काठमाडौं- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण राजनीतिक चलखेलको थलो बन्दा पीडित थप मारमा पर्ने देखिएको छ । भूकम्प गएको २८ महिनासम्म टहरामा जीवन गुजार्न बाध्य पीडितमाथि पुनः अर्को राजनीतिक चलखेल सुरु भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले प्राधिकरणका वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोखरेललाई प्युठानबाट प्रतितिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवारमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेपछि प्राधिकरण फेरि नेतृत्वविहीन हुने भएको छ । राजनीतिक चलखेलकै कारण अहिलेसम्म प्राधिकरणको नेतृत्व तीनपटक परिवर्तन भइसकेको छ ।
प्युठानमा मंगलबार बसेको काँग्रेस जिल्ला समिति बैठकले पोखरेललाई सर्वसम्मत उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस गरेको जिल्ला सभापति देवेन्द्र बर्माले बताए ।
जिल्लाले प्रतिनिधिसभा चुनावको उम्मेदवार सिफारिस गरेको पोखरेलले स्वीकार गरे । तर चुनाव लड्ने नलड्नेबारे अझै निर्णय गरिनसकेको उनले बताए । ‘जिल्लाले प्रतिनिधिसभाको लागि सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ,’ गृह जिल्ला प्युठानमै रहेका उनले बुधबार नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘म अहिले गाउँमै छु, के गर्ने भन्ने सोचिसकेको छैन । काठमाडौं आएपछि थप कुरा गरौंला ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा पोखरेल प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त भएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आउनासाथ उनलाई हटाएर सुशील ज्ञवालीलाई सिइओ नियुक्त गरिएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार बनेपछि काम गर्न नसकेको आरोपमा सिइओ ज्ञवालीलाई हटाएर पुनः पोखरेललाई नियुक्त गरियो ।
दोस्रोपटक सिइओ बनेका पोखरेलले पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन सकेका छैनन् । प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका उनै पोखरेल नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेर सात लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडितको भविष्य अनिश्चित पार्ने खेलमा लागेका छन् ।
पार्टीको उम्मेदवार बनेपछि उनले प्राधिकरण प्रमुखबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने प्राधिकरणकै एक कार्यकारी सदस्यले बताए । ‘पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित सिइओ बनेका उनले पार्टीबाट टिकट लिएपछि नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले नागरिकसँग भने ।
‘प्राधिकरणको नेतृत्वमा पटकपटक चलखेल भएकै कारण भूकम्पपीडित मारमा परेका छन्,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जबसम्म पीडितका नाममा राजनीतिक चलखेल रोकिँदैन, तवसम्म उनीहरुले न्याय पाउँदैनन् ।’
प्राधिकरणमा पटकपटक नेतृत्व परिवर्तन भएपछि पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । भूकम्पपीडितको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान वितरण गर्न सकेको छैन । गत वर्ष अनुदान वितरणका लागि सरकारले छुट्ट्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्दा फ्रिज भएको थियो ।
प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा परेका कुल सात लाख ६५ हजार ६ सय १८ लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ६ लाख नौ हजार २३ लाई पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण गरेको छ । दोस्रो किस्ताको अनुदान लिने लाभग्राही संख्या ७८ हजार ६ सय ३५ पुगेको छ । पहिलो किस्ताको रकम लिइसकेका पाँच लाख ३० हजार तीन सय ८८ लाभग्राहीलाई प्राधिकरणले दोस्रो किस्ता वितरण गर्न सकेको छैन ।
तेस्रो किस्ताको रकम लिने लाभग्राहीको संख्या बल्ल सात हजार चार सय ५९ पुगेको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रत्येक घरधनीलाई तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । लाभग्राहीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा क्रमशः ५० हजार, एक लाख ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् ।
पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राही दोस्रो किस्ता लिन नआएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । अनुदान लिएर घर निर्माण सुरु नगर्नेको संख्या बढी भएकाले दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्न नसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिएर घरको जग हालेपछि दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिन पाउँछन् । घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि तेस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणबाट पहिलो किस्ता लिएकामध्ये हालसम्म एक लाख २९ हजार पाँच सय ५३ लाभग्राहीले मात्र घर निर्माण सुरु गरेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न गर्नेको संख्या ५० हजार दुई सय ४५ रहेको छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि गत वर्ष दिएको बजेटबाट पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा प्राधिकरण नेतृत्वको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । संसद्को विकास समितिलगायत अन्य संसदीय समितिले प्राधिकरण नेतृत्वलाई बोलाएर पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन, पीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम सहजरुपमा वितरण गर्न निर्देशन दिएका थिए । संसदीय समितिहरुले पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरण नेतृत्वलाई पटकपटक निर्देशन दिए पनि त्यसको परिणाम देखिएको छैन । पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुमा विभिन्न कारण प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरण नेतृत्व पन्छिने गरेको छ ।

यस्तो छ पुनर्निर्माणको अवस्था
निजी आवास पुनर्निर्माण
लाभग्राही सूचीमा परेका कुल संख्या ७,६५,६१८
अनुदान सम्झौता सम्पन्न ६,४०,०२०
पहिलो किस्ता वितरण    ६,०९,०२३
दोस्रो किस्ता वितरण ७८,६३५
तेस्रो किस्ता वितरण ७,४५९
बन्दै गरेका घर १,२९,५५३
निर्माण सम्पन्न भएका घर ५०,२४५
 

सरकारी भवन पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ४८४
पुनर्निर्माण हुँदै १२८
पुनर्निर्माण सम्पन्न ९८

शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालयको संख्या ८६८०
पुनर्निर्माण हुदै १६०१
पुनर्निर्माण सम्पन्न २४५६

सम्पदा पुनर्निर्माण
जम्मा क्षति भएका सम्पदा ७५०
(पूर्ण क्षति १३३ र आंशिक क्षति ६१७)
पुनर्निर्माण हुँदै १११
पुनर्निर्माण सम्पन्न ५६

स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण
क्षति भएका कुल संख्या ११९७ (पूर्ण क्षति ५४४)
पुनर्निर्माण हुँदै १४०
पुनर्निर्माण सम्पन्न (प्रिफ्याब, मर्मत) २३०

खानेपानी पूर्वाधार पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ४५४५
पुनर्निर्माण हुँदै ९६५
पुनर्निर्माण सम्पन्न ९०४

प्रकाशित: १९ आश्विन २०७४ ०५:१३ बिहीबार