राजधानी व्यवस्थित गर्ने नाममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३५ महिनादेखि ‘बन्धक’राखेको जग्गा फुकुवा नगरिदिँदा प्रदेश राजधानीका नागरिक मारमा परेका छन्। स्थानीयको आर्थिक जोहोको उपाय बनेको जग्गा बन्धक बनाइदिएको सरकारले अहिलेसम्म फुकुवा नगरिदिएर स्थानीयलाई सास्ती दिइरहेको छ। जग्गा कब्जामा राखेर स्थानीयलाई सास्ती दिइरहेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको ठूलो आयस्रोतको बाटोसमेत बन्द गरिदिएको छ।
राजधानी कायम भएको राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारकै कारण बर्सेनि साढे दुई करोड रूपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको छ। मालपोत र घरनक्सा पासबाट बर्सेनि उठ्दै आएको साढे दुई करोड रूपैयाँ राजस्व ठप्प भएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए। ‘जग्गा फुकुवा नहुँदा मालपोत र घर नक्सापासबाट बर्सेनि पालिकामा संकलन हुँदै आएको साढे दुई करोड रूपैयाँ राजस्व ठप्प भएको छ’,अध्यक्ष विष्टले भने, ‘यो राजस्व रोकिँदा पालिकाले सोचेअनुरूप विकासे काम गर्न असहज पनि भइरहेको छ।’
३५ महिनाअघि दाङ देउखुरीलाई स्थायी राजधानी तोकिएपछि तत्कालीन शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि भन्दै राजधानी तोकिएका राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवाका १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाका सबै जग्गा रोक्का गरेको थियो। स्थायी राजधानीमा अनावश्यक कित्ताकाट हुँदा राजधानी अव्यवस्थित हुने भन्दै जग्गा कारोबार बन्द गर्ने निर्णय त्यो बेलाको सरकारको थियो। पालिकाले स्थानीयको सहजता र आफ्नो राजस्व संकलनलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकारलाई जग्गा फुकुवाका लागि गुहारिरहेको छ, तर प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने वचन मात्रै दिन्छ।
सरकारले यही साउन २० सम्म जग्गा फुकुवा गर्ने वचन दिएको थियो। सरकारले जग्गा फुकुवाका लागि अध्ययन गर्न एक समितिसमेत बनाएको थियो। यो समितिले जग्गा फुकुवाका लागि अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो। यो समितिले जग्गा एकीकरणलाई कुनै असर नपार्ने गरी जग्गा फुकुवा गरिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। ‘हामीले स्थानीयको समस्या सम्बोधन हुने गरी जग्गा फुकुवा जति सक्दो चाँडो गरिनुपर्छ भनेर समितिमार्फत सरकारलाई डेढ महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाएका हौं’,अध्ययन समितिका सदस्य तथा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्टले भने, ‘सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि थालेको जग्गा एकीकरण कार्यलाई कुनै प्रभावित नपार्ने गरी जग्गा फुकुवा गरिनुपर्ने सुझाव पेस गरेका थियौं।’ यो सुझाव पेस भएपछि सरकारले २० साउनसम्म जग्गा फुकुवा गर्ने उद्घोष गरेको थियो। ‘सरकारले भनेको समयसीमा नाघिसकेको छ’, अध्यक्ष विष्टले भने, ‘केकति कारणले वा कसको ‘इन्ट्रेस्ट’ ले काम भएको छैन, हामी अन्योलमा छौं।’
जग्गा सरकारले बन्धक बनाइदिँदा स्थानीय नागरिकमा स्वास्थ्योपचार तथा अध्ययनमा समस्या परेको भन्दै पालिका अध्यक्ष विष्टले स्थानीय जग्गा फुकुवाको माग गर्दै पालिकामा आउने गरेको बताए। ‘दीर्घरोगीले धेरथोर जग्गा बेचेर उपचार गराउनुपर्ने अवस्था छ, जग्गा रोक्का हुँदा स्वास्थ्योपचारमा समस्या भइरहेको छ’,अध्यक्ष विष्टले भने, ‘यसैगरी कतिपयले जग्गा बिक्री वा धितो राखी ऋण लिएर छोराछोरी पढाउनुपर्ने अवस्था छ, यो पनि रोकिएको छ। जनताले भोग्नुपरेको यो समस्याप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हो तर बेमतलबी देखिएको छ।’
त्यसो त, व्यवस्थित राजधानी निर्माणका लागि जग्गा रोक्का गरेको सरकारले गत वर्षदेखि जग्गा एकीकरणको काम गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणअन्तर्गतको जग्गा एकीकरण समितिले राप्ती गाउँपालिकाका २, ३ र ४ नम्बर वडामा जग्गा एकीकरणको काम गरिरहेको छ। ‘जग्गा एकीकरणको काम सरकारले गरिरहेको छ, तर यो काम चल्दै गर्दा पनि जग्गा एकीकरणलाई प्रभाव नपार्ने गरी जग्गा फुकुवा गर्न सकिन्छ’,विष्टले भने।
त्यसो त, ३५ महिनादेखि रोक्का भएको जग्गा तत्कालै फुकुवा हुने सम्भावना कम देखिन्छ। जग्गा फुकुवाको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिनुपर्ने भएकाले सरकारले पहिला मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर मात्रै जग्गा फुकुवा गर्ने मनस्थिति बनाएको छ, तर सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन असफल बनेका छन्। माओवादी र कांग्रेसबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरो नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिलाइ भइरहेको छ। ‘कहिले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर रोक्का जग्गा फुकुवा हुने?’,गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले भने, ‘मैले बुझेअनुसार सरकारले पूर्णता पाए मात्रै जग्गा फुकुवा हुने देखिन्छ।’ सरकारको यो कदमले आम नागरिकले थप सास्ती पाउने भन्दै उनले तत्काल जग्गा फुकुवाको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८० ०१:४८ शनिबार