काठमाडौं- सरकारले सोमबार व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको नयाँ बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न नससकेको व्यवसायीले बताएका छन्। बजेटको आकार बढे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नआउँदा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको हुन्।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
'बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने कुनै कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, 'पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्र दिइएको छ।' निजी क्षेत्रको सुझावलाई पनि यस बजेटमा समावेश नगरिएको मुरारकाको भनाइ छ।
नयाँ कार्यक्रम ल्याउन निर्वाचन आचार संहिता पनि केही बाधक हुन सक्ने भन्दै मुरारकाले नयाँ कार्यक्रमका लागि पूरक बजेट नै कुर्नुपर्ने अवस्था भएको बताए।
स्थानीय तहमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेकाले उक्त बजेट कार्यान्वयनमा आएमा औद्योगिक विकासमा भने टेवा पुग्ने उनको विश्लेषण छ। 'स्थानीय तहले आफ्नो बजेट खर्च गर्न सके निजी क्षेत्रलाई राम्रो हुन्छ,' मुरारकाले भने।
त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नभएको र स्थानीय तहमा धेरै बजेट गएको बताए। 'स्थानीय तहमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ, यो राम्रो पनि हो,' ज्ञवालीले भने, 'तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा शंका छ।'
अर्थमन्त्री महराले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनामा लगानीकर्तालाई सहजतापूर्वक लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बताए। लगानी सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न मुलुकका लगानीकर्ताले झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने इच्छा देखाएका थिए। उनीहरुको चाहना व्यवहारमा उतार्ने वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता सरकारले बजेटमार्फत व्यक्त गरेको छ। नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यातजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै विदेशमा लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।
वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै अन्तरनिकाय समन्वय बढाउने, गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ।
पहिलेदेखिको युवा उद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। लघु तथा घरेलु उद्योगबाट प्रवर्द्धन गर्ने सचेतना, सीप विकास, उच्च प्रविधि, सहुलियत बजार, ऋणमा सहज पहुँच, बजार विकास जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए।
प्राथमिकताका क्षेत्रका उद्यम सञ्चालन गरी अनुभवी महिला उद्यमीहरूको सीप, दक्षता र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने, उत्कृष्टताका आधारमा महिला उद्यमी प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गर्ने र पिछडिएका ग्रामीण महिला लक्षित उद्यम विकासमा जोड दिने अर्थमन्त्री महराले बताए।
लघु घरेलु, साना, मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय स्रोत साधन र विकासको आधारमा स्थानीय माग अनुसारको वस्तु उत्पादन गर्न आवश्यक प्रविधि, व्यवस्थापन र बजारमा क्षमता विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको उद्यमशीलता विकासका लागि स्थानीयको सिफारिसमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ।
खनिज अन्वेषण, विकास तथा उत्पादन गर्न लगानी आकर्षित गर्ने, सिमेन्ट, मार्बल, म्याग्नेसाइट, तामा फलामजस्ता खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजना सरकारको छ।
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने, थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न अध्ययन गर्ने र सिमेन्ट तथा फलाम, तामा उद्योग खानीसम्मको पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन लगायत पूर्वाधार विकास गर्ने पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
नेपाल एकीकृत व्यापार एकीकृत रणनीति अन्तर्गत प्राथमिकीकरण गरिएका वस्तुहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने र भगत सर्वजीत दलित विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ।
वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०७३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका निकासीजन्य वस्तुको विकास र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तारमा जोड दिइने जनाएको छ।
पस्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैंची, मह, जडीबुटी लगायत उच्च मूल्य, कम आयात र उच्च निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री महराले बताए। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौताबाट प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पहुँच वृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
मित्रराष्ट्र चीन सरकारको पहलमा सुरु गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागिताबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने सरकारको योजना छ। दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत जोड्ने यातायात सञ्जाल विकास गरी विभिन्न भागमा नयाँ आर्थिक केन्द्र स्थापना गरिने पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे।
निर्यात प्रवर्द्धन गरी व्यापार घाटा कम गर्न हाल निकासीमा लिइँदै आएको निकासी प्रोत्साहन अनुदानको प्रभावकारिता हेरी पुनरावलोकन गर्ने र निकासीजन्य वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्न सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ।
वीरगन्ज एकीकृत सुरक्षा चौकी आगामी आवको सुरुदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउन र विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीहरू निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०४:५४ मंगलबार