काठमाडौं- रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले त्यहाँको कमाइ बैंकमार्फत नपठाए पुनः रोजगारीका लागि विदेश जान नपाउने भएका छन्। विदेशमा ठूलो संख्याका कामदारले हुन्डीमार्फत रकम घरमा पठाउने गरेको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई नयाँ प्रावधानबारे जानकारी गराएको हो।
ठूलो संख्याका कामदार विदेशमा रहे पनि रेमिटेन्स भने त्यो संख्याको अनुपातमा निकै कम आइरहेको विज्ञ बताउँछन्। बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिटेन्स पठाउन सरकारी निकायले यसअघि पटकपटक गरेको आग्रहप्रति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिले खासै चासो नदिएपछि अर्थ मन्त्रायलले बाध्यतात्मक नियम बनाएको जनाइएको छ।
हाल देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २९ प्रतिशत हिस्सा बराबर रेमिटेन्स आउँछ। आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ पठाएका थिए। उक्त रकममध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी खाडीका ६ मुलुक र मलेसियामा कार्यरत कामदारले पठाएको रकम हो। विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये एक तिहाई भन्दा बढीले अझै पनि हुन्डीमार्फत रकम पठाउने गरेको अनुमान गर्दै आएका छन्। हुन्डीमार्फत रकम पठाउनेमा सबभन्दा बढी कोरियामा कार्यरत नेपाली छन्।
अर्थ मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायलाई नयाँ प्रावधानबारे जानकारी गराएसँगै ती निकायले सार्वजनिक जानकारीका सबैलाई सूचना सम्प्रेषण गरिएको जनाएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको कोरिया शाखाका सूचना अधिकारी शोभाकर भण्डारीले नयाँ प्रावधानबारे सरोकारवालालाई खबर गर्न थालिएको बताए।
'अब वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिले बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम पठाएको प्रमाण पेस नगरे कुनै पनि युवायुवती पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ,' भण्डारीले भने। सन् २०१८ जनवरी १ पछि नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ। देशको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा निर्भर हुँदै गएको र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राज्यको ठूलो जनशक्ति र लगानी खर्च हुने क्रम बढेकाले नयाँ प्रावधानको अवधारणा अघि सारिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सन् २००८ यता ४८ हजार चार सय ८८ कामदार इपिएसमार्फत कोरिया गए पनि उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकको तुलनामा निकै कम रेमिटेन्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्रिएको पाइएपछि उक्त निर्णय गर्न झन् दबाब परेको बताइन्छ। शाखा प्रमुख बाबुराम खतिवडाका अनुसार कोरियामा पछिल्लोपटक वृद्धि गरिएको सहित प्रतिव्यक्ति मासिक तलब न्यूनतम एक लाख ४२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। कोरियामा कार्यरत व्यक्तिले वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिटेन्स पठाउनुपर्ने अनुमान गरिए पनि उक्त रकमको १०–१५ प्रतिशत मात्र बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाउने गरेको पाइएको छ।
रोजगारी आवेदन तिहारपछि मात्रै
सन् २०१८ मा रोजगारीका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको रोजगारी आवेदन फारम तिहारपछि मात्र संकलन गरिने भएको छ। गत असारमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १२ हजार एक सय आठजनाले रोजगारी आवेदन फारम बुझाएपछि कोरियन रोजगारदाताले त्यसपछि आफू अनुकूलका कामदार बोलाउनेछन्।
गत जेठ २७ र २८ गते भएको भाषा परीक्षामा १२ हजार एक सय आठजना उत्तीर्ण भएका थिए। यद्यपि सन् २०१८ का लागि कोरियाले १० हजार पाँच सय कोटा तोकेको थियो। खतिवडा भने कोरियन रोजगारदाताले मन पराएको खण्डमा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने सबै कोरिया जान सक्ने बताउँछन्।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेमध्ये कृषिमा ६ हजार दुई सय र सेवा क्षेत्रमा चार हजार जाने पाउने बताइएको छ। गएको चैत ९–१८ गतेसम्म अनलाइमार्फत ७५ हजार पाँच सय ८० ले दरखास्त दिएका थिए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष कोरियाले कामदारको माग तीन गुणाले वृद्धि गरेको हो।
अघिल्लो वर्ष तीन हजार एक सय कोटा निर्धारण गरेको कोरियाले यसपटक १० हजार दुई सय कोेटा पुर्याएपछि युवायुवती हर्षित छन्। अघिल्लो वर्ष तीन हजार एक सय कोटामा पर्न करिब ६१ हजार युवायुवतीले भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले कृषि र सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्न नेपालबाट युवायुवतीलाई लैजान थालेपछि इपिएसमार्फत कोरिया जान खोज्नेको लर्को नै लाग्ने गरेको छ। शाखा प्रमुख खतिवडा कोरिया रोजगारीका दृष्टिकोणले मात्र नभई बसाइ र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत राम्रो भएकाले कामदारको आकर्षण बढेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा कोरिया जान पाए जीवनकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ठान्नेको संख्या बढिरहेको पाइन्छ। कतिपय त स्वदेशमा पाएका अवसर त्यागेर कोरिया पसिरहेका भेटिन्छन्।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७४ ०५:०५ बिहीबार