सरकारले दैलेखका स्थानीयसँग कुनै छलफल नगरी अधिग्रहण गरेको र मूल्य चलनचल्तीभन्दा पनि कम तोकेको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा लिन मानेका छैनन्। जसका कारण पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम रोकिएको हो।
सरकारले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ जलजलेमा अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भन्दा कम भएको भनेर मुआब्जा लिन स्थानीयले अस्वीकार गरेका हुन्।
जलजलेका १५ परिवारको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। सरकारले दिन लागेको मूल्य निकै कम भएको भैरवी गाउँपालिका-१ की धिर्जा थापाले बताइन्। ‘स्थानीयसँग छलफल नै नगरी जग्गाको मूल्य न्यूनतम तोकियो।’
धिर्जाले भनिन्, ‘आफूहरू बस्दै आएको थातथलो छोड्नुपर्ने त्यो पनि कौडीको भाउमा।’ सरकारले प्रतिरोपनी एक लाख ७५ हजारका दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ तर स्थानीयले प्रतिरोपनी कम्तीमा चार लाखसम्म दिनुपर्ने माग गरेका छन्। आफूहरूको चित्त बुझ्ने गरी मुआब्जा रकम नदिएसम्म नलिने स्थानीयहरू बताउँछन्।
सरकारले आफ्नो पाँच रोपनी जग्गा र घर अधिग्रहण गर्न लागेपछि कुनै छलफल समेत नगरेको स्थानीय पीडित पूर्णबहादुर थापाले बताए। ‘उचित मूल्य नभएसम्म दिँदैनौं।’ पीडित थापाले भने, अरू नभए पनि चलनचल्तीको भाउ अनुसार मूल्य होस् भन्ने यहाँको समुदायको इच्छा हो।’
खोला र जंगल नजिकै पुस्तौपुस्तादेखि बस्दै आएकाहरूलाई नयाँ ठाउँमा जाँदा सरकारले पनि जग्गा र घर किन्न सक्ने गरी मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा वितरण गर्नेबारेमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेपछि स्थानीय नागरिक उचित मुआब्जाको माग राख्दै अहिले छुट्याइएको मुआब्जा नलिने निर्णयमा पुगेका हुन्।
स्थानीयको समस्याबारे मुआब्जा निर्धारण समितिसँग छलफल गरिने भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष देवी भण्डारीले बताइन्। मुआब्जाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग कुरा भइरहेको भण्डारीले बताइन्।
सरकारले तोकेको मुआब्जा स्थानीयले नलिने मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका संयोजक शेरबहादुर थापाले बताए। चलन चल्तीकै मूल्यमा नभए पनि प्रतिरोपनी न्यूनतम तीन लाखसम्म रकम जग्गा धनीले पाउनुपर्ने संघर्ष समितिका संयोजक थापाले बताए। समयमै मुआब्जा वितरण नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको परियोजनाले जनाएको छ। ड्रिलिङ गर्ने ठाउँ (जलजले) सम्म पुग्ने सडक साँगुरो हुँदा ठुला उपकरण लैजान र मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य ढिलो हुँदा काम प्रभावित हुने जनाइएको छ।
अब हुने अन्वेषणको तेस्रो चरणमा पेट्रोलियम भण्डारणबारे पत्ता लाग्नेछ। पहिलो चरणमा भएको अन्वेषणमार्फत प्राविधिक तथा विशेषज्ञहरूले जमिनमुनी एमआरआई जस्तो सर्वे गरेका थिए। दोस्रो चरणको अन्वेषणमा स्यास्ट्रिक सर्भे गरेका थिए। जसले जमिनमुनि कम्पनको तरंग पठाएर ड्रिलिङ गरी पेट्रोलियम भण्डारण कति र कहाँसम्म फैलिएको छ त्यो पत्ता लगाएका थिए।
अब यसअघि गरेको अन्वेषणको रिर्पोट अनुसार एक ठाउँमा चार किलोमिटर तलसम्म ड्रिलिङ हुनेछ जसले गर्दा पेट्रोलिय पदार्थको परिमाण लगायतका कुराहरू पुष्टि गर्ने भूगर्भ विद्हरूको भनाइ छ। दैलेखमा २०७६ असोजदेखि अन्वेषणको काम सुरु भएको थियो। कोभिड् लगायतका कारणहरू देखाएर अन्वेषणको काम लम्बिएको छ। सडक र मुआब्जा लगायतका नयाँ मुद्दाले अन्वेषण कार्यमा बाधा पुगेको भूगर्भविद्हरू बताउँछन्। अन्वेषणमा १४ जना चिनियाँ टोलीसगै ३ जना नेपाली टोलीले काम गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८० ०४:११ मंगलबार