स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पिपिए सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन नगरे पिपिए खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
यसैगरी एक सय मेगावाट भन्दामाथिका जलविद्युत् आयोजनाले पनि पिपिए सम्झौता गरेको तीन वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन नगरे पिपिए खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। समितिले पिपिए गरेर पनि तोकिएको समयसीमाभित्रै जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नगरे खारेजी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेसँगै निजीक्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकको संस्थाले पनि अन्तिम पटकका लागि एक वर्ष म्याद थपको माग गरेका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले एक सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा पिपिए सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन नगरे पिपिए खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् प्रवर्धकले कोभिड १९ को महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको कारणले पर्याप्त मात्रामा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले पनि आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र अनुमतिपत्र खारेज गर्र्ने निर्णय न्यायसङ्गत नभएकाले पिपिए गरिसकेका आयोजनालाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको लागि थप एक वर्ष उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे।
‘कोभिड १९ र विश्वअर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि जलविद्युत् आयोजनामा ढुक्क भएर लगानी गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पीपीए गरिसकेका जलविद्युत् आयोजनाको लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनको लागि म्याद थप गर्न आवश्यक देखिन्छ।’
ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले तोकिएको समयसीमाभित्रै पिपिए सम्झौता गरेर पनि जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेमा उत्पादन अनुमतिपत्र र पिपिए जुनसुकै दफामा जेसुकै लेखिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त पिपिए खारेज गर्ने र उक्त आयोजनाको लागि राखिएको बैंक जमानत जफत गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्धक कम्पनी बीच पिपिए हुने गर्छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार अहिले पिपिए भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन नभएका आयोजनाको उत्पादन क्षमता २६ सय ३३ मेगावाट रहेको छ। ‘समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खारेज भई सोको जानकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् विकास विभागलाई प्राप्त भएपश्चात् उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण/उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गर्ने’ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ठूला आयोजनाको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ प्रतिशत हुने कुरा खारेज गरेर त्यो भन्दा बढी आरओई पनि राख्न पाउने व्यवस्था निजीक्षेत्रको माग बमोजिम नै आएको भन्दै इप्पानले त्यसको स्वागत गरेको बताए।
ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले तोकिएको समयसीमाभित्रै पिपिए सम्झौता गरेर पनि जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेमा उत्पादन अनुमतिपत्र र पिपिए जुनसुकै दफामा जेसुकै लेखिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त पिपिए खारेज गर्ने र उक्त आयोजनाको लागि राखिएको बैंक जमानत जफत गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जलाशययुक्त आयोजना सरह नै नदी प्रवाहमा आधारित र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको हकमा पनि विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ४५+५ वर्ष गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने बताए।
इप्पानले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८० को स्वागत गरेको छ। ‘पटके निर्णय गरी पिपिए खुलाऊने कार्य भन्दा नीतिगत व्यवस्था गरी समस्याको समाधान गर्ने प्राधिकरणको कार्यलाई सकारात्मक ढंगले लिएका छौं,’ इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा उल्लेखित विद्युत् आयोजनाहरूको विद्यमान अवस्था, विद्युत् उत्पादनको अवस्था, विद्युत् प्रसारणको अवस्था, समितिले कार्यादेश अनुसार गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणका विषयवस्तुहरू प्रति इप्पानको पूर्ण सहमति रहेको छ।’
इप्पानले पिपिए गर्दा क्यु ४० मा गर्दै आएकोमा आयोजनाको अधिकतम क्षमताको उपयोगका आधारमा पिपिए हुने निर्णयको पनि स्वागत गरेको छ।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८० ०२:५७ सोमबार