काठमाडौं- नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने प्रदेश नम्बर २ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउन चार कम्पनीले इच्छा देखाएका छन्। उक्त क्षेत्रका आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन चार कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिएका हुन्।
प्राधिकरणले असार अन्तिम साता प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन इच्छुक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग आवेदन माग गरेको थियो। प्राधिकरणले दिएको अन्तिम मिति मंगलबारसम्म चार कम्पनीले आवेदन हालेको प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए।
…आवेदनको अन्तिम मिति हिजो मंगलबारसम्म चार कम्पनीले आवेदन दिएका छन्,' प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बुधबार नागरिकसँग भने, …अब ती कम्पनीमध्येबाट कम्पनी छानिने छ।' आवेदन दिएका चार कम्पनीमा टेकमाइन्ड नेटवर्क, भायनेट कम्युनिकेसन, सुबिसु र वर्ल्डलिंक छन्।
चार कम्पनीबाट सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गरेका एक वा आवश्यकता अनुसार दुईवटा कम्पनी छानिने अर्यालले बताए। उनका अनुसार चार कम्पनीमध्ये सुबिसुले सबैभन्दा कम लागत अनुमान प्रस्ताव गरेको छ।
छनोट भएको कम्पनीले प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने आठ जिल्लाका प्रत्येक गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, स्कुल, हेल्थपोस्ट लागयत सार्वजनिक ठाउँमा एक वर्षभित्र अप्टिकल फाइबरबाट ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउनु पर्नेछ।
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लालाई दुई प्याकेजमा बाँडिएको छ। पहिलो प्याकेजमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी रहेका छन्। त्यसैगरी, दोस्रो प्याकेजमा सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा रहेका छन्। ब्रोडब्यान्ड पुगेको उक्त स्थानमा प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिनेछ।
यी दुई प्याकेजका आधारमा कम्पनी छनोट गरिने छ। आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये टेकमाइन्डस्ले प्याकेज नम्बर दोस्रोमा मात्र आवेदन दिएको छ भने बाँकी तीनले दुवै प्याकेजको लागि हालेका छन्।
छानिएको कम्पनीलाई प्राधिकरणले सहुलियत दिनेछ। प्राधिकरणको इन्टरनेट नीति अनुसार छानिएका कम्पनीले बढीमा एक वर्षभित्र आठ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क र इन्टरनेट सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने छ।
प्रदेश नम्बर १ र ७ मा पनि आवेदन
प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन प्रदेश नम्बर १ र ७ का लागि पनि आवेदन खुला गरेको छ। ती प्रदेशमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन इच्छुक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबाट आवेदन आह्वान गरेको हो। गत शुक्रबार (भदौ २) गते आवेदन आह्वान गरिएको र असोज २३ गते आवेदन दिने अन्तिम मिति रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर १ का ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु गरी तीन जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड हाइब्रिड (अप्टिकल फाइबर र माइक्रोवेभ) नेटवर्क पुर्याउन आवेदन मागेको हो।
त्यसैगरी, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क (अप्टिकल फाइबर र माइक्रोवेभ टेक्नोलोजी) पुर्याउन प्रदेश नम्बर ७ का सातैवटा जिल्ला छनोट गरिएको छ। ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क पुर्याउने ७ नम्बर प्रदेशका जिल्लामा दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम, बझाङ र बाजुरा छन्। यी जिल्लालाई दुई प्याकेजमा बाँडिएको छ। प्याकेज …ए'मा दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी छन् भने प्याकेज …बी'मा अछाम, बझाङ र बाजुरा छन्।
आवेदकले ती जिल्लामा प्राधिकरणले तोकेको स्थानमा एक वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउनु पर्नेछ। प्राधिकरणले इन्टरनेट पुर्याउनुपर्ने ठाउँहरूमा प्रत्येक गाउँपालिका, वडा कार्यालय, हेल्थपोस्ट, सार्वजनिक विद्यालय, क्याम्पस जस्ता सार्वजनिक स्थानहरू तोकेको छ। प्रतिस्पर्धामा छानिएका कम्पनीलाई प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट आवश्यक सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने छ।
प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास गर्न भनेर मुलुकभर सञ्चालित प्रत्येक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीबाट वार्षिक दुई प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार यसरी उठाएको शुल्कलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) मा राखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र अन्य दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन प्राधिकरणले कोषको रकम प्रयोग गर्दै आएको छ। यही कोषबाट प्राधिकरणले गाउँगाउँमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले मुलुकका विभिन्न भागमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन भनेर नेपाल टेलिकमलाई पहिलोपटक र केही सयमअघि युटिएललाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन छनोट गरेको थियो। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्कको पूर्वमा पर्ने पाँचथरको चियोभञ्ज्याङबाट पश्चिममा धादिङ–गोरखाको आरुघाटसम्म करिब आठ सय किलोमिटर मुख्य सूचना तथा १५७० किलोमिटर शाखा खण्डमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न टेलिकम र प्राधिकरणबीच २०७३ असोज १२ मा सम्झौता भइसकेको छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७४ ०४:४५ बिहीबार