स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले अबको १० वर्ष सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले सरकारले घोषणा गर्न लागेको जलविद्युत् विकास दशकमा प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा प्रथामिकता दिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको बताए।
‘सरकारले अधिकतम बजेटको व्यवस्था गरी आवश्यकता अनुसार प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न माग गरेको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा १० वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास निर्माणको कार्यमा भन्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने र आयोजना विकास निर्माण कार्यको जिम्मेवारी निजी कम्पनीहरूलाई मात्र प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।’
आयोजना तथा प्रशारण लाइन निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको स्वीकृतिको लागि सहजीकरण गरिदिन पनि माग गरेको छ।
इप्पानले कम्तीमा १० वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास निर्माणको कार्यमा भन्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा मुख्य जोड दिनुपर्ने र आयोजना विकास निर्माण कार्यको जिम्मेवारी निजी कम्पनीहरूलाई मात्र प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ। सरकारले आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन र आयोजनासम्मको पहुँच सडक मार्ग निर्माणमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ।
‘आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्दा हदबन्दीका कारणले समस्याको आधारमा विद्युत् खरिद बिक्रीको दररेट निर्धारण गर्ने नीतिगत व्यवस्था नभएकाले समस्या देखिएको छ,’ इप्पानले दिएको सुझावमा भनिएको छ ‘१०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको प्रावधानले बैंक ऋण तथा स्वः लगानीमा समस्या रहेको छ।’
इप्पानले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट खपत र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाउन पनि माग गरेको छ।
इप्पानले समय सापेक्ष विद्युत् ऐन जारी नहुँदा पनि ऊर्जा क्षेत्रमा उद्योगमैत्री वातावरण बन्न नसकेको जनाएको छ।‘ विद्युत्को आन्तरिक बजार विस्तार नहुनु, विद्युत्को बाह्य व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई स्वीकृति नदिनु पनि समस्या रहेको छ,’ सुझावमा भनिएको छ। एउटा आयोजना निर्माण गर्न सात मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौं टेबल धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन पनि इप्पानले माग गरेको छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८० ०३:३७ शुक्रबार