आठ वर्षअघि २०७२ सालसम्म विद्युत् उत्पादनभन्दा माग धेरै हुँदा दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ बेहोर्नुपथ्र्याे। नागरिकले अत्यावश्यक बिजुली खपत गर्नसमेत पाउँदैनथे। २०७५ सालसम्म त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि कम बिजुली कम खपत गर्न सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गथ्र्याे। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ, पहिलाजस्तो लोडसेडिङको तालिका निकालेर बिजुली काट्ने अवस्था छैन। प्रसारण लाइन र वितरण लाइनमा आएको गडबडीका कारणबाहेक अहिले लोडसेडिङ हुँदैन।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७९-०८० को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय ग्रिडमा विभिन्न जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट २६ सय ८४ मेगावाट बिजुली जोडिएको छ। यसमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीको हिस्सा पनि छ। निजी क्षेत्रबाट १५ सय ४५ मेगावाट, प्राधिकरण मातहतका आयोजनाबाट ६६१ मेगावाट र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ४७८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत् क्षेत्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक बन्दै गइरहेको बताउँछन्। ‘हाम्रो निरन्तर प्रयासबाट गत सात वर्षदेखि प्राधिकरणले मुनाफा आर्जन गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गत आवमा मात्रै १२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ नाफा आर्जन गरी सञ्चिति नाफा ३६ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ।’
आव २०७९-०८० को अन्त्यसम्म राष्ट्रिय ग्रिडमा विभिन्न जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट २६ सय ८४ मेगावाट बिजुली जोडिएको छ। प्रसारण लाइन र वितरण लाइनमा आएको गडबडीका कारणबाहेक अहिले लोडसेडिङ हुँदैन।
प्राधिकरणका अनुसार सात वर्षमा प्राधिकरणको आर्थिक स्थिति मात्रै सुध्रिएको छैन, अन्य सूचकमा पनि उल्लेखनीय सुधारको संकेत देखिएको छ। प्राधिकरण सात वर्षयता निरन्तर नाफामा छ।
सात वर्षको अवधिमा विद्युतीकरणमा पनि प्राधिकरणले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। कुल जनसंख्याको थप २७ प्रतिशतभन्दा धेरै घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउन सफल भएको छ। सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गर्नेको संख्यामा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। अहिले वर्षायाममा बिजुली फालाफालको अवस्था छ। हिउँदयाममा भने प्राधिकरणले छिमेकी मुलक भारतबाटै बिजुली आयात गरेरै भए पनि स्वदेशी माग थेग्दै आएको छ। गत आवको सुख्यायाममा नेपालका खोलानालामा पानी घट्दा प्राधिकरणले भारतबाट एक अर्ब ८३ कराड युनिट अर्थात् १९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँबराबरको बिजुली आयात गरेको थियो।
प्राधिकरणले अघिल्लो आव (२०७८-०७९) मा भन्दा गत आवमा १८.७९ प्रतिशत धेरै बिजुली भारतबाट आयात गरेको छ। नेपालले पनि अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा विद्युत् निर्यात हिस्सा बढाएको छ। प्राधिकरणले अघिल्लो आवमा ४९ करोड ३० लाख युनिट बिजुली निर्यात गरी तीन अर्ब ८८ करोड रूपैयाँबराबर आम्दानी गरेको थियो। गत आवमा भने प्राधिकरणले एक अर्ब ३४ करोड युनिट बिजुली निर्यात गरी १० अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्यो।
तर अहिले पनि प्राधिकरणले नियमित र गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति गर्न भने सकेको छैन। स्तरीय प्रसारण र वितरणलाइनको अभावमा झ्याप्प–झ्याप्प बिजुली जाने समस्या भने अहिले पनि छ। यसलाई छाडेर हेर्ने हो भने प्राधिकरणले सात वर्षमा धेरै सुधारको संकेत देखाएको छ। आधा दशकमा नेपालको विद्युत्सँग सम्बन्धित धेरै सूचकमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ।
सात वर्षदेखि नाफामा
आव २०७२-०७३ सम्म ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण आव २०७३-०७४ देखि भने निरन्तर नाफामा छ। नेतृत्वमा घिसिङ आएसँगै प्राधिकरणको नाफा यात्रा उकालो लागेको हो। प्राधिकरण आव २०७३-०७४ मा एक अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ र आव २०७४-०७५ मा २ अर्ब ८५ करोड नाफामा गयो। उसले आव २०७५-०७६ मा ७ अर्ब २० करोड रूपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्यो। प्राधिकरणले आव २०७७-०७८ मा ६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ र आव २०७८-०७९ मा १३ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्यो। प्राधिकरण आव २०७९-०८० मा भने १२ अर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ नाफामा गयो। उक्त आवमा भारतबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् आयात गर्नु परेकाले नाफामा एक अर्ब ४ करोड रूपैयाँ कमी आएको छ।
९५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली
आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ सम्म कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ सालसम्म आइपुग्दा कुल जनसंख्याको ७८ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा पुगे। २०७५-०७६ सालमा गार्हस्थ्य, सामुदायिक तथा औद्योगिक ग्राहक संख्या जोड्दा समग्रमा विद्युत्का उपभोक्ता ४५ लाख पुगेका थिए।
आव २०७७-०७८ सम्म कुल जनसंख्याको ८९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगेको थियो। आव २०७९-०८० मा आइपुग्दा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीबाट कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ। साना तथा लघुजलविद्युत् र सौर्य योजनाबाट ३ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको छ। यस आधारमा ९८ प्रतिशतमा विद्युत् सेवा पुगेको देखिन्छ।
प्राधिकरणका अनुसार मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छ। कोसी प्रदेशमा ९५ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ६७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८२ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।
७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये प्राधिकरणको प्रणालीबाट ५०५ स्थानीय तह सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेका छन्। त्यसैगरी २ सय २७ वटा स्थानीय तहका अधिकांश स्थानमा प्राधिकरणको बिजुली पुगेको छ। २१ वटा स्थानीय तहका अधिकांश स्थानमा सोलार र साना तथा लघुजल विद्युत्मार्फत विद्युतीकरण भएको छ।
आव २०७८-०७९ मा बिजुलीका ४७ लाख ७० हजार ग्राहक थिए। यो संख्या आव २०७९-८० मा आइपुग्दा ७.७६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५१ लाख ३० हजार पुगेको छ। सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेका ५ लाख १० हजार ग्राहकसहित राष्ट्रिय ग्रिडबाट विद्युत् सेवा उपभोग गर्नेको संख्या ५६ लाख ४० हजार पुगेको छ। प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभरि विद्युतीकरण गर्ने योजनासहित काम गर्दै आइरहेको छ।
प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ३८० युनिट
आव २०७२-७३ मा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत १५० युनिट थियो। आव २०७५-०७६ मा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत २४५ युनिट रहेकोमा आव २०७९-०८० मा आइपुग्दा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ऊर्जा खपत ३८० युनिट पुगेको छ। गत ७ वर्षमा विद्युत् खपत औसतमा झन्डै दोब्बर बढीले बढेको देखिन्छ।
अहिले प्रतिव्यक्तिको विद्युत् खपत क्षमतामा पनि बढोत्तरी देखिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार आव २०७२-०७३ सम्म विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्जाल २ हजार ९११ सर्किट किलोमिटर थियो।
आव २०७९-०८० सम्म आइपुग्दा ६६ केभीदेखि ४०० केभी भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ५५ सय ७२ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। त्यसैगरी सबस्टेसनहरूको कुल क्षमता भने ८ हजार २ सय ४३ एमभिए छ।
घट्यो चुहावट
प्राधिकरणले गत सात वर्षको अवधिमा विद्युत् चुहावट पनि उत्साहजनक ढंगले घटाएको छ। आव २०७२-०७२ मा विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत भएकोमा आव २०७५-०७६ मा आइपुग्दा घटेर १५.३२ प्रतिशतमा पुग्यो। आव २०७७-०७८ मा भने चुवाहट केही बढेर १७.३८ प्रतिशत पुग्यो। आव २०७९-८० मा आइपुग्दा चुहावट १३.४६ प्रतिशतमा झरेको छ। ‘प्रसारण तथा वितरण चुहावट १३.४६ प्रतिशतमा सीमित गरेर प्राधिकरणको इतिहासमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका छौं’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
बंगालादेशसँग विद्युत् व्यापार सुरु हुन्छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही वर्षायाममै नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार हुने बताएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३८औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै दाहालले यसै वर्षायामभित्र नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सुरू हुनेगरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका सम्बन्धित निकायहरू सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम तयारीमा रहेको बताएका हुन्।
‘अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना निर्माणमा त्रिपक्षीय समझदारी जुटाएर नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारलाई क्रमशः बढावा दिँदै जाने परिस्थिति बनेको छ,’ दाहालले भने, ‘मेरो आगामी महिना हुने चीन भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रमा दूरगामी र महत्वपूर्ण सम्झौता हुने विश्वास लिएको छु।’
उनले नेपालमा जलविद्युत् विकासको इतिहास ११२ वर्षभन्दा पुरानो भए पनि जलस्रोतको सदुपयोग गरी लाभ लिन नसकिएको बताए। ‘खोलानाला बगिरहने तर त्यसबाट प्रचुर फाइदा लिन नसक्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ,’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न हामीले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेका छौं। अहिले देशभरका नदी–खोलामा जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि केही न केही काम भइरहेको छ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ पुस्तालाई उज्यालो भविष्य दिन विकासका कार्यमा राजनीति नगरी सबै इमानदार भएर एकजुट हुनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८० ००:३१ शनिबार