रस्तावबमोजिम सरकारले बन्दै गरेको घर धितो राखेर तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्थाले पनि पुनर्निर्माणलाई थप गति दिने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।
साथै, मापदण्डअनुसार नबनेका घरलाई मापदण्ड पु¥याई अनुदान लिनका लागि ‘अपवाद तथा सुधार पुस्तिका’ तयार गरी जिल्लामा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यससम्बन्धी प्राविधिकलाई तालिम दिई जिल्ला पठाइएकोले अनुदानबाट वञ्चित भएका लाभग्राहीलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम लिन सहज हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसासले बताए । ‘पहिलो किस्ता लिएर घर निर्माण सुरु गरेका लाभग्राहीलाई स्थानीय तहको सिफारिसमा दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘आर्थिक अभावले घर निर्माण सुरु नगरेका लाभग्राहीले यसबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।’ सरकारसँग अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीले घर निर्माणका लागि तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । उनीहरुले पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा एक लाख र तेस्रो किस्तामा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७४ ०४:०५ सोमबार