नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सोमबार सरकारी विज्ञापनको साङ्गोपाङ्गो विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सञ्चार उद्यमी र विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत सरकारी विज्ञापनमा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै आलोचना गरे । मुलुक पूर्ण डिजिटाइजेसनमा नगएको र इन्टरनेटको पहुँच पनि कम भएकाले सरकारी विज्ञापनलाई वेभसाइटमा मात्र राखे पुग्ने व्यवस्था तत्काल सच्याउनुपर्ने धारणा राखे। सरकारी विज्ञापन वेभसाइटमा मात्र राखेर नागरिकको सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित भएको बताउँदै सरकारी विज्ञापनमा अंकुश लगाउनु लोकतन्त्रका लागि घातक भएको उनीहरूको धारणा थियो। विज्ञापनले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाउने भएकाले विज्ञापन सङ्कुचन गर्ने नीतिगत व्यवस्था तत्काल संशोधन गनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सरकारी विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्ने सकरात्मक प्रयासको समेत सुरुवात भएको बताएका थिए।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं, रिपब्लिक मिडियाका निर्देशक शोभा ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समृद्धि ज्ञवाली, राष्ट्रिय विज्ञापन संघ (नान) का अध्यक्ष धमेन्द्रकाजी श्रेष्ठ लगायत विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालकले आफ्ना धारणा राखेका थिए भने कार्यक्रमको सहजीकरण नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले गरेका थिए। अन्तरसंवादका सहभागीले राखेका धारणाको सम्पादित अंशः
विज्ञापनको नयाँ बजार खोजी गर्नुपर्छ
नेपाल रिपब्लिक मिडिया पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएर मिडिया नयाँ तरिकाबाट सञ्चालन हुन सक्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ। यहाँ सरकारी विज्ञापन बजारको विषयमा बहस भएको छ। यो सकारात्मक छ। यस्ता बहस, छलफलले निष्कर्षमा पुग्न मदत पुग्छ। सकारात्मक सोच राख्न सके सार्थक हुन्छ। विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया हाउसका तर्फबाट विभिन्न कुरा उठेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रगति भएको एउटा क्षेत्र मिडिया पनि हो। लोकतन्त्रमा कसैको अधिकार खोस्न सकिँदैन।
मिडियाका अप्ठ्यारा छन्। एजेन्सीका पनि अनेक दुःख रहेछन्। ती कुरा पनि यहाँ सुन्यौं। राज्यले सबै पेशा, व्यवसायको संरक्षण गर्नुपर्छ। परिवर्तनलाई रोक्न पनि सकिँदैन। अहिले सरकारभन्दा नागरिक सुसूचित भएका छन्। विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश भएको छ। छापा सञ्चार माध्यमले अन्यत्र पनि दुःख पाएका छन्। सञ्चार माध्यमले पनि नयाँ बजारको खोजी गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धी जमनामा सिर्जनात्मक हुनुपर्छ। डिजिटल प्रविधिले पत्रिकामा असर पुगेको छ। पत्रिकालाई संरक्षण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको विषयलाई लिएर यहाँ छलफल भयो। कुनै पनि ऐन, कानुनमा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनले विज्ञापन बजारलाई तलमाथि पारेको सुनियो। यो कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनको मूल मर्मसँग बाझिएको छ भने समाधान खोज्नुपर्छ। मिडिया हाउसलाई मर्का परेको हुन सक्छ। विज्ञापनका लागि नयाँ बजारको खोजी गर्नुपर्छ। अनुसन्धान गर्नुपर्छ। परम्परागत ढंगबाट अब मिडिया चल्दैनन्। सबै क्षेत्रमा चुनौती छन्। समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसलाई सरकारले सहजीकरण गर्छ।
‘विज्ञापन नियमावलीले सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्छ’
विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ले केही नयाँ कदम चालेको छ। अहिले विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार माध्यम तीनै निकाय पारदर्शी नभएकाले विज्ञापन बजारमा समस्या देखिएको हो। अहिले विज्ञापन दातामा निजी र सरकारी दुवै हुने गरेका छन्। कुल विज्ञापन बजारको ३३ प्रतिशत हिस्सा सरकारी निकायबाट हुने गरेको छ। अहिले सरकार झण्डै ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको विज्ञापन दाता हो। यो मुलुकको विज्ञापन उद्योगलाई हेर्ने हो भने सरकार सबैभन्दा ठूलो विज्ञापन दाताको रूपमा रहेको छ।
सरकारका विज्ञापन र सूचना तीन प्रकारका हुने गर्छन्ः पहिलो सरकारले अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने खालका विज्ञापन र सूचना हुन्छन्। दोस्रो लोककल्याणकारी र लोकहितका विज्ञापन हुन्छन् र तेस्रोमा अन्य खालका विज्ञापन हुने गर्छन्। सञ्चारमाध्यमको लागि विज्ञापन मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। विज्ञापनबिना मिडिया सञ्चालन हुने अवस्था छैन। अहिले विज्ञापन बजारका पाँच पक्षबीच विश्वासको वातावरण नहुँदा पनि एकले अर्काेलाई विश्वास नगर्ने परिपाटीको विकास भएको छ। अहिले विज्ञापन एजेन्सीका प्रतिनिधिले सरकार र नियामक निकायप्रति चर्काे अविश्वास गरिरहेका छन्। अहिले विज्ञापनदाता र आफैंप्रति अविश्वास कायमै छ । अहिले हाम्रो चुनौती नै यहाँ छ। अहिले देखिएका विकृति र विसंगति न्यूनीकरण गर्न नियमावली संशोधन गरेका हौं। अहिले मिडियाको विज्ञापन दररेट सार्वजनिक भएन। भएका दररेट पनि कार्यान्वयन भएको छैन। रेट घटाउन पनि मिडियाले भूमिका खेले। विज्ञापन एजेन्सीले मिडियाको कमजोरीमा खेले। सोही कमजोरीमा विज्ञापनदाताले पनि खेल्ने काम गरे। त्यसैले गर्दा यसमा विकृति आयो। अहिलेको नियमावलीमा मिडिया हाउसले अनिवार्य रूपमा विज्ञापन बोर्डमा दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएका छौं। एजेन्सीले सञ्चार माध्यमको बिलको प्रतिलिपि राखेर आफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं।
यो व्यवस्थाले सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न मदत पुग्नेछ। अब प्रसारण हुने विज्ञापन विज्ञापन बोर्डमा परीक्षण हुने गर्छ। यसले भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई रोक्नेछ। अब भुक्तानीलाई पनि पारदर्शी गर्ने व्यवस्था गरेका छौं। सरकारी विज्ञापनमा भुक्तानीमा समस्या छैन, यो समस्या निजीक्षेत्रको विज्ञापनमा हो। विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफामा टेकेर नै निर्देशिका बनेको हो। ऐनलाई कुनै पनि निर्देशिकाले काट्ने गर्दैन। खरिद ऐनको व्यवस्थालाई निर्देशिकाले काट्ने कुरा गर्दैन। ऐनलाई निर्देशिकाले काट्छ भन्ने विज्ञापन एजेन्सीलाई लाग्यो भने तपाईहरूले कानुनी उपचार खोज्न सक्नुहुनेछ। अहिले विज्ञापनमा सरकारको एकद्वार प्रणाली छैन। भ्रममा नपर्नुहोला। हामीले विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्न प्रणाली विकास गर्न खोजेका हौं। हाम्रो वेवसाइटलाई प्रयोग गर्ने मात्रै हो। तपाईका कारोबारलाई हेर्ने मात्रै भनेका हौं। तपाईहरूकै च्वाइस हो। भुक्तानी नभए उठाइदिन्छौं पनि भनेका छौं। सरकारले मिडिया उद्योग सिध्याउने उद्देश्यले नियमावली ल्याएको भन्ने कुरा सत्य होइन। कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यो सम्भव छैन। कुनै पनि भ्रष्टाचार पत्रिकामा सूचना प्रकाशन हुनेदेखि नै हुँदो रहेछ। कुनै एउटा वेवसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशन गरेर प्रतिस्पर्धा खुम्चिन्छ कि खुम्चिँदैन छलफल गरौं।
एजेन्सी र मिडिया एक अर्काका परिपूरक हुन्
समाजलाई केही योगदान गरौं भनेर नेपाल रिपब्लिक मिडिया सञ्चालन गर्दै आएका छौं। मिडियाको धर्म अनुसार काम गर्दै आएका छौं। जनतालाई सुसूचित गर्नु हाम्रो दायित्व हो। आम पाठकसँग हातेमालो गर्दै आएका छौं। २० औं वर्ष अघिदेखि मिडियामा जनताको पनि स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। कुनै पनि मिडिया एकलभन्दा सबैको स्वामित्वमा चलाउँदा अपनत्व बढ्छ। यसले समाचार कक्ष पनि बलियो हुन्छ।
सबैको आवाज मिडियाका माध्यमबाट जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अहिले नेपाल रिपब्लिक मिडिया परिवारमा तीन लाख बढी सदस्य जोडिनु भएको छ। पब्लिक कम्पनी भएकाले मिडियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिएका छौं। एउटा सञ्चारगृह सञ्चालनका लागि विज्ञापन आवश्यक छ। हामीले समाजलाई योगदान गरेका छौं भने समाजले पनि सञ्चार माध्यमलाई केही देओस् भन्ने अपेक्षा छ। कोभिड १९ महामारीपछि देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न पनि कठिन छ। कोभिडमा अरू व्यवसाय बन्द भए पनि हामीले पत्रिका प्रकाशन गरेर पाठकलाई सधैं सूचना दियौं। जस्तोसुकै कठिनाई भोगे पनि प्रकाशन गर्दै आएका छौं। अहिले सञ्चार माध्यम मात्र नभएर एजेन्सीलाई पनि समस्या छ। सरकारी विज्ञापनमा एजेन्सीले हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ। विज्ञापनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने काम पनि विज्ञापन बोर्डले काम गर्न सुरु गरेको छ। यो सकारात्मक काम हो। पत्रिकालाई व्यवस्थित तवरले वर्गीकरण गर्दा विज्ञापन वितरण पनि व्यवस्थित हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं। सरकारको नीतिगत निर्णयका कारण विज्ञापन बजार खुम्चिएको कुरा पनि आएको छ। यसलाई सरकारले सच्याउनु पर्छ। एजेन्सी र मिडिया एक अर्काका परिपूरक हुन्। हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्छ।
‘सरकारको व्यवहार मिडियाप्रति नकारात्मक देखियो’
मिडिया पूर्वाग्रह विना चल्न प¥याप्त व्यापार हुनु जरूरी छ। नत्र लगानीकर्ताले कहिलेसम्म र कति लगानी गरिराख्ने भन्ने अवस्था आउँछ।
व्यापारलाई दुई कुराले निर्धारण गरेको हुन्छ, एउटा पाठकवर्गले र अर्को विज्ञापनदाताले। कुनै पनि मिडियाको पाठक वर्ग एकदमै राम्रो र धेरै छन् तर पनि विज्ञापन दाताले विश्वास गर्छन् भने त्यो ‘आइडल सिचुएसन’ हो। त्यो ‘आइडल सिचुएसन’ कायम भएको खण्डमा उद्योग वा व्यापार चल्छ। चाहे त्यो मिडिया होस् वा अरू नै क्षेत्र। कोभिड महामारीपछि भने मिडियामा ‘आइडल सिचुएसन’ परिवर्तन भएको छ।
नेपालमा छापा माध्यम डिजिटल वा सोसल मिडियाभन्दा आधिकारिक र विश्वसनीय छ। छापा माध्यमको बिक्रीवितरणबाट भएको कमाइ जति डिजिटलले कमाउन सकेको छैन्। विज्ञापनबाट मिडिया सर्भाइभ हुन्छ। मिडिया, एजेन्सी, विज्ञापनदाता, सरकार सबै मिलेर उचित वातावरणमा काम गरेर सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ।
गएको वर्षसम्म मदिराको विज्ञापन दिन मिलिरहेको थियो तर अहिले त्यो पनि नियन्त्रण गरिएको छ। मदिरा उत्पादन गर्न पाउने, बिक्रीवितरण गर्न पाउने, पिउन पाउने तर विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था व्यवहारिक भएन्। एकअर्कालाई विश्वास नगुर्नले पनि यस्तो परिणाम आएको हो। सबैजना सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित तरिकाले बन्द गर्न खोजेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले यसरी मिडियालाई अविश्वास गर्नु जायज देखिँदैन्।
कुनै पनि ऐन, नियम, विनियमहरू निर्माण गर्दा सरकारले सम्बन्धित सबै निकाय र सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ। जुन कुरा सरकाले गरिरहेको देखिँदैन्।
अहिले नेपाली जनतालाई सञ्चार माध्यमले लोककल्याणकारी सूचना दिन सक्ने अवस्था पनि छैन्। स्वतन्त्र मिडिया भनेको लोकतन्त्रको पहिलो शर्त हो तर सरकारको व्यवहार मिडियाप्रति नकारात्मक देखियो।
विज्ञापन नियमावलीलाई रिपब्लिक मिडियाले स्वीकार गरेको छ। नियमावलीमा भएका केही कुराहरूमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिए पनि यसको नियत नराम्रो छैन। कम्पनीले नियमावलीलाई स्वागत गरेको छ। विज्ञापन नै छैन भने सकेसम्म आफ्नो तरिकाले सर्भाइभ गरौंला तर मिडियालाई नै संकुचन गर्ने नियतले कुनै पनि नियम आउँछ भने त्यो लोकतन्त्रमाथि बोलिएको धावा हो।
मिडियाको योगदान सर्वविदितै छ। मिडियामा लगानी गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। मिडिया मात्र होइन, मुलुकमा कानुन बमोजिम खोलिएका व्यापार तथा उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण हुनुपर्छ। यसको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले पनि लिनुपर्छ।
कतिपय अवस्थामा व्यापार वा उद्योग कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्दा पनि मुलुकको व्यापार वा उद्योगप्रति के नियत राखेको छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। निरङ्कुशतालाई कसैले मान्यता दिनु भएन।
‘निजीक्षेत्रका मिडियाले गरेको कामको अवमूल्यन भएको छ’
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम थालनी गरेको छ। सरकारी विज्ञापनको विषयमा छलफल सुरु हुनु खुसीको कुरा हो। नेपालमा जनताको लगानी हुने गरी रिपब्लिक मिडियाले सेयर पब्लिकमा ल्याउने काम सकारात्मक छ। सबै नागरिकको अपनत्व हुने गरी नागरिक दैनिक आउनु राम्रो हो। कोभिड १९ महामारीपछि सञ्चार गृह, विज्ञापन एजेन्सी मारमा परेका छन्। कोभिडमा धेरै कर्मचारी हटाउनु पर्ने अवस्था आयो। आर्थिक मन्दीको कारण कर्मचारी बिदा भए। कोभिडपछि आजको दिनसम्म पनि मिडियाको बजारमा माथि उठ्न सकेको छैन। ठूला कर्पोरेट हाउसले पनि विज्ञापन गर्न छाडेका छन्। सरकारी विज्ञापन प्रशस्त मात्रमा प्रकाशित भएको छन् तर सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्रमा मात्रै प्रकाशन गरेको छ। सरकारी निकायले विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमसँग जिटुजी गर्नु भनेको निजीक्षेत्रका मिडियालाई खुम्च्याउन खोज्नु हो।
यसो गर्दा निजीक्षेत्रका सञ्चारमाध्यम धराशायी हुन्छन्। सरकारी मिडियाले सरकारको मात्र जयजयकार गर्छन्। जनताको कुरा लेख्ने, हिमाल, पहाड, तराईको समस्या उठाउने मिडिया भएन भने अवस्था के हुन्छ आफैं कल्पना गरौं। विकसित देशमा सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा दिने अभ्यास छैन। बिबिसी, दूरदर्शन लगायतका सञ्चार माध्यमलाई हेर्न सकिन्छ। सरकारी विज्ञापन सरकारी होइन निजी सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्नुपर्छ। निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने दायित्व सरकारको हो। मिडियाको रेट सरकारले निर्धारण गर्न हुँदैन। खुला अर्थनीति अवलम्बन गरिएका ठाउँमा विज्ञापन विज्ञापन बोर्डले नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। सरकारी विज्ञापन पारदर्शी हुनुपर्छ। विज्ञापन नियमावलीमार्फत एकाधिकार कायम गरी लगाम लगाउने काम भएको छ। सरकारको जयजयकार गर्ने मिडियालाई विज्ञापन उपलब्ध गराउने रणनीति होकि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। मिडियाको सर्कुलेसन, प्रभावका आधारमा विज्ञापन दिनुपर्छ। ठूला मिडियामा लगानी पनि बढी हुन्छ। विज्ञापन वितरण न्यायोचित हुनुपर्छ। अहिले सरकारले ल्याएको विज्ञापन नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ। यसले विज्ञापन व्यवसायी र सञ्चार गृहलाई अंकुश लगाउन खोजिएको छ। संशोधन भएन भने सडकदेखि सदनसम्म लड्नुपर्ने हुन सक्छ। सरकारी निकायले विज्ञापन दिँदा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर दिनुपर्छ। विज्ञापन प्रकाशन नगरी विद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशित गर्ने, वेभसाइटमा राख्ने गरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको छ। यसले अपरादर्शी बनाउँछ। एकातर्फ विज्ञापन रोकिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धा घटाएको छ।
विज्ञापन प्रकाशन गर्नुनपर्ने भनेकाले खर्च त जोगिएला तर प्रतिस्पर्धा घटाउँछ। सरकारी सर्भरमा सँधै समस्या आएको हुन्छ। देशको इन्टरनेट पहुँच सहज खालको छैन। आम जनतालाई सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले मात्र दिन सक्छ। पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नहुँदा सर्भर डाउन गरेर मिलोमतो हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। राज्य सञ्चालकहरूको नियत राम्रो देखिएन। ठूला ठेकदारसँग मिलोमतो हुन सक्ने देखिन्छ। यो गलत प्रक्रिया हो। सार्वजनिक खरिदका सूचना वेभसाइटमा मात्र राख्ने पत्रिकामा छाप्नु नपर्ने भनेको गलत हो। यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ। निजीक्षेत्रका मिडियाले गरेको कामको भूमिकाको अवमूल्यन भएको छ।
‘राज्य मिडियालाई कमजोर बनाउनेतर्फ लागिरहेको छ’
विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका अनुसार अब पत्रपत्रिकामा विज्ञापन गर्नु नपर्ने भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ। अर्काेतर्फ राज्यले सबै विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट संकलन गरेर एकै ठाउँबाट वितरण गर्ने भन्ने प्रकृतिको अर्काे कुरा आइरहेको छ। सरकारले विज्ञापन रोक्न खोजेको हो । यो कुरो बुझौं। अहिले राज्यले जसरी हुन्छ मिडियालाई कमजोर गराउनेतर्फ काम गरिरहेको छ। विज्ञापन बोर्डले भनेको कसले टेर्ने। सार्वजनिक खरिद ऐन बोलिसकेपछि विज्ञापनबोर्डको कुरा राज्यको अन्य कुनै निकायले पनि टेर्दैनन्। भोलि अख्तियारले पक्राउ गर्ने बेला विज्ञापन ऐन कानुन अनुसार होइन कि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार नै हुनेछ। अहिले राज्यले योजनाबद्ध ढंगले मिडियाकर्मीहरू माथि आक्रमण गर्ने काम गरिरहेको छ। मिडियामाथि आक्रमण गरेपछि मिडियासँग जोडिएका अन्य पेशा व्यवसायलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने काम भइरहेको छ। यसमा पनि विज्ञापन बोर्डका अध्यक्षलाई सबैकुरा थाहा होला वा नहोला तर उहाँहरूले ल्याएको नियमावलीको प्रथम संशोधन पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। एउटा सरकारी निकायले नै पत्रपात्रिकामा विज्ञापन गर्न नपर्ने भनेर पत्राचार गरिसकेपछि अब विज्ञापन आउँदैन। अहिले मिडिया आफैंमाथि भएको आक्रमणको विषयमा पनि पर्याप्त छलफल र बहस हुन सकेको छैन। अहिले राज्यमा भएका अनियमितताको सन्दर्भमा मिडियाले चर्काे ढंगले खबरदारी गरेकाले पनि सरकारले मिडियामाथि एकपछि अर्काे ढंगले धरपकड गरिरहेको छ। सरकारले मिडियालाई सुरुकै चरणमा आर्थिक रूपमा असफल बनाएर मिडियालाई कमजोर बनाउने रणनीतिसहित काम गरिरहेको छ। त्यसैले मिडियालाई कमजोर गराउने विषयमा कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न सकिँदैन। मिडियाले खबरदारी गर्दा सरकारी निकायका गलतक्रियाकलापहरू सार्वजनिक भएका छन्। मिडिया नै कमजोर र तागतहीन बनाएर बन्द गराउने तानाबाना बुनिरहेका छन्। यस्ता गलत कार्यको सबैले विरोध गर्न आवश्यक छ।
‘सरकारद्वारा विज्ञापन एजेन्सी र मिडिया सिध्याउने खेल भइरहेको छ’
हामीले यसअघि पनि विज्ञापन बोर्ड चाहिँदैन भनेका थियौं। अहिले पनि विज्ञापन बोर्ड कुनै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रको रूपमा रहँदै आइरहेको छ। अहिले विज्ञापन बोर्ड स्थापना गर्नुको उद्देश्य सञ्चारमाध्यम कसरी सिध्याउने भन्ने रणनीति अन्तर्गत भएको देखिन्छ। किनभने सरकारले संविधानप्रदत्त मिडिया खोल्न र सञ्चालन गर्न अधिकार दिएको छ। त्यसैले पनि दर्ता खारेजी गर्न त सकिदैन तर सरकारले अहिले जसरी हुन्छ सरकारी विज्ञापन घटाउने उद्देश्य राखेर काम गरिरहेको छ। अहिले पनि विज्ञापनको मुख्य बजार भनेको सरकारी विज्ञापन बजार नै हो । योबाहेक अन्य विज्ञापन बजार निकै कम छ। अहिले सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्न मिडियाहाउस र एजेन्सीले निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले राज्यले विज्ञापन एजेन्सीलाई सिध्याएर मिडिया हाउसलाई पनि सिध्याउने गरी काम गरिरहेको देखिन्छ। सरकारले घुमाउरो शैलीमा पत्रपत्रिका बन्द गराउने नियत राखे जस्तो लाग्छ। अहिले एजेन्सी र सञ्चारगृह सिद्धिने र सञ्चारगृहमा आवद्ध सञ्चारकर्मी र कर्मचारीको पेशा तथा रोजगारी पनि सिद्धिने अवस्था आइसकेको छ। यसलाई समेत ध्यान दिएर नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। विज्ञापन बोर्डले नियमन र निगरानी गर्नुपर्छ तर मिडिया हाउस र एजेन्सी नै बन्द गराउने वा सिध्याउने गरी त काम गर्न हुँदैन।
विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायको विज्ञापन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेवसाइटमा मात्रै राख्ने हो भने प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउने काम गर्छ। यसले सार्वजनिक खरिदलाई खुला र पारदर्शी बनाउनेभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा छल्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। अर्काेतर्फ नेपालका सरकारी वेवसाइटहरूको सर्भर अत्यधिक मात्रामा डाउन र जुनसुकै बेलामा पनि छेडखानी हुने गरेकाले यसमा चर्काे विकृति र विसंगति देखिइरहेको छ। यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिँदैन। विज्ञापन बोर्डले कुल सरकारी निकायको विज्ञापनको तीन प्रतिशत कमिसन लिने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ।
विज्ञापन बोर्ड सरकारको मुठी बलियो बनाउन हो त?
बजार छ भने नियमनको कुरा हुन्छ। नियमनको पाटोमा आपत्ति छैन तर अहिले सरकारले ५ अर्बको विज्ञापन बजारको कुरा गरिरहेको छ। त्यसको मुख्य स्रोत सरकारी विज्ञापन हो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर त्यसको एउटा दफामा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भनिएको छ।
त्यो आह्वान राष्ट्रिय स्तरको समचारपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने ऐनको दफाले सिर्जना गरेको बजेट हो। जुन सरकारी बजेट हो, त्यो हिस्सा चाहिँ सरकारी विज्ञापनको बजारमा देखा परेको हो।
त्यसले गर्दा दुई सेक्टरमध्ये अरू सेक्टर व्यवस्थित थिए वा सिस्टममा बसिसकेका थिए? सञ्चार माध्यमको सवालमा सरकारले मिडियाको मुख टाल्न दिए जस्तो गरेर पहिलेदेखि दिएको थियो। विशेष गरी सरकारी निकायको ठूलो बजेट ओगट्ने हिस्सा सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित थियो। वर्तमान अवस्थामा गत साउन एक गतेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संसोधन) नियमावली, २०८० को एउटा दफाले त्यो बन्द गरिदिएको छ। त्यो हिस्सा बाझिएको कानुनी पाटो भएको छ। त्यसले गर्दा विज्ञापन एजेन्सीको आयस्रोतको ठूलो हिस्सा नै बन्द भयो। सरकारले पाँच अर्ब हिस्सा भने पनि गोरखापत्र तथा अन्य पत्रिकाको गरी लगभग दुईदेखि तीन अर्बको छ होला।
‘नियमावलीले भएकै बजारलाई पनि संकुचन गर्ने देखिएको छ’
विज्ञापनक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ। विज्ञापनको क्षेत्र कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर लक्षित छलफल पनि आवश्यक छ।
विज्ञापन एजेन्सी भनिन्छ, यो एजेन्सी नभएर उद्योग हो। यसलाई मनन गर्न आवश्यक छ। अहिले सरकारले बनाएका र बनेका ऐन, नियम र विनियमहरू एक आर्कामा बाझिने खालका छन्। यसमा सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गरी निर्माण गर्दागर्दै पनि कतिपय कमजोरीहरू भएका छन्। कतिपय खरिद ऐनसँग बाझिएका छन्, ऐन नियमहरू बाझिएका छन्। यस्ता कुरालाई महत्वका साथ हेर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला बजार विस्तार गर्नुपर्छ। बजार विस्तार यसरी गर्ने भनेर नियमावली ल्याइएको होइन किनभने यसले भएकै बजारलाई पनि संकुचन गर्ने देखिएको छ। अहिले राज्य सत्ता कमजोर भएको अवस्थामा एजेन्सीलाई कमजोर बनाउने नियतले ऐन, नियम, विनियमका कुरा ल्याइएको त होइन? भन्ने अवस्था छ।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०८० ०२:३७ बुधबार