खाना पकाउने ग्याससहित सबै इन्धनको मूल्य बढाएपछि चौतर्फी आलोचना खेपेको नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि फिर्ता गरेको छ। मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने निर्णयले आम उपभोक्तालाई राहत भएको छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट मूल्य बढेर आएको भन्दै निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार भाउ बढाएको थियो। चाडपर्वको मुखमा मूल्यवृद्धिको उपहार दिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा निगमले बढेको मूल्यलाई स्थगित गर्दै पुरानो मूल्यलाई नै कायम गरेको हो।
निगमले खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय १५ रूपैयाँ मूल्य बढाएको थियो। ग्यासको मूल्य २१ सय १० रूपैयाँ पुगेको थियो।
त्यसैगरी, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ६ रूपैयाँ, पेट्रोल प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ र हवाई इन्धन प्रतिलिटर आठ रूपैयाँ बढाएको थियो। काठमाडौं उपत्यकामा डिजेल र मट्टितेल लिटरको एक सय ७९ रूपैयाँ, पेट्रोल एक सय ८५ रूपैयाँ पुगेको थियो।
मूल्य बढाउने निर्णयबाट पछि हटेपछि अब उपभोक्ताले साविककै मूल्य अनुसार ग्यास सिलिन्डर १८ सय ९५ रूपैयाँ, पेट्रोल लिटरको एक सय ८३ र डिजेल एक सय ७६ रूपैयाँमा प्रयोग गर्न पाउने छन्।
निगमका अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ रूपैयाँ ३४ पैसा, डिजेलको ४ रूपैयाँ ८२ पैसा, हवाई इन्धन ६ रूपैयाँ ५४ पैसा र खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डरको एक सय ७३ रूपैयाँ ४५ पैसा बढेर आएको थियो। मूल्य बढेर आए पनि अहिले उपभोक्तालाई राहत दिन साविकको मूल्य कायम गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा मूल्य बढेर आउँदा बढाउने र घटेर आउँदा घटाउने भन्दै निगमले गत साउन १ गतेदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो। शनिबार मूल्य बढाएको निगमले सरकारको हस्तक्षेपपछि आइतबारदेखि स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई ‘ब्रेक’ लगाएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि र सरकारको उच्च करको कारण इन्धनको भाउ महँगो भएको थियो। त्यसको मारमा उपभोक्ता परेका थिए।
निगमले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत् हुने गरी हाल भएको मूल्यवृद्धिलाई मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायोजन गर्ने गरी मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएको जनाएको छ।
सरकारले इन्धनमा लिँदै आएको उच्च कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिई स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नबाट चुकेको छ। यो निर्णयसँगै अब स्वचालित मूल्य प्रणालीमा ‘ब्रेक’ लागेको निगमका एक अधिकारीले बताए।
‘मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि मूल्यवृद्धि फिर्ता लिनुको विकल्प रहेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही कर समायोजन गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन सकिन्थ्यो। त्यो नभएपछि अब स्वचालित मूल्य प्रणालीमा ब्रेक लाग्यो।’
निगमले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिएपछि यो १५ दिनमा निगमलाई करिब ५४ करोड रूपैयाँ घाटा रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीले बताए। थानीका अनुसार सरकारको निर्देशन अनुसार मूल्यवृद्धि फिर्ता लिइएको हो। ‘उपभोक्तालाई राहत दिनु पनि दायित्व हो,’ उनले भने, ‘१५ दिनमै ५४ करोड घाटामा गएर संस्था कसरी चल्न सक्छ?’ निगम स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गए पनि निगमले करिब पौने दुई अर्ब नाफा कमाएको थियो।
निगमले भारतबाट ल्याउँदा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रूपैयाँ ८६ पैसा, डिजेलमा ४७ रूपैयाँ ९१ पैसा, मट्टितेलमा ३४ रूपैयाँ ४१ पैसा, हवाई इन्धनमा २० रूपैयाँ ६४ पैसा र खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर तीन सय ३५ रूपैयाँ ७९ पैसा राजस्व तिर्छ। यो सरकारी राजस्व उच्च भएको कारण मूल्य महँगो भएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि बुढीगण्डकी विद्युत् परियोजनाका नाममा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको थियो। २०७६ बाट पाँच रूपैयाँ थपेर लिटरमा १० पुर्याउने निर्णय गरेको थियो।
यो पूर्वाधार कर सरकारले फिर्ता गर्न सक्थ्यो । यसले स्वचालित मूल्य प्रणाली पनि कायम रहने र उपभोक्तालाई राहत पनि मिल्थ्यो। सरकारले करको दर हेरफेर नगरी निगमलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिएपछि स्वचालित मूल्य प्रणालीमा अवरोध सिर्जना भएको हो।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को कर लगाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गर्दै आएको छ। सरकारले इन्धन खरिद गरेपछि भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि रकम लिने गरेको छ। निगमले आइओसीबाट खरिद गरेको मूल्यमा यी विभिन्न सरकारी करसहित निगमको प्रशासनिक खर्चको रकम जोडेर मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०८० ०३:०८ सोमबार