बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडल र वित्तीय व्यवस्थापन बिनै तामझामसहित प्रधानमन्त्रीमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्। दाहालसहितको जम्बो सरकारी टोलीले गोरखाको सिउरेनीटारस्थित बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका हुन्।
तीन खर्ब रूपैयाँ भन्दा धेरै लागत लाग्ने १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र लगानीको मोडलसमेत निश्चित नभई फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन गरिए पनि आयोजना बन्ने कि नबन्ने भन्ने अन्योल अझै कायम नै छ। बुधबार उद्घाटन गरिएको कार्यालय नयाँ भने होइन। यसअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति मातहतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइमार्फत मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको काम गर्दै आएको थियो। समिति खारेज गरिएपछि त्यहाँको काम कम्पनीमार्फत अघि बढाउन लागिएको हो।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडल र वित्तीय व्यवस्थापन बिनै तामझामसहित प्रधानमन्त्रीमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्।
पछिल्लो पटक फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरिए पनि परियोजना अघि बढ्ने सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन। सरकारले गोरखा र धादिङ जिल्लामा ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जाबापत ३४ अर्ब ३० करोड र दुवै जिल्लामा क्षतिपूर्ति बापत ६ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ वितरण गरिसकेको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताले भने अझै पुनर्वासको माग गर्दै आइरहेका छन्। सरकारले यसअघि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा निश्चित कर उठाउँदै आइरहेको थियो।
सुरुआती चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा उठाइए पनि अहिले भने पूर्वाधार करको नाममा २०७९ चैतको दोस्रो सातासम्म एक खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम संकलन गरिसकिएको छ। २०७८ चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले गत भदौ १७ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी खोलेको थियो। कम्पनी खोलेको लामो समयसम्म एक करोड रूपैयाँ जुटाउन नसकेर कम्पनीको आवश्यक काम पनि अघि बढ्न सकेको थिएन तर अहिले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत सो कम्पनीलाई राखिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण हुनेमा आशंका व्यक्त गरे। ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतको कम्पनीले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनेमा आशंका कायमै देखिन्छ। म त मेरो आशंका गलत साबित होस् भन्ने चाहन्छु,’ उनले भने, ‘कम्पनी भन्दा पनि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणमार्फत बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने यही कार्यकालमा बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया र शिलान्यास हुने दाबी गर्छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले गत मंसिरमा भएको निर्वाचनको क्रममा पनि जनताको अगाडि यो परियोजना निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए बमोजिम नै आवश्यक काम अघि बढाउन खोजेको बताए।
सुरुआती चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा उठाइए पनि अहिले भने पूर्वाधार करको नाममा २०७९ चैतको दोस्रो सातासम्म एक खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम संकलन गरिसकिएको छ।
‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने दिशामा मेरोतर्फबाट सम्पूर्ण पहलकदमी गर्नेछु,’ उनले भने ‘मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि पनि आयोजनालाई अघि बढाउने प्रयत्न गर्दै आइरहेको थिएँ। सोही अनुसार फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन गरिएको हो।’ प्रधानमन्त्री दाहालले गत असार ३० गते नै फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरे पनि पत्नी वियोगका कारणले आउन नसकेको बताए । ‘यो कार्यालय उद्घाटन गर्दा पहिला–पहिला जस्तो कार्यालय उद्घाटन र शिलान्यास गरेजस्तो होइन्।
देशभरि नै यस्ता खालका धेरै कार्यक्रम उद्घाटन र शिलान्यास भए तर काम केही हुँदैन भन्ने चिन्ता गोरखा र धादिङका जनता एवम् जनप्रतिनिधिलाई भएजस्तै मलाई पनि थियो,’ प्रम दाहालले भने, ‘मैलै मंगलबार मात्रै ऊर्जा मन्त्रालयको आयोजनामा सरोकारवाला निकायहरूसँग सहयोग र समन्वय गर्न बैठक गरेको थिएँ। ती निकायका सचिव र विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिएको छ। त्यहाँ उपस्थिति सबै के निष्कर्षमा पुग्यौं भने हरहालतमा यो परियोजना अघि बढाउनु पर्छ। कुनै हालतमा ढिलो गर्ने छुट छैन।’
‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने दिशामा मेरोतर्फबाट सम्पूर्ण पहलकदमी गर्नेछु,’ उनले भने ‘मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि पनि आयोजनालाई अघि बढाउने प्रयत्न गर्दै आइरहेको थिएँ। सोही अनुसार फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन गरिएको हो।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार राति बसेको बैठकबाट ढुक्कसँग जनता माझ फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्न आएको उद्घोष गरे। ‘म तपाईहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने यो बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अब अगाडि बढ्छ। निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्न म आफैं आउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यहाँ उपस्थित केही माननीयले चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास गर्न आउने हो कि भनेर आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा होइन, यसैपटक निर्माण प्रक्रियाको शिलान्यास र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेर विश्वास दिलाउन आएको हुँ।’
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा २६३ मिटर अग्लो ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आयोजनाको जलाशयक्षेत्रले ६३ किलोमिटर ओगट्नेछ। यो जलविद्युत् आयोजनाबाट गोरखाको चार वटा पालिका र धादिङको पाँच वटा पालिका प्रभावित हुनेछन्। सन् २०१५÷१६ मा यो परियोजनाको निर्माणको अनुमानित लागत २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ रहेको थियो तर आठ वर्षमा मूल्यवृद्धि लगायतका कारणले यो परियोजनाको लागत तीन खर्बभन्दा धेरै लाग्ने देखिन्छ।
धादिङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद रामनाथ अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको ३४ वटा बैठकमध्ये ७ वटा बैठकमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको समस्या र निर्माण प्रक्रियाको विषयमा संसद्मा बारम्बार आवाज उठाउँदै आइरहेको बताए। ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले झण्डै ४३ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जाको नाममा खर्च गरिसकेको छ तर अहिलेसम्म पनि घरगोठसहितका जग्गाको मुआब्जा अझै निर्धारण हुन सकेको छैन। यसले यहाँका जनतामा धेरै समस्या परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि फिल्ड कार्यालयको बारम्बार उद्घाटन र शिलान्यास भए तर काम अघि बढेन। अब यो परियोजनाको निर्माण सुरु गरेर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ।’
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा २६३ मिटर अग्लो ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आयोजनाको जलाशयक्षेत्रले ६३ किलोमिटर ओगट्नेछ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुमार श्रेष्ठले फिल्ड कार्यालय उद्घाटनसँगै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम पनि अघि बढाइने बताए। ‘पहिला समिति वा एकाइमार्फत बुढीगण्डकीको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आइरहेका थियौं। अहिले नयाँ कम्पनीको विषयमा कुनै खालको आशंका गर्न जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले आयोजना निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।’
प्रकाशित: ४ श्रावण २०८० ०३:०० बिहीबार