काठमाडौं- पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने उद्देश्य लिएर चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री देवले बिहीबार घटस्थापनाका दिन सरकारी बिदासमेत नभनी मन्त्रालयमा सचिव महेश्वर न्यौपानेलगायत उच्च अधिकारीसँग बैठक गरी प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेका हुन् । सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार गौतमलाई यसअघि सोधिएको ११ बुँदे स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको तर्क गर्दै मन्त्री देवले चौबीस घन्टे स्पष्टीकरणको तयारी गरेका हुन् । मन्त्रालयले सम्भवतः शुक्रबार गौतमलाई उक्त स्पष्टीकरण पत्र थमाउनेछ ।
पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले घटस्थापनाका दिन सरकारी बिदासमेत नभनी मन्त्रालयमा सचिव महेश्वर न्यौपानेलगायत उच्च अधिकारीसँग बैठक गरी प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काम तोकिएको समयमा पूरा नगरेपछि प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालो सूचीमा राखेको स्पेनको ठेकेदार कम्पनी ‘कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोसे एसए’ को पक्ष लिँदै मन्त्री देवले गत भदौ तेस्रो साता महानिर्देशक गौतमसँग ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सान्जोसेलाई कालो सूचीमा राखेको सूचना गत असार २८ मा निकालेको थियो ।
स्रोतका अनुसार गौतमलाई विगतमै पदमुक्त गर्ने प्रयास भएको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई नेपाली कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वको परिवारबाट प्राधिकरण महानिर्देशक गौतमलाई हटाउन तारन्तार दबाब आएको थियो । शाही ‘गौतमबाट सबै काम उत्कृष्ट ढंगमा कार्यान्वयन भइरहेका कारण पार्टी हेरेर हटाउन नसकिने’ भन्दै पन्छिएका थिए । त्यसपछि शाहीलाई पर्यटनबाट हटाएर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) मुख्यालयमा पछिल्लो पटक भएको छलफलमा सहभागी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीलाई ‘तिमीहरू उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक, पर्यटन मन्त्रालयको सचिवजस्तो गम्भीर प्रकतिको पदमा छिटोछिटो परिवर्तन गरिरहन्छौ, अनि कसरी उड्डयन सुरक्षामा सुधार हुन्छ’ भन्दै प्रश्न सोधिएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दा डटेर बोल्न सक्ने सीमित केहीमध्ये महानिर्देशक गौतम पनि एक हुन्,’ पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणकै केही उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अब गौतमलाई पदमुक्त गरियो भने युरोपेली आयोगको उड्डयन कालो सूचीबाट उम्किने सम्भावना असाध्यै न्यून भएर जाने निश्चित छ र यसबाट संसारभर नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ ।’
गौतमलाई प्राधिकरणबाट हटाउन शक्ति दलाल समूहसँगै राजनीतिक नेतृत्वसमेत संलग्न भएको स्रोतको दाबी छ । यो प्रकरणमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, उनका छोरा सुभाष गच्छदार, पर्यटन मन्त्रालय र त्रिभुवन विमानस्थलका उच्च अधिकारी, उड्डयन क्षेत्रका केही व्यवसायीसमेत संलग्न छन् । यीसँगै पर्यटनमन्त्री देव मिलेर गत भदौ २७ मा राजधानीको द्वारिकाज होटलमा बैठक बसी गौतमलाई सोध्ने स्पष्टीकरणपत्र तयार पारेको स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतका अनुसार गच्छदारका छोरा सुभाष र उड्डयन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले ५०÷५० करोड रुपैयाँ लागतमा ‘एभिएन राडार’ र ‘टिएलएस सिस्टम’ नामका दुई परियोजना सञ्चालन गर्न राजनीतिक नेतृत्वमार्फत गौतमलाई दबाब दिँदै आएका थिए । गौतमले यसलाई नकार्दै आएका थिए ।
त्यसबाहेक त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चालित ३५ वटा पसल प्रत्येकसँग १ करोड रुपैयाँका दरले रकम उठाइ पर्यटनमन्त्री देवलाई चुनाव खर्च जुटाउने जिम्मा विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवानन्द उपाध्यायले लिएको स्रोतको दाबी छ । यसमा पनि महानिर्देशक गौतम तगारो बन्दै आएका थिए ।
मन्त्री देवले महानिर्देशक गौतमलाई यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणमा सान्जोेसेलाई वार्ता÷समन्वय गरी सहजीकरण गरेर काम लगाउनुपर्नेमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर आयोजनाको लागत र समय बढाएको आरोप लगाएका थिए । सान्जोसेको काम चित्त नबुझेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी उक्त कम्पनीबाट ‘पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी’ र अग्रिम भुक्तानी जफत गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटनमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ‘कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने’ भनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना, आयोजना निर्देशनालयको अनुरोधमा गत असार ३ गतेको निर्णयबाट दुई वर्षका लागि सान्जोेसेलाई कालो सूचीमा राखेको छ ।
प्राधिकरणले चार वर्षमा सम्झौता सर्त पालना नगरेको, कार्य प्रगति अत्यन्त न्यून भएको, अनेक बहाना निकालेर प्राधिकरण पक्षलाई ‘हेपाहा शैली’ देखाएको भन्दै बाध्य भएर सान्जोसेसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । सान्जोसेले चार वर्षमा १७ प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) समेतको सहमतिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उसलाई हटाएको थियो ।
अहिले प्राधिकरणको सान्जोेसेसँग विभिन्न अदालतमा ‘कानुनी लडाइँ’ भइरहेका बेला सोही कम्पनीलाई साथ दिँदै महानिर्देशक गौतमसँग स्पष्टीकरण सोध्दा मुद्दामा नेपाल सरकार कमजोर बन्न सक्ने पर्यटन मन्त्रालय अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म नेपाल सरकार र प्राधिकरणको एकमत भएकै कारण हामीले मुद्दा जित्दै आएका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्पष्टीकरणले विवाद सुरु भएको छ र यसको फाइदा विपक्ष (सान्जोेसे) लाई हुन सक्छ ।’
ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि सान्जोसेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी ५७ करोड ८९ लाख ८६ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानी १ अर्ब ८ करोड २ लाख ४७ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ गरी १ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ३३ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ जफत गरी प्राधिकरणको खातामा ल्याइएको थियो । ठेकेदारले सम्झौता अन्त्य भएपछि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी मागेकोमा प्राधिकरणले ९ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तानी दिएको थियो । उक्त कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेको छ भने प्राधिकरणले त्यसको जबाफमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि उसले स्पेन अदालतमा ‘स्टे अर्डर’ मागे पनि निर्णय भने प्राधिकरणकै पक्षमा आएको थियो ।
गौतमको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै सहसचिव सुरेश आचार्य र त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक उपाध्याय प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्ने दौडमा देखिएको स्रोतले बतायो । केही उड्डयन व्यवसायीले मन्त्रीबाट फाइदा लिन गौतमलाई हटाउन खोजेका छन् । दुई वर्षको कार्यकालमा कुनै पनि विवादमा नतानिएका गौतम शक्ति दलाल समूह तथा केही कर्मचारीको तारो बन्दै आएका छन् । एक वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी गरेर हटाउन खोज्दा उनले ‘क्लिन चिट’ पाएका थिए ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७४ ०२:०० शुक्रबार