वीरगन्ज- देशमा व्यापारबाट आउने राजस्वको ६० प्रतिशत बढी संकलन हुने व्यापारिक नाका रहेको आर्थिक नगरी वीरगन्ज यतिखेर लथालिंग छ। सहरको मुख्य बजार क्षेत्रका सडकहरु र पर्सा जिल्लाको समग्र ग्रामीण क्षेत्र जोड्ने पदम रोड खनिएकाले यातायात र पानीका निकासहरु अवरुद्ध भएपछि स्थानीयमा आक्रोश बढेको छ।
जनजीवन र व्यापार व्यवसायदेखि सरकारी अड्डाका काम कारबाहीसम्म प्रभावित भएको वीरगन्जका बासिन्दाका लागि लथालिंग अवस्थाबाट छुटकारा कहिले पाइन्छ भन्नेे साझा चाँसो हो। एसियाली विकास बैंकको ८१ प्रतिशत र नगर विकास कोषबाट ११ प्रतिशत रकम ऋण र आयोजना कार्यान्यवन गर्ने सहरको आठ प्रतिशत लगानीमा वीरगन्जमा लागू 'मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना'को कामले समस्या देखिएको हो।
योजना ढिलाइ भएकाले स्थानीयबासीमा असन्तोष रहेको स्थानीय युवा अभियानकर्मी आसु सर्राफ बताउँछन्। 'विकासको काममा अलिक समस्या हुन्छ नै। यहाँ लाग्नेभन्दा बढी समय लागेकामा सबैको ध्यान छ, त्यसले गर्दा काम राम्रो भए नभएकोमा ध्यानै गएन,' सर्राफले भने, 'रातारात कालोपत्रे बनेर साता नबित्दै बिग्रिने असारे विकासमा कसैको ध्यान जाँदैन। आज योजनाको कामले समस्या भयो र सबै तातिरहेका छन्।' तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिलो नगरी र गुणस्तरीय किसिमले काम सम्पन्न हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सडक खनिएर धराप जस्तो खाडल, हिलो र डुबान खपेका स्थानीयबासी भने आक्रोशित छन्।
'मान्छेले हामीलाई गाली गर्दैछन् थाहा छ, दोषी मानिरहेका छन्, संवेदनशील किसिमको जमिन खनेर हामीले काम गर्दा धेरै प्राविधिक कुराहरु अन्दाज गरिएभन्दा कठिन अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेको र काम गरेर सकिने अवस्थामा पुर्याई सकिएको भन्ने कुरा सवसधारणले नबुझेका हुन्,' योजना व्यवस्थापक शैलेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'हामी बसेका छैनौं, कसरी चाँडोभन्दा चाँडो मानिसलाई राहत दिने र राम्रो काम भएको छ भन्ने अनुभूति गराउने गरी काम हुँदैछ।'
'विकासको काम भनेको सास्तीको कारण बन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, यहाँ जनताको सुविधा असुविधालाई कुनै मतलब नगरिएकोले समस्या भएको हो,' युवा अगुवा रोहितकुमार बर्णवालले भने, 'स्कुल जाने विद्यार्थीको दैनिकी, व्यापार व्यवसाय, यातायात, बजारलगायत सबै यतिखेर खनिएको सडक, हिलो र डुबानले प्रभावित छ।' योजनाका लागि परामर्शदाता रहेका निर्माण व्यवस्थापन विज्ञ भुपेन्द्रमान शाक्यलेे दबाबमा आएर हतारमा कालोपत्रे गर्ने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताए। 'मानक गुणस्तर अनुसार काम गर्न चाहेकाले केही ढिलाइ भएको हो, हातारमा काम गर्नुभन्दा दिगो र टिकाउ काम गर्न चाहेका हौं,' शाक्यले भने, 'अहिले खनिएको सडकलाई सम्याएर ग्राभेल पार्नेसम्मका काम तुरुन्तै गर्ने हो, कालोपत्रे वर्षातपछि मात्र हुन्छ।'
निर्माण कार्य सकिन लागेकाले अन्तिममा आएर हतार गर्दा ठिक नहुने उनले बताए। योजना अन्तर्गत ५३ किलोमिटर बर्खे नाला बनाउने काममा १२ मिटरमात्र बाँकी रहेको छ। ४२.२३ किलोमिटर ढल, १५.२० किलोमिटर घरेलु पानीको नाला र ५.१५ किलोमिटर भूमिगत नाला बनाउने काम ८० प्रतिशत सकिएको योजना कार्यान्वयन कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले बताए। ६.०४ किलोमिटरको प्राकृतिक नाला व्यवस्थित गरिँदैछ। २०७१ वैशाखदेखि सुरु भएको काम योजनाको सम्झौतामा अनुसार २५ महिनामा अर्थात ०७३ जेठमा सकिसक्नु पर्ने थियो। अन्तिम अवधि सकिएको १४ महिना बितिसक्दा पनि २० प्रतिशत काम अझै बाँकी रहेको छ। विलम्ब हुँदा आतिएका स्थानीयले योजनामा असन्तोष देखाउन थालेका हुन्। पोहोरको ६ महिने मधेस आन्दोलन र बेलामा ढुँगा–बालुवा–गिट्टी नपाइँदा निर्माण कम्पनीले ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करसहित दुई अर्ब ४८ करोड ३६ लाख एक हजार रुपैयाँमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिटिसिई र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता गरेर काम थालेका हुन्। योजनाको लागि संयुक्त निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर अर्जुनजंग शाहीले नाला बनाउँदा खनेर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा भित्रबाट पानी आउने गरेकाले कठिन अवस्थामा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्दा केही ढिलाइ भए पनि आफूहरु चाँडोभन्दा चाँडो काम सक्न लागिपरेको दाबी गरे। उनका अनुसार पर्साको समग्र ग्रामीण भेगलाई जोड्ने पदम सडक दुईतिन दिनभित्र चालू भइसक्ने छ। उक्त सडक करिब वर्ष दिनदेखि चलेको छैन। 'सर्वसाधारणले योजना सकिनासाथ सुखको अनुभूति गर्नेछन्, औसत वर्षाको पानी र सहरका नालाका पानी व्यवस्थापन भएपछि सडक पनि टिकाउ हुनेछ,' योजनाका परामर्शदाता रहेका ढल विशेषज्ञ नागेन्द्र झाले भने, 'यहाँको भौगोलिक बनोटअनुसार राम्ररी व्यवस्थापन अहिलेको संरचनाले गर्न थालेपछि परिवर्तन बुझिन्छ, अब केही समय मात्र लाग्ने छ।'
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०५:१९ बिहीबार