अर्थ

आयातित बस्तुमा लेवल लगाउनुपर्ने व्यवस्था सच्याउन माग

लेबलिङ सम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक भएको भन्दै सच्याउन मागसहित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागि मोरङ व्यापार संघका पदाधिकारीहरू। तस्बिरः चुमन बस्नेत/नागरिक

आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था अमान्य भन्दै सच्याउन उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन्। मोरङ व्यापार संघले बिहीबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरीे साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको लेबलिङसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन  ७ दिनको अल्टिमेटम दिएको  हो ।  

 पत्रकार सम्मेलनमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले ७ दिनभित्र लेबलिङको निर्देशिका नआए नेपाल–भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्थलमा धर्ना बस्ने चेतावनी दिए। उनले आयातित बस्तुमा लेवलिङ सम्बन्धि व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको बताए। लेवलिङ सम्बन्धी व्यवस्था अमान्य रहेको भन्दै देशका चारवटा जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी  लेबलिङसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थासहित निर्देशिका जारी नहुन्जेलसम्मका लागि बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ।

अध्यक्ष रिजालले तरकारी, लसुन, प्याज, आलुजस्ता जालीका बोरामा प्याक भएर आउने मालवस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको नाम टाँस्न नसकिने स्पष्ट पारे। उनले भने ‘ तरकारी, लसुन, प्याज, आलुजस्ता जालीका बोरामा प्याक भएर आउने मालवस्तुमा आयातकर्ता र वितरकको नाम कसरी  टाँस्ने ?’   स–साना आकारका मोटरपार्टस्, इलेक्ट्रिक सामान र अत्यन्त साना प्याकिङमा आउने मालवस्तुमा लेबल लगाउन नसकिने उद्योगी व्यापारीहरुको भनाइ छ।

लेबलिङ सम्बन्धी निती राम्रो भए पनि सबै आयातित बस्तुमा लेवल लगाउन नसकिने रिजालले स्पष्ट पारे। रिजालले भने, ‘तर आयातित वस्तु भन्नेबित्तिकै सबै प्रकारका मालवस्तुमा लेबल लगाएर बजारमा पठाउन सम्भव छैन। सरकारले अध्ययन टोली बनाएर कुन वस्तुमा सम्भव छ र कुनमा छैन भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्छ। हचुवामा गरेर हुँदैन।’  साउन १ गतेदेखि लेवलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउनेभनि जारी अस्पष्ट र अव्यवहारिक सूचनाका कारण आयात तथा आन्तरिक व्यापार नै नराम्ररी प्रभावित भएको मोरङ व्यापार संघ, वीरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघ र नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  

प्रकाशित: ११ श्रावण २०८० १४:३२ बिहीबार

आयातित बस्तुमा लेवल लगाउनुपर्ने व्यवस्था सच्याउन माग