व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण झण्डै १ वर्षयता टाट पल्टँदै धराशायी हुन पुगेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि) जलजलेलाई सुचारु गर्न उदयपुरवासीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) उदयपुरको अगुवाइमा उद्योगका विभिन्न मजदुर संघ/संगठनका प्रतिनिधिसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर उद्योग सुचारु गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक गोपी अछामी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा भेटेर विभिन्न १९ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उद्योग तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरेको हो।
प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापन पत्रलाई प्रधानमन्त्री दाहालले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यथाशीघ्र उद्योग सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको टोली सदस्य माओवादी उदयपुर समन्वय समिति संयोजक विनोद कटुवालले बताए।
कटुवालका अनुसार दाहालले प्रतिनिधिमण्डलसँग उद्योगको इतिहास, हाल टाट पल्टनुको कारण र सुचारु गर्न चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमहरको विषयमा चासो राख्दै सबल व्यवस्थापन र निरन्तर उद्योग सञ्चालन गर्ने उपायबारे सुझाव मागेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग तत्काल सुचारु गर्न उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागलगायत सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशनसमेत दिएको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उसिउलि धराशायी हुनुको मुख्य कारण आर्थिक पक्ष नै रहेको ‘ब्रिफिङ’ प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गरेको थियो।
ज्ञापन पत्रमा उद्योगलाई अहिले झण्डै डेढ अर्बको आर्थिक दायित्व रहेकोमध्ये विद्युत् महसुल मात्र ४५ करोड ६५ लाख तिर्न बाँकी रहेको जानकारी गराइएको छ। त्यस्तै उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त तथा २० वर्ष सेवा गरेर स्वैच्छिक अवकाश लिएका ४५ जना कर्मचारीको निवृत्तिभरण रकम भुक्तानी बाँकी रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
३१ वर्षअघि जापान सरकारले त्यहाँको मुद्रा १८ अर्ब सहयोगमा ०४४ साल स्थापना गरेर ०४९ सालदेखि गैँडा छाप सिमेन्टका व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उद्योग दक्षिण एसियामै गुणस्तरीय चुनढुंगा ७ सय मेट्रिक टन मौज्दात रहेको, पछिल्लो विकसित प्रविधिका कारण जापनिज प्रविधिका यन्त्र उपकरणहरुको स्पेयरपार्टस् ०६५ सालदेखि विश्व बजारमा पाउन छाडिएकाले मर्मत सम्भारमा कठिनाइ भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी ०७५ देखि ०७७ सम्म चलेको कोभिड काल र त्यसअघि लोडसेडिङका बेला प्रयोग भएको डेडिकेटेड फिडरवापतको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी ३६ करोड महसुल सरकारले मिनाहा नगर्दा पटक पटक लाइन काट्दा उद्योगका यन्त्र उपकरणमा अपूरणीय क्षति हुनुका साथै महसुलको व्याज र जरिवाना बढेर ४६ करोड हाराहारी पुगेको स्मरण गराइएको छ।
पूर्व सहमति अनुसार सरकारले डेडिकेटेड फिडरवापतको रकम मात्र बेहोरिदिए उद्योगलाई ७ करोड हाराहारी मात्र महसुल तिर्नु पर्ने र सो महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने कुरा पनि ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ।
विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बरसम्म वृद्धि हुँदा उद्योगलाई थप आर्थिक भार परेको, हाल पटक पटक बन्द हुँदै सञ्चालन हुने गर्नाले पनि क्षति हुने गरेको उल्लेख गरिएको ज्ञापन पत्रमा उद्योगलाई पछिल्लो प्रविधि अनुसार यन्त्र उपकरण जडान गर्न र दिगो मर्मतका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्न नै अन्तिम विकल्प रहेको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
ज्ञापन पत्रमा आर्थिक पक्ष बलियो भए उद्योग सहजै सुचारु हुने र नाफा दिन थाल्ने विश्वास पनि दिलाइएको छ। उद्योग धराशायी हुनुको अर्को मुख्य कारण विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली रहेको स्मरण गराउँदै ऐन र नियमावलीलाई उद्योगको हित अनुकूल संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिनिधिमण्डलले विद्यमान सञ्चालक समितिलाई उद्योग धराशायी हुनुको अर्को मुख्य कारक ठान्दै कुशल व्यवस्थापक (महाप्रबन्धक र अध्यक्ष) को खाँचो महसुस गरेको छ। अहिलेसम्म राजनीतिक दलनिकट र शुभ लाभ (पैसा खर्चेर) बाट भर्ना हुँदै आएका व्यवस्थापकबाट उद्योग नचल्ने इतिहासले प्रमाणित गरिसकेकाले अबदेखि दबाब र प्रभावरहित स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तिलाई व्यवस्थापक नियुक्त गर्न पनि माग गरिएको छ।
साथै सञ्चालक समिति विद्यमान तरिकाले नभई स्थानीयलाई जिम्मेवारी दिने गरी गठन गर्न पनि सुझाइएको छ। जस अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसद अध्यक्ष, प्रदेश सांसद, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, सम्बन्धित नगरप्रमुख र वडाध्यक्ष तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सदस्य रहने बोर्ड गठन गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापन पत्रमा वर्तमान सिमेन्ट बजारमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उद्योगलाई पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसिप (थ्री पी) मोडलमा सञ्चालन गर्न पनि सुझाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट र उनले जनाएको प्रतिबद्धताले उद्योग छिट्टै सुचारु हुने आसा पलाएको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी ‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बचाऊ खबरदारी समिति’ का संयोजक राधारमण खतिवडाले बताए।
सयौँलाई रोजगारी दिँदै आएको, मुलुकै सरकारी स्वामित्वको कारखानामध्येको एक उसिउलिलाई सुचारु गर्न प्रधानमन्त्रीले चासो दिएकाले आशा पलाएको उनको भनाई छ। प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी मजदुर नेता चक्र कार्कीले पनि प्रधानमन्त्रीले उसिउलिको विषयमा निकै चासो दिएको र तत्काल उद्योग मन्त्री र विभागलाई निर्देशन दिएकाले उद्योगको दीर्घकालीन बचाउ हुने अनुमान गरेको बताए।
उद्योग बचाउ, सुदृढीकरण र विकासका लागि स्थानीयवासी, मजदुर कर्मचारी र स्थानीय राजनीतिक दलहरु नै सचेत हुनुपर्ने भन्दै केही महिनाअघि उद्योग प्रभावित स्थानीयवासीको भेलाले खतिवडाको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय खबरदारी समिति गठन गरेको थियो।
सो समितिले हालसम्मका महाप्रबन्धक र सञ्चालक अध्यक्षको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, हालका महाप्रबन्धक र अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्ने, कमिसन र घुस खोरलाई कारबाही गर्नुपर्ने, अनावश्यक कर्मचारी हटाउनुपर्ने लगायत विभिन्न बुँदागत माग राख्दै केही दिन उद्योग परिसरमा धर्ना गरेको थियो। सोही क्रममा तत्कालीन महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले राजीनामा दिएका थिए भने अध्यक्ष केशव बस्नेत सम्पर्क विहीन भएपछि धर्ना रोकिएको थियो।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८० १४:५३ सोमबार