काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुनसरीस्थित धरान विमानस्थल बनाउन केही व्यक्तिको जग्गा नकिनिदिएपछि महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई स्पस्टीकरण सोधिएको खुलेको छ । प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यती इनकर्पाेरेट कम्पनीको नाममा रहेको करिब ७ बिघा जग्गा किन्न बजेट नछुट्याएपछि गौतमलाई हटाउन चलखेल सुरु भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । विमानस्थलका लागि ७० हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्छ ।
आङ छिरिङ शेर्पाले २०६१ सालतिर निकै सस्तो मूल्यमा धरानमा जग्गा किनेका थिए । उनलाई ठूलो नाफा हुनेगरी सो जग्गा प्राधिकरणका नाममा किनाउन सञ्जीव गौतममाथि राजनीतिक दबाब परेको छ ।
गत आइतबार बेलुका ५ बजे प्राधिकरणको करिब ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पारित गर्न सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने तय भएको थियो । सञ्चालक समितिको सदस्यसमेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य बैठकमा उपस्थित नभएपछि कोरम नपुगी बैठक बस्न सकेको थिएन ।
स्रोतका अनुसार यती इनकर्पाेरेटका मालिक आङछिरिङ शेर्पाका नाममा रहेको उक्त जग्गा किन्ने रकम बजेटमा नपरेपछि सहसचिव आचार्य बैठकमा सहभागी नभएको र पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवलाई बाटोबाटै फर्काइएको थियो । उक्त जग्गा किन्न ३ अर्बभन्दा माथि लाग्ने अनुमान छ ।
शेर्पाले २०६१ सालतिर निकै सस्तो मूल्यमा उक्त जग्गा किनेका थिए । सो जग्गा उनलाई ठूलो नाफा हुनेगरी प्राधिकरणका नाममा किनाउन गौतममाथि राजनीतिक दबाब परेको छ ।
यसरी जग्गा बेचाउन सकेको भए नेपाल आयल निगममा अहिले भएको जग्गा खरिद घोटाला काण्डको पुनरावृत्ति हुने थियो । यसअघिका बजेट निर्माण क्रममा पनि उक्त जग्गा किन्न प्राधिकरणलाई दबाब दिइँदै आएको थियो ।
स्रोतका अनुसार उक्त जग्गा किनाउन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको अध्यक्ष रहेका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दबाब छ । मन्त्री देव पनि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट सरकारमा सामेल छन् ।
वाणिज्य मन्त्री तथा उक्त क्षेत्रका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले धरान एअरपोर्ट निर्माणका लागि प्राधिकरणले जग्गा किन्न नपर्ने बताए । ‘प्राधिकरणले धरान एअरपोर्ट निर्माण गर्न जग्गा किन्नु पर्दैन,’ नागरिकसँग शुक्रबार विश्वकर्माले भने, ‘एअरपोर्टका लागि स्थानीयले नै जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।’ उनका अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाले जग्गा किन्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । प्राधिकरण नेतृत्व पनि सार्वजनिक जग्गा नै लिने र महँगो जग्गा खरिद नगर्ने पक्षमा छ ।
सन् २००४ देखि धरान एअरपोर्ट बनाउने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । अहिले यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार हुने क्रममा छ ।
त्यसैगरी शेर्पाले त्रिभुवन विमानस्थलनजिकै सिनामंगलमा रहेको हवाई संग्रहालयसँगै जोडिएको विमानस्थलको जग्गामा एअरपोर्ट होटल बनाउन चाहेको र त्यसका लागि प्राधिकरणले हवाई सुरक्षासम्बन्धी सर्त पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।
त्यस्तै प्राधिकरणले मन्त्रालयमा बेरुजु फस्र्योट गर्न भन्दै २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छैन । यसो गर्दा गौतमको कार्यक्षमता उत्कृष्ट हुने भयले उनको पदमा जान चाहने मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ कर्मचारीले रोकिरहेको स्रोतले जानकारी दियो ।
यसैबीच, महानिर्देशक गौतमले मन्त्री देवको मागबमोजिम शुक्रबार मन्त्रालयमा आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । मुलुकलाई झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ घाटा हुनसक्ने गरी पर्यटनमन्त्री देवले सोधेको स्पष्टीकरणमा गौतमले १६ सय पृष्ठभन्दा लामो जबाफ मन्त्रालयमा पेस गरेका हुन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा मन्त्री देव उपस्थित नभएपछि गौतमले उनको सचिवालयमा जबाफ दर्ता गराएका छन् ।
तीनदिने आकस्मिक स्पष्टीकरण अस्पतालमा आफन्तको उपचार गराइरहेका गौतमलाई त्यहीं गएर बुझाएपछि करिब १० दिनको समय माग गरेकोमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय र सचिवको तोकादेशबमोजिम भन्दै थप म्याद दिन अस्वीकार गरिएको थियो । उनले समयमै स्पष्टीकरण दिए पनि त्यसलाई बुझ्ने बेलामा मन्त्री देव अनुपस्थित भएका कारण सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।
मन्त्री देवले सन्तोषजनक कार्यसम्पादन स्तर हासिल गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ‘११ बुँदाका सम्बन्धमा झन्डै १६–१७ सय पृष्ठको जबाफ दर्ता गराएको छु,’ नागरिकसँग गौतमले शुक्रबार भने, ‘यसमा स्पष्टीकरण र प्रमाणसहित सपोर्टिङ डकुमेन्ट रहेका छन् ।’
चुनाव प्रचारका लागि राजविराज पुगेका मन्त्री देव बुधबार गौतमलाई स्पष्टीकरण सोध्न हतारहतारमा यती एअरलाइन्सबाट काठमाडौं आएका थिए । त्यसपछि उनी तुरुन्तै सोही विमानबाट पुनः २ नम्बर प्रदेशतिर चुनाव प्रचारमा लागेका थिए ।
सान होसेका उच्च अधिकारी काठमाडौंमा
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेकै बेलामा स्पेनिस कम्पनी सान होसेका केही उच्च अधिकारी काठमाडौं आइपुगेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बिहीबार होसेका केही अधिकारी काठमाडौं आइपुगेका हुन् । काठमाडौं आइपुगेका मध्ये सो कम्पनीका कानुनी सल्लाहकार रवीन उड र परियोजना परामर्शदाता एन्ड्रुउ आरबी छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार कार्य चित्त नबुझेपछि स्पेनिस कम्पनी सान होसेलाई ठेक्काबाट हटाइएको थियो । उक्त कम्पनीलाई ठेक्काबाट हटाएपछि प्राधिकरणले ‘पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी’ र अग्रिम भुक्तानीको गरी एक अर्ब ६५ करोड ८२ लाख जफत गरेको थियो ।
गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणपछि त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको ठेक्का विवादमा सिंगापुरमा चलिरहेको मुद्दाको आर्बिट्रेसनमा पराजित हुने सम्भावना बढेको छ । उक्त कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेको थियो ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७४ ०२:३० शनिबार