यसअघि विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका तीन वटा महत्त्वाकांक्षी योजनाको लक्ष्य नभेटाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले फेरि अर्काे अझै महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी १२ वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३५ भित्र नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउने भएको छ।
मन्त्रालयले १२ वर्षभित्र छिमेकीमुलुक भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ।
हालसम्म करिब तीन हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। बर्सात्को समयमा नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली फालाफाल भए पनि हिउँद याममा अझै पनि भारतबाट आयात गरेर स्वदेशी माग थेग्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ। यही हिसाबले पनि आगामी १२ वर्षमा करिब २६ हजार थप बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गत भदौ ३१ गते मन्त्रालयमा बुझाएको सो प्रतिवेदनमा आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको खण्डमा सरकारले आगामी दिनमा १२ वर्षभित्र २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमन शर्मा सरकारले महत्त्वाकांक्षी नीति मात्रै होइन, कार्यान्वयन पक्षलाई पनि सशक्त ढंगले अघि बढाउनुपर्ने बताए।
‘सरकारले २०६६ सालपछि ऊर्जा सम्बन्धित तीनवटा नीति ल्याइसक्यो। तर, कुनै पनि योजना ठोस रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नीति मात्रै ल्याएर भएन, कार्यान्वयन प्रणालीलाई पनि चुस्तदुरुस्त बनाउन आवश्यक भइसकेको छ।’
शर्माले नीतिलाई एक्सनमा लैजानुपर्ने बताए। ‘जलविद्युत् आयोजना तोकेको लक्ष्यअनुसारको उपलब्धी हासिल नहुुनुमा पनि विभिन्न समस्या विद्यमान नै छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का प्रावधानमा बिजुलीको बजार व्यवस्थापन लगायतका पक्ष रहेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्तरसरकारी निकायबिचको समन्वय, जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलगायतको समस्या छ। कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने नीति मात्रै ल्याएर त कसरी कार्यान्वयन होलान् त?’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ऊर्जा सम्बन्धित महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि सोहीअनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
‘२०६६ सालयता सरकारले ऊर्जा सम्बन्धित तीनवटा महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याइसक्यो। तर, तीनवटामध्ये कुनै पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारले ल्याउन लागेको योजना पनि फेरि पहिलाकै जस्तो हविगत हुने हो कि भन्ने आंशका उब्जिएको छ।’
सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने तर निजी क्षेत्रसँगको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) रोकेर कुनै पनि हालतमा सफल बन्न नसक्ने बताए। ‘सरकारले निजी क्षेत्रसँग पिपिए रोकेर कसरी १२ वर्षमा २६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत् निर्यात र स्वदेशमा खपत गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको खण्डमा निजी क्षेत्र काम गर्न तयार छन्।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने योजनालाई मूर्त रूप दिँदै कार्यान्वयनमा लैजाने दाबी गरे।
‘हामीले यसअघिका योजनालाई पर्याप्त समीक्षा गरेर आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने योजनालाई मूर्त रूप दिने तयारीमा जुटिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपाल र ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक छिटै टुंगो लगाएर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने योजनालाई अघि बढाउनेछौं।’ उनले भारतीय पक्षलाई निम्तो गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।
असफल लक्ष्य
ऊर्जा मन्त्रालयले २०६६ सालमा ल्याएको २० वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल २०६६ ले २० वर्षभित्र (सन् २०२९ भित्र) सम्ममा सुनकोसी दोस्रो, कर्णाली चिसापानी, सप्तकोसी, भेरीलगायतका १८ हजार ३४ मेगावाटका जलाशय जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो।
तर, सरकारले सो घोषणा गरेको पनि १४ वर्ष बितिसक्यो। तर, अहिलेसम्म कुल विद्युत्को जडित क्षमता भने मुस्किलले ३ हजार मेगावाट क्षमता मात्रै पुगेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले त्यो बेला ल्याएको योजनाले पनि मूर्त रूप दिन सकेन।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०६६ सालमा ल्याएको २० वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल २०६६ ले ल्याएको योजना पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै फेरी २०७२ सालमा अर्काे महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारियो।
ऊर्जा संकट निवारण योजना पनि असफल
ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ ल्यायो। सो अवधारणाअनुसार आव २०८२/८३ सम्म १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। सो कार्ययोजनामा सरकारी निकायले २,५८७ मेगावाटका आयोजना बनाउने, ११ वटा जलाशययुक्त आयोजनाबाट ५,३७३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो।
११ वटा जलाशययुक्त आयोजना बन्नुपर्नेमा अहिले एउटा अर्थात् १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना मात्रै निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अन्य जलाशय जलविद्युत् परियोजना बन्ने कुनै सुरसारै छैन।
अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट १९७५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, सो लक्ष्य सकिन अब दुई वर्ष मात्रै बाँकी छ। सो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पनि लगभग कार्यान्वयन नहुने निश्चितजस्तै भइसक्यो।
मन्त्रालयको योजनामा ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटको दुधकोसी, १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ६९२ मेगावाटको तमोर, ५३६ मेगावाटको सुनकोसी गरी ३ जलाशय जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
त्यति मात्रै होइन, ५ सय मेगावाटको खिम्ती ठोसे, ३ सय मेगावाटको लामटाङ, २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाडलगायतका जलाशय जलविद्युत् परियोजना २०८२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, यीमध्ये कुनै पनि आयोजनाको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन।
पूर्वसचिव शर्मा सरकारले समयसापेक्ष नीति ल्याउनु राम्रो भए पनि कार्यान्वयन गर्ने खालका नीति मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए। इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलाल पनि राज्यले महत्त्वाकांक्षी योजनाका साथसाथै कार्यान्वयन गर्ने क्षमतालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि सार्नुपर्ने बताए।
‘सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट क्षमता जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर, सोहीअनुसारको लगानीको वातावरण पनि बनाउनुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘राम्रा योजना ल्याएर मात्रै हुदैनन्। कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको पनि विकास गर्न जरुरी भइसकेको छ।’ उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा निषेध गरेर कुनै पनि हालतमा जलविद्युत्को विकास नहुने बताए।
२०७५ सालमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्यो। तर, सो लक्ष्यअनुसारको जलविद्युत् उत्पादन हुन भने सकेको छैन।
२०७५ सालकै मार्गचित्रमा ऊर्जा मन्त्रालयले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनासहित १९ हजार ५ सय ९५ मेगावाट र चिसापानीबाहेक ८ हजार ७ सय ९५ मेगावाटका जलाशय जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८० ०३:२१ बुधबार