काठमाडौं- आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारले झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट अर्को शीर्षकमा लगेर खर्च गरिएको छ। कतिपय शीर्षकमा नियमविपरीत रकमान्तर भएको पाइएको छ।
असार १९ गतेसम्म १ खर्ब ९४ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख ९८ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको रकम असार मसान्तभित्र खर्च नभए फ्रिज हुने भएकाले पनि रकमान्तर गर्ने परम्परा विकास भएको छ।
विनियोजन ऐनअनुसार विनियोजित रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सकिन्छ। तर, कतिपय रकम ऐनले तोकेभन्दा बढी प्रतिशतमा रकमान्तर भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले कतिपय योजनाको काम पहिला नै हुने भएकाले रकम अहिले छुट्याउन रकमान्तर हुने गरेको दाबी गर्यो। व्यवस्थित योजना नबनाउँदा पनि रकम विनियोजन गर्न नसकेर रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
रकमान्तरको नाममा विगतदेखि नै अर्बौं रकम दुरुपयोग हुने गरेको छ। राजनीतिक दलले जनतालाई प्रभाव पार्न बजेट पठाउने काम गर्दा पनि रकमान्तर बढेको स्रोतले बतायो। 'बजेट प्रस्ताव गरेपछि प्रक्रियामै ६ देखि ८ महिना लाग्ने हुँदा पनि समयमा बजेट खर्च नभएर रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ', महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सूर्यमणि गौतमले भने। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका कुल ३२ सय ७० खर्च शीर्षकबाट रकमान्तर गरिएको छ ।
विनियोजन ऐनअनुसार विनियोजित रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सकिन्छ। तर, कतिपय रकम ऐनले तोकेभन्दा बढी प्रतिशतमा रकमान्तर भएका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले कानुनबमोजिम मात्रै रकमान्तर गर्न निर्देशन दिएको थियो। विनियोजन नै नभएका शीर्षकमा पनि रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ। गत वर्ष पनि वैदेशिक सेयर लगानीमा बजेट विनियोजन नै नभएकोमा भइपरि शीर्षकबाट ७० करोड ६८ लाख सेयर लगानीमा रकमान्तर गरिएको थियो। गत वर्ष पनि १ खर्ब ६६ अर्ब रकमान्तर भएको थियो। महालेखा परिक्षकले नियमविपरीत रकमान्तर भएको अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ। आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३३ (क) मा साल तमाम हुनुभन्दा सात दिनअघि नै आर्थिक कारोबार बन्द गर्नुपर्ने नियम छ। गत वर्ष पनि नियमविपरीत २४ अर्ब रुपैयाँ अन्तिम साताभित्र रकमान्तर भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सीपमूलक कार्यक्रमको ५० करोड रुपैयाँ अनुगमन तथा मूल्यांकनमा रकमान्तर गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक अनुदानको रकम नआएपछि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आफ्नै स्रोतबाट रकमान्तर गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले सार्वजिनक निर्माणमा छुट्याइएको २ करोड ३५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत अनुसन्धान परामर्शमा रकमान्तर गरेको छ।
यसैगरी वाणिज्य मन्त्रायलमा २७ करोड रुपैयाँ स्रोत परिवर्तन गरी रकमान्तर भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा औषधिको नाममा रहेको ७५ हजार रुपैयाँ इन्धन खरिद गर्न रकमान्तर गरिएको छ। २१ करोड ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँ सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डलाई ससर्त चालू अनुदानबाट सीप विकास र जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीमा रकमान्तर गरिएको छ।
यसैगरी सोही मन्त्रालयले औषधि खरिदको १ करोड पदाधिकारी तथा कर्मचारीलई खाद्यान्न खरिद गर्न रकमान्तर गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामशर््ाबाट स्रोत परिवर्तन गरी रकमान्तर गरिएको छ। यसैगरी, दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ भइपरी आउने खर्चबाट पानी खरिदमा रकमान्तर गरिएको छ। त्यस्तै पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शबाट सार्वजनिक निर्माणका लागि २४ अर्ब ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयमा विभिन्न १७ वटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम रकमान्तर गरिएको छ। तलबबाट ८२ करोड २२ लाख रुपैयाँ सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डलाई ससर्त चालू अनुदान शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको छ।
प्रकाशित: २३ असार २०७४ ०३:४२ शुक्रबार