काठमाडौं – व्यवसायी र सरकारी पक्षको मिलेमतोमा उपभोक्तामाथि हुने ठगीको समस्या समाधान गर्न व्यापारी इमान्दार र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

भन्सार विभागका प्रवक्ता कुलराज ज्ञवालीले आयातित वस्तुको मूल्य निर्धारण भन्सारले नगर्ने बताए । नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य राष्ट्र भएकाले त्यस्तो गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘डब्लुटिओले मूल्यांकन पद्धतिमा ६ वटा सिद्धान्त पहिचान गरेको छ,’ सोमबार इन्टरप्रिनियर्स अर्गनाइजेसन (इओ) नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘सदस्य राष्ट्र भएकाले कुनै पनि आयातित वस्तुको मूल्यांकन गर्दा ती सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ ।’ 

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार डब्लुटिओको ‘ट्रान्जेक्सन भ्यालु सिस्टम’मा आयातकर्ताले वस्तुको मूल्य कति तिरेको छ र सीमासम्म ल्याउँदा लागेको भाडा, बिमाको लागि तिरेको तथा अरु हेन्डलिङ खर्च कति लागेको छ त्यसको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । ‘अहिले पनि भन्सारमा आयात हुने ९० प्रतिशत सामानको मूल्यांकन यही पद्धतिबाट हुन्छ । समस्या भनेको बाँकी १० प्रतिशतमा हो,’ उनले भने । 

यो पद्धतिमा भन्सार अधिकृतलाई मूल्यांकन गर्ने अधिकार नहुने उनले बताए । ‘मेरो वस्तुको मूल्यांकन यति हो भनेर मूल्यांकन गर्ने पहिलो अधिकार आयातकर्ताको हो । मूल्यांकन लेखिदिने र मूल्य तोक्ने कानुनी अधिकार भन्सार अधिकृतलाई हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘व्यापारीले निर्धारण गरेको मूल्यमा तथ्यगत शंका लागेमा मात्र प्रश्न गर्ने र छानबिन गर्ने अधिकार भन्सार अधिकृतलाई हुन्छ । तर प्रमाणबिना यस्तो गर्ने अधिकार हुँदैन ।’

भन्सार अधिकृतले मिलेमतोमा मूल्य निर्धारण गर्छ भन्नु तर्कसंगत नहुने उनको भनाइ छ । ‘भन्सारमा वस्तुको सही मूल्य बताउनु व्यवसायीको दायित्व हो । इमान्दारिताका साथ व्यवसायीले सही मूल्य बताउने हो भने भन्सारका कुनै अधिकृतले पनि मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन । यस्तो रेकर्ड अहिलेसम्म छैन,’ ज्ञवालीले भने ।

विभागसँग चार वर्षसम्म अडिट गर्न सक्ने सिस्टम रहेकाले आयातित वस्तुमा न्यून बिजकीकरण गरिएको हो वा होइन भन्ने चार वर्षसम्म अडिट गरेर पत्ता लगाउन सकिने उनले बताए । ‘भन्सार प्रशासनलाई बजारमा जाने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘न्यून बिजकीकरणको प्रमाणसहित सूचना आएमा छानबिन गरी कारवाही गर्न तयार छौं ।’

कानुन व्यवसायी अनुपराज उप्रेतीले कालोबजारी ऐनमा व्यवसायीले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफामा सामान बेच्न नपाइने व्यवस्था रहेको बताए । तर यसको स्पष्ट व्याख्या हुन नसक्दा समस्या बढेको उनको भनाइ छ । ‘नियमसंगत रुपमा हेर्ने हो भने सरकारले यो नियम लागू हुने सामानको विशेष सूची बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसरी सूचीकृत गरिएका वस्तुमा मात्र २० प्रतिशत नाफाको नियम लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बजारमा सिल गरिएका सामानमा यो नियम लागू हुँदैन ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार व्यापारीले बजार मूल्य अनिवार्य तोक्नुपर्ने र सोभन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नहुने उप्रेतीले बताए । ‘उपभोक्तालाई झुक्याउने खालका विज्ञापनसमेत गर्न यो ऐनले दिँदैन,’ उनले भने, ‘वस्तुको मूल्य अनुगमन गर्ने अधिकार सरकारलाई छ ।’ कार्टेलिङ गर्ने, एउटै वस्तुको फरक फरक मूल्य निर्धारण गर्ने, ६० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढाउने जस्ता कार्य कानुनविपरीत भएको उनले बताए । यस्तो गरेको पाइएमा जेल, जरिवाना वा दुवै सजायको कानुनी व्यवस्था रहेको उप्रेतीले जानकारी दिए । तर मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषय जटिल रहेको उनको भनाइ छ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले कडाइ नगर्दा उपभोक्ता ठगिन बाध्य भएको बताए । हालै दरबारमार्गमा गरिएको अनुगमनलाई उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘दरबारमार्गका व्यवसायीले बाहिर ५० प्रतिशत छुट दिने सूचना टाँसे पनि उपभोक्तासँग दोब्बर मूल्य थपेर बिक्री गरिरहेको पाइयो । सामान खरिद बिल र बिक्री बिलमा ठूलो अन्तर देखियो । ग्राहकलाई बिलबिजकसमेत जारी गरेको पाइएन।’

व्यवसायीले खरिद बिल, बिक्री बिल, दर्ता अनुमति पत्र र एक महिनासम्मको कारोबार विवरण उपलब्ध गराउन नसक्नुले पनि उपभोक्ता ठगिएको पुष्टि हुने उनले बताए । ‘उपभोक्ताले छुट त पाएन नै, गुणस्तरमा पनि ठगिए । यस्तो समस्या पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

उपभोक्ता मञ्च नेपालका महासचिव बाबुराम हुमागाईंले उपभोक्तालाई जागरुक बनाउन नसक्दा ठगिने क्रम बढेको बताए । ‘सरकारले केही गर्दैन भन्ने उपभोक्ताको गुनासो छ, गर्ला भन्ने आशा पनि छैन,’ उनले भने, ‘सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ताले आआफ्नो दायित्व भुल्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ।’

सरकारले वस्तु तथा सेवाको मापदण्ड तोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारले निश्चित मापदण्ड नतोकेसम्म दरबारमार्गजस्ता घटनाले अनन्तकालसम्म निरन्तरता पाउँछ,’ उनले भने।

अर्का कानुन व्यवसायी अनन्तराज लुइँटेलले संविधानले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि नागरिकले त्यो उपभोग गर्न नपाएको बताए । ‘कुनै पनि वस्तु सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त र उचित मूल्यमा उपभोग गर्न उपभोक्तालाई संविधानले दिएको अधिकार सुरक्षित गर्न उपभोक्ता ऐन आएको हो,’ उनले भने, ‘तर यो ऐन व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।’

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७४ ०६:३६ बुधबार