काठमाडौं- लोडसेडिङ हटाएर चर्चा कमाएको सरकारले आउँदो सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने महत्वाकांक्षी लक्ष्य ल्याएको छ।
हिउँदको समयमा १२ देखि १६ घन्टा लोडसेडिङ झेलेका नागरिकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएर वाहवाही कमाएको सरकारले सात वर्षभित्र थप १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको हो।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका–संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट (आय–व्ययको अनुमानित विवरण) प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो लक्ष्य सार्वजनिक गरेका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, सरकारी पुँजी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेश तथा स्वदेशमा रहेका नेपाली नागरिकबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने भनिएको छ। यसअघि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवधारणा सार्वजनिक गरिएको थियो।
सरकारको महŒवकांक्षी लक्ष्य अहिलेकै अवस्थामा सम्भव नभएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) का एक सदस्यले बताए। आयोजना बनाउने स्वीकृति लिनै ५–६ वर्ष र निर्माण गर्न ३–४ वर्ष लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
तामाकोसी आगामी आर्थिक वर्षभित्रै बन्ने
निर्माणाधीन चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्रै बन्ने भएको छ। आगामी आवका लागि उक्त आयोजनालाई सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसैगरी, ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाट कुलेखानी तेस्रो आगामी वर्षभित्र सक्ने सरकारी योजना छ।
स्वदेशी आयोजनालाई प्रोत्साहित गर्न नयाँ विद्युत खरिद दर लागू गर्न सरकारले योजना बनाएको छ। विद्युत उत्पादन बढाउन पम्प स्टोरेजमा आधारित योजनाको अध्ययन गर्दै पिपिपी मोडलमा प्रसारण लाइन बनाउने योजना समेत बनाएको छ।
ऊर्जालाई ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बिजुली उत्पादनका ६२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै बिजुली उत्पादन बढाउने नीति सरकारले लिएको हो। सरकारले सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामति कर्मचारीको लगानीमा ५०० मेगावाटको विद्युत अयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
काठमाडौंको विद्युत वितरण प्रणाली भूमिगत
सरकारले काठमाडौं उपत्याकाको विद्युत प्रणालीलाई भूमिगत अर्थात अन्डरग्राउन्ड गर्ने घोषणा गरेको छ। यसैगरी, प्रसारण लाइनको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ। दुहबी–हेटौंडा प्रसारण लाइन अब चार सय केभी क्षमतामा विस्तार गरिने भएको छ। यसका लागि दुई वर्ष लाग्ने छ। चार सय केभी क्षमताको बुटवल–जयनगर प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन चार सय केभीमा चार्ज गर्न आवश्यक रकम बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नेपालको पानी जनताको लगानीलाई निरन्तरता
सरकारले उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत नेपालको पानी जनताको लगानीलाई निरन्तरता दिने भएको छ। सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाइने छ। यसका लागि विदेशमा गएकाले पठाएको रकमबाट आयोजना निर्माण गर्ने 'रेमिट हाइड्रो' बनाइने भएको छ। नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि सरकारले जोड दिएको छ।
बूढीगण्डकी आयोजनालाई १० अर्ब १७ करोड
सरकारले बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई आगमी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ। चालु आवमा उक्त आयोजनाका लािग पाँच अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको थियो। चालु आवमा भन्दा दोब्बर रकम उक्त आयोजनालाई छुट्ट्याएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिने सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ।
सरकारले हाल उक्त आयोजनाबाट प्रभावित हुने स्थानीय बासिन्दालाई धमाधम मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ। सरकारले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई कुल ३१ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
९२ महिनाभित्र आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ। यो आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ। सो आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदनलगायत काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसअघि सरकारले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न ९ महिनामै आठ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको छ। सरकारले चालू आवको बजेट भाषणमा सात अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०४:५६ मंगलबार