काठमाडौं – संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थामा खलल पुग्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बैंक सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सञ्चालक समितिमा बस्न प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासनको अभाव हुने भन्दै संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्ति बैंक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा २० मा सवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तित्यस्तो पदमा रहुन्जेल कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संंस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुन बनाउँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले बैंक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले सोमबार नागरिकलाई बताए ।
‘संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफू पहुँचमा रहेको बेला अनुकूलनीति नियम बनाउँदा भविष्यमा समस्या आउने भएकाले पनि उनीहरु बैंक सञ्चालक हुन नपाउने नियम ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई बैंक सञ्चालक हुनबाट बञ्चित गर्नु हुँदैनथ्यो ।’
‘संघीय संरचना बमोजिमको स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्तिहरु यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थामा सञ्चालक रहँदा संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुने हँुदा त्यस्ता पदाधिकारीले पदमा बहाल रहुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छैनन्,’ राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलद्वारा जारी निर्देशनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लोपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनगर्ने निकाय राष्ट्र बैंकले सुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित धेरैै पदाधिकारी बैंक सञ्चालक रहेको पनि पंगेनीले बताए ।
‘केन्द्रीय बैंकबाट ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७३ को इ.प्रानिर्देशन नं ६÷२०७३ को बुँदा नं १ को उपबुँदा नं १६ पछि देहायबमोजिमको उपबुँदा नं १७थपगरिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्नु गराउनुहुन राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको छ,’ केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त सदस्यलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७३ को दफा १६ मा बैंक तथावित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक लगातार दुईपटक भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालक लगातार दुईपटक भन्दा बढी उक्त पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन नसक्ने गरी सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो नियमावलीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ,’ निर्देशिकाको दफा १६ मा उल्लेख छ, ‘यो निर्दशन जारी हुँदाकुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमावलीमा व्यवस्था नगरिएको भए आगामी साधारणसभाले सो सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने छ ।’
केन्द्रीय बैंकले कालो सूचीबाट हटेका व्यक्ति पनि तीन वर्षसम्म सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत निर्देशिन २०७२ र सो पश्चात गत असोज ११ गतेसम्म जारी गरिएका परिपत्र/निर्देशन र मार्गदर्शन समेतलाई समावेश गरी परिमार्जन गरी नयाँ एकीकृत निर्देशिका २०७३ ल्याएको हो । ‘कुनै पनिफर्म तथा कम्पनी कालो सूचीमा परेको भए कालो सूचीमा रहेको अवधि र कालो सूचीबाट हटेको तीन वर्षसम्म त्यस्तो फर्म तथा कम्पनीको तर्फबाट सञ्चालक मनोनयन÷नियुक्तिका लागि योग्यहुने छैन,’उक्त निर्देशिकामा भनिएको छ ।
प्रकाशित: १० श्रावण २०७४ ०४:२८ मंगलबार