काठमाडौं- नेपालको पूर्वी क्षेत्रअन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने सुबिसु केबल नेट छनोट भएको छ । उक्त क्षेत्रका आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन चार कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएका थिए ।
चार कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य कबोल्ने सुबिसु केबल नेटलाई छनोट गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । आवेदन हालेका चार कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम मूल्य सुबिसुले हालेको थियो । ‘कम मूल्यका आधारमा सुबिसुलाई आशयपत्र पठाइसकेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘त्यसमा सुबिसुले सहमति जनापछि सम्झौता हुनेछ ।’
प्राधिकरणले असारको अन्तिम साता प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन इच्छुक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट आवेदन माग गरेको थियो । प्राधिकरणले आवेदनका लागि दिएको अन्तिम मितिसम्म सुबिसु सहित टेकमाइन्ड नेटवर्क, भायनेट कम्युनिकेसन र वल्र्डलिंकले प्रस्ताव हालेका थिए ।  
छनोट भएको कम्पनीले प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने आठवटा जिल्लाका प्रत्येक गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, स्कुल, हेल्थपोस्ट लागयत सार्वजनिक ठाउँमा एक वर्षभित्रमा अप्टिकल फाइबरबाट ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउनु पर्नेछ ।
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन प्रदेश नम्बर दुईका आठ जिल्लालाई दुई प्याकेजमा बाडिएको छ । पहिलो प्याकेजमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी छन् । दोस्रो प्याकेजमा सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा छन् । ब्रोडब्यान्ड पुगेको उक्त स्थानमा प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिनेछ ।
छानिएको कम्पनीको लागि प्राधिकरणले सहुलियत प्रदान गर्नेछ । प्राधिकरणको इन्टरनेट नीति अनुसार छानिएको कम्पनीले बढीमा एक वर्षभित्रमा आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क र इन्टरनेट सञ्जाल निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन प्रदेश नम्बर १ र ७ का लागि पनि आवेदन खुला गरेको छ । उक्त प्रदेशमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन इच्छुक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट आवेदन आह्वान गरेको छ । भदौ २ गते आवेदन आह्वान गरिएको र असोज २३ गते अन्तिम मिति रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर १ का ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु गरी ३ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड हाइब्रिड (अप्टिकल फाइबर र माइक्रोवेभ) नेटवर्क पु¥याउन आवेदन मागेको हो ।  
त्यसैगरी, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क (अप्टिकल फाइबर र माइक्रोवेभ टेक्नोलोजी) पु¥याउन प्रदेश नम्बर ७ का सातवटा जिल्ला छनोट गरिएको छ । ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क पु¥याउने ७ नम्बर प्रदेशका जिल्लामा दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम, बझाङ र बाजुरा छन् । ती जिल्लालाई दुई प्याकेजमा बाँडिएको छ । प्याकेज ‘ए’मा दार्चुला, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी छन् भने प्याकेज ‘बी’मा अछाम, बझाङ र बाजुरा छन् ।
आवेदकले ती जिल्लाहरू छनोट भएको मितिले प्राधिकरणले तोकेको स्थानमा एक वर्षभित्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउनु पर्नेछ । प्राधिकरणले इन्टरनेट पु¥याउनुपर्ने भनी प्रत्येक गाउँपालिका, वडा कार्यालय, हेल्थपोस्ट, सार्वजनिक विद्यालय, क्याम्पस लगायत सार्वजनिक स्थान तोकेको छ । प्रतिस्पर्धामा छनोट भएका कम्पनीलाई प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।  
प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास गर्न भनेर मुलुकभर सञ्चालन भएका प्रत्येक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र अन्य केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीबाट वार्षिक दुई प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार यसरी उठाएको शुल्कलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) मा राखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र अन्य दूरसञ्चार सेवा पु¥याउन प्राधिकरणले आरटिडिएफ कोषलाई प्रयोग गर्दै आएको छ । यही कोषबाट प्राधिकरणले गाउँगाउँमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने काम गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले मुलुकका विभिन्न भागमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन भनेर नेपाल टेलिकमलाई पहिलोपटक र केही सयमअघि युटिएललाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन छनोट गरेको थियो । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत मध्य पहाडी लोकमार्कको पूर्वमा पर्ने पाँचथरको चियो भन्ज्याङबाट पश्चिममा धादिङ–गोरखाको आरुघाटसम्म करिब आठ सय किलोमिटर मुख्य सूचना तथा १५७० किलोमिटर शाखा खण्डमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न टेलिकम र प्राधिकरणबीच २०७३ असोज १२ मा सम्झौता भइसकेको छ ।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७४ ०६:४१ बिहीबार