काठमाडौं- बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बिपिसी) ले साधारण सेयर निष्कासन (आइपिओ) जारी नगरी थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपिओ) ल्याउने तयारी गरेको छ। बिपिसीले मंगलबार नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई पत्र पठाउँदै एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको जानकारी गराएको छ।
बिपिसीले ५ सय १८ रुपैयाँका दरले ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओ ल्याउन लागेको हो। उसले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ४ सय १८ रुपैयाँ थप गरी ५ सय १८ रुपैयाँका दरले एफपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
बिपिसीलेे प्रिमियम भाउ परिवर्तनसमेत गरेको छ। यसअघि १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३ सय ७० रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर ४ सय ७० रुपैयाँमा एफपिओ ल्याउने तयारी गरेको थियो।
बिपिसी सञ्चालक समितिको गत आइतबार बसेको ३११ औं बैठकले प्रतिकित्ता ५ सय १८ रुपैयाँका दरले एफपिओ निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।
बिपिसीले एफपिओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको भए पनि स्वीकृति भने दिइनसकेको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बुधबार नागरिकलाई बताए। 'विपिसीलाई एपपिओ निष्कासनका लागि स्वीकृत दिएका छैनौं,' उनले भने।
विपिसीले एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको जानकारी नेप्सेलाई मंगलबार नै गराइसकेको छ। 'कम्पनीको २४ औं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित ४० लाख ८१ हजार कित्ता सेयर एफपिओमार्फत प्रिमियम जारी गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डद्वारा जारी गरिएको नयाँ निर्देशिका (धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४) बमोजिम धितो मूल्यांकनकर्ताबाट प्राप्त सय अंकित मूल्यमा प्रिमियम वापत ४ सय १८ थप गरी जम्मा प्रतिसेयर मूल्य ५ सय १८ का दरले जारी गर्नका निमित्त धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव गर्ने गरी जेठ २१ गते बसेको ३११ आंै सञ्चालक समितिको निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछौं,' बिपिसीले नेप्सेमा जानकारी गराएको पत्रमा उल्लेख छ।
बिपिसीले एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको जानकारी दिएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले बताए। 'सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेप्सेलाई जानकारी गराएको हो,' उनले भने, 'के कति मूल्यमा एपपिओ निष्कासन गर्न पाउने भन्ने बारेमा भने बोर्डले निर्णय गर्छ।'
विपिसीले आइपिओ जारी नगरी एफपिओ ल्याउन लागेकोमा सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको १० प्रतिशत सेयरमध्ये प्रिमियम (१ सय ५१ रुपैयाँभन्दा बढी) मा बेचेकोलाई नै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरिएको भन्न थालिएको छ। तर, त्यसलाई आइपिओ जारी गरेको भन्न नमिल्ने तर्क विज्ञहरुले गरेका छन्।
बिपिसीले सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर दिएपछि मात्र एफपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ, अन्यथा पाउँदैन। आयोजना प्रभावित स्थानीयले आइपिओ जारी गर्न बारम्बार माग गरे पनि बिपिसी भने स्थानीयलाई सेयर दिन तयार छैन।
सरकारले नै (सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत र कर्मचारीलाई दुई प्रतिशत) १२ प्रतिशत सेयर वितरण गरिसकेकोले पुनः कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नु नपर्ने तर्क बिपिसीले अगाडि सारेको छ। उसले त्यसैलाई आइपिओ जारी गरेको भन्दै आएको छ।
सुरुमा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको कम्पनीको सेयर बिपिसीलाई बिक्री गरिएको थियो। अहिले पनि सरकार, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १३ प्रतिशत सेयर छ। यसैगरी, बिपिसीकै स्वामित्व (सांग्रिला इनर्जी लिमिटेड, टिएनके नेपाल र स्वतन्त्र) को ७५ प्रतिशत सेयर र सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रिमियममा र कर्मचारीलाई बिक्री गरेको १२ प्रतिशत सेयर छ।
सरकारबाट सेयर मात्र किनेकाले पनि बिपिसीले आइपिओ जारी गर्नु नपर्ने र सरकारले नै आइपिओ जारी गरेको जिकिर बिपिसीले गरेको छ।
कम्पनीको स्थापना २०२२ पुस १४ गते प्राइभेट लिमिटेडका रुपमा भएको थियो। यसलाई २०४९ सालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिएको थियो।
२०५९ सालमा निजीकरण गरी निजी, सरकारी, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराई कम्पनीलाई अगाडि बढाइएको थियो।
बिपिसीले १२ मेगावाटको झिमरुक विद्युत् केन्द्र तथा ९.४ मेगावाटको आँधीखोला विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। आफ्नै वितरण प्रणालीमार्फत स्याङ्जा, पाल्पा, प्युठान र अर्घाखाँची जिल्लामा ५० हजारभन्दा बढी ग्रामीण घरधुरीलाई विद्युत् वितरण गर्दै आएको छ।
आयोजना प्रभावित बासिन्दाले भने सेयर पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर अनिवार्य रुपमा विवरण गर्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, बिपिसीले उक्त सेयर वितरण नगरी एफपिओ जारी गर्न लागेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन्।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७४ ०४:१८ बिहीबार
