काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदले डेरिभेटिभ कमोडिटी बजारलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने विधेयक पारित गरेको छ। संसदले 'वस्तु विनिमय बजारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३' आइतबार पारित गरेको हो।
नियमनकारी निकाय र कानुन नहुँदा डेरिभेटिभ कमोडिटी बजार सञ्चालनमा समस्या भएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयक ल्याइएको थियो। पारित विधेयकमा कसैले गलत काम गरेमा पाँच वर्ष जेल र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्थासमेत छ।
कम्पनीको चुक्तापुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। यसअघि वस्तु विनिमय बजार (एक्सचेन्ज) का लागि न्यूनतम चुक्तापुँजी ५० करोड हुन नहुने सरोकारवालाले सुझाव दिएका थिए। नेपालको भन्दा सय गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतमा पनि राष्ट्रिय स्तरको वस्तु विनिमय बजारका लागि न्यूनतम चुक्तापुँजी भारु ५० करोड छ। भारतको अनुसरण गर्न नहुने सुझाव सरोकारवालाले दिएका थिए। तर, त्यस्तो सुझावको बेवास्ता गर्दै संसदले न्यूनतम चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमयसम्बन्धी काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न उक्त विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने दबाब दिँदै आएको थियो। विधेयकले बजार सुपरीवेक्षण तथा नियमनको अधिकार नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तोकेको छ। 'विधेयक संसदबाट पारित भएकाले कमोडिटी बजार सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ,' धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने, 'अब नियमावली बनाइने छ।'
यसअघि कानुन मन्त्रालयले विज्ञहरुको टोली बनाएर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको थियो। कामोडिटी बजारमा काम गरिरहेका संस्था, ब्रोकर र ग्राहकसँग सुुझाव लिएर विधेयक तयार पारिएको थियो।
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका साथै रणनीतिक साझेदारीका लागि यो अति आवश्यक भएको विधेयकमा उल्लेख छ। विदेशी रणनीतिक साझेदारले ५१ प्रतिशतसम्म सेयर पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
वैदेशिक पँुजीको स्वामित्व ५१ प्रतिशतसम्म रहन सक्ने व्यवस्थाले नेपाली लगानीकर्ताको स्वमित्व अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। वैदेशिक लगानीलाई ४९ प्रतिशतमा सीमित गर्नु उपयुक्त देखिने सुझाव सरोकारवालाले दिएका थिए।
विधेयकमा एक व्यक्ति वा संस्थाले कम्पनीको कुल सेयरको पाँच प्रतिशतमात्र लिन पाउने व्यवस्था छ। २०७१ सालमा उक्त विधेयकलाई अन्तिम रुप दिई तत्कालीन धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले वेबसाइटमा राखेका थिए। पछि वेबसाइटबाट हटाइएको थियो।
करिब एक दशकदेखि सरकारले डेरिभेटिभ कमोडिटी बजार पारदर्शी र विश्वसनीय नभएको भन्दै आएको थियो। त्यसबेला ६–७ वटा संस्था सञ्चालन भएकोमा हाल २–३ मा सीमित छन्। कानुन र नियमनकारी निकायको अभावमा सञ्चालनमा आएका संस्था पनि हराएका थिए।
भारत र चीनमा यो व्यवसाय फस्टाएको छ। नेपालमा भने अनुगमन र आवश्यक कानुनको अभावमा सञ्चालन गर्न कठिन भएको थियो। अब भने सञ्चालन गर्न सहज हुने सरोकारवालाको भनाइ छ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०६:०१ सोमबार