प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० मा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिँदा सरकारी र निजीक्षेत्रलाई विभेद गर्ने खालको प्रावधान राख्न नहुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारी र निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र दिँदा दुवैलाई सामान खालको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लिखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत् ऐन, २०८० जारी भएपश्चात् विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरू विद्युत् ऐन, २०८० अनुसार नै लागु गर्न माग गरे।
‘हामीले साविक विद्युत् ऐन २०४९ सालको आधारमा अनुमति पत्र लिएका हौं। हाम्रो अनुमति पत्रको शर्तनामामै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु एक वर्ष अगाडि ऐन अनुसार म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रावधानको कारणले सरकारी निकायले राम्रो परियोजना लिने र निजीले नराम्रो पाउने सम्भावना देखिने चुनौती छ। त्यसैले दुवैले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राखेमा हाम्रो आपत्ति हुने छैन।’
अध्यक्ष कार्कीले प्रतिस्पर्धा गराएर विद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था राम्रो भए पनि सरकार र निजी क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नेबाहेक अन्य बुँदाहरू ऊर्जा विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउने गरी आएको छ,’ उनले भने, ‘तर राम्रा आयोजना सबै सरकारले नै बनाउने र सरकारले छोडेका आयोजना मात्रै निजीक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा लैजाँदा नेपालको विद्युत् सस्तो हुनुको साटो महँगो हुने र यसले औद्योगिकरणदेखि आर्थिक वृद्धिसम्म सबैतिर प्रभाव पार्छ।’
अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजीक्षेत्रलाई निषेध गर्ने गरी ल्याइएको विद्युत् विधेयकले ऊर्जाबाट समृद्धि ल्याउने सरकारको योजना पूरा नहुने पनि बताए।
‘सरकारले बनाएका आयोजना निजी क्षेत्रको भन्दा तीन गुणा महँगो भएको कुरा त महालेखाले नै उल्लेख गरेको कुरा हो। एकातिर निजीक्षेत्रले सस्तोमा बनाउन सक्ने आयोजना सरकार आफैंले बिना प्रतिस्पर्धा बनाउँदा त्यसको लागत तेब्बर महँगो हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अर्काेतिर सरकारले छोडेका आयोजना निजीक्षेत्रले बनाउँदा विविध कारणले ती आयोजना स्वतः महँगिने अवस्था बन्छ,’ इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले प्रस्तावित विधेयकमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न लागेकाले विद्युत् उत्पादनमा जसरी नै विद्युत् निर्यातमा बिटुबी निर्यात गर्न सकिने वातावरण बन्ने बताए।
सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र स्वदेशमा विद्युत्को मूल्मा प्रतिस्पर्धा भई नेपालीले सहुलियतमा विद्युत् पाउने गरी उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले विद्युत् खपतमा वृद्धि हुने, छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा विद्युत् महसुल कम भई ठूलाठूला उद्योग स्थापना हुने वातावरण बन्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, सरकारलाई राजस्व बढ्ने र यसले देशलाई नै समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।
मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिई विधेयकमा विद्युत् उत्पादन गर्दा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका प्रावधान ल्याएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन इप्पानले अनुरोध गरेको छ।
इप्पानले विधेयकको दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संशोधन गरिएकाले साविक विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत् उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कामय गर्न माग गरेका छन्।
इप्पानका अनुसार विद्युत् विधेयक, दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमतिपत्रको अवधि जलश्रोतबाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा पच्चीस वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गरेको छ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८० ०३:१४ सोमबार
