काठमाडौं- विनाशकारी भूकम्प र सीमानाका अवरोधबाट गत वर्ष गम्भीर रूपमा संकुचित बनेको मुलुकको अर्थतन्त्र यस वर्ष फेरि लयमा फर्किएको छ।
यो वर्ष मौसम अनुकुल बनेको, पुँजीगत खर्च बढेको, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको, ऊर्जा उपलब्धतालगायत आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सुधारका कारण अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा सुधार आएको हो। यसैको परिणामस्वरूप मुलुकको अर्थतन्त्र २३ वर्षपछि सबैभन्दा बढी अंकले विस्तार भएको छ। यो वर्ष आर्थिक विस्तारमा मात्र नभई सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार गरेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र २३ वर्षपछि सबैभन्दा बढी अंकले विस्तार भएको छ, आर्थिकमा नभई सामाजिक क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आइतबार संसद्समक्ष सार्वजनिक गरेको 'आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४' मा आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक वर्ष २०५०/५१ यताकै उच्च ६.९४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। भूकम्प र सीमानाका अवरोधका कारण गत वर्ष आर्थिक वृद्धि दर शून्य दशमलब शून्य एक प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो।
'६ दशमलब ९४ प्रतिशतको वृद्धि दर चालू आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपण गरिएको आर्थिक वृद्धि दर साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी हो,' आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ मा उल्लेख छ, 'अर्थतन्त्रमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको अवस्था कायमै छ। मुद्रास्फीति विगत केही वर्षयताकै न्यून छ भने शोधनान्तर बचतमा छ।'
सर्वेक्षणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष आधारभूत मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ६.९४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन क्रमशः ५.२९ र ७.७४ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ। गत वर्ष कृषितर्फ शून्य दशमलब शून्य तीन र गैरकृषितर्फ शून्य दशमलब एक छ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो। जिडिपीमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान २९.३७ र ७०.६३ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
त्यसैगरी जिडिपीमा उपभोगको अंश ८९.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने अघिल्लो वर्ष ९६.१८ प्रतिशत पुगेको थियो। जिडिपीमा कुल गार्हस्थ बचतको हिस्सा ६.४३ प्रतिशत विन्दुले बढेर १०.२५ प्रतिशत पुग्ने, कुल राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४३.७८ प्रतिशत रहने सर्वेक्षणको अनुमान छ।
चालू आर्थिक वर्ष गत वर्षको दाँजोमा कुल पुँजी निर्माण खर्च ४५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४ अर्ब ९६ करोड रहने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्ष यो दर ३३.७ प्रतिशतमा अडेको थियो। त्यस्तै स्थिर मूल्यमा प्रतिव्यक्ति जिडिपी गत वर्षको तुलनामा ६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २८ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ रहने अनुमान छ। अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ८ सय ६२ पुगेको छ। गत वर्ष ७ सय ५७ डलर थियो।
'चालू आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति दर केही वर्षयताकै न्यून छ। गएको आठ महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ५.१ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्ष ९.७ प्रतिशत पुगेको थियो,' सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, 'कृषि उत्पादनमा वृद्धि र समग्र आपूर्ति व्यवस्थामा आएको सुधारका कारण मुद्रास्फीति न्यून रहेको छ।'
चालू आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडमध्ये आठ महिनासम्ममा चार खर्ब १६ करोडमात्र खर्च भएको छ। जसमध्ये चालू खर्च २ खर्ब ९३ अर्ब ४२ करोड, पुँजीगत खर्च ६७ अर्ब ८३ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च ३८ अर्ब ९१ करोड रहेको छ। कुल खर्चमा चालू खर्चको हिस्सा ७३.३२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चको १६.९५ र वित्तीय व्यवस्था खर्चको हिस्सा ९.७३ प्रतिशत छ। गत वर्षको दाँजोमा चालू खर्च ४८.२ तथा पुँजीगत खर्च एक सय ४८ दशमलब ५ प्रतिशतले बढी हो।
यस वर्ष कुल राजस्व परिचालन ५ खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड रहने अनुमान सर्वेक्षणको छ। आठ महिनामा ३ खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड राजस्व परिचालन भएको थियो। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा ५३.१६ प्रतिशतले बढी हो। त्यस्तै कुल राजस्व संकलनमा कर राजस्वको अंश ९३.१८ र गैरकर राजस्वको अंश ६.८२ प्रतिशत छ।
वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता ३६ प्रतिशतले वृद्धि
सर्वेक्षणका अनुसार गत आठ महिनामा २ खर्ब १२ अर्ब ४ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको छ। यो गत वर्षको दाँजोमा ३५.७६ प्रतिशत बढी हो। कुल प्राप्त वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धतामा अनुदानको अंश २१.५ र ऋणको अंश ७८.५ प्रतिशत छ। गत वर्ष फागुनसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब २७ अर्ब ७९ करोड छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विस्तृत मुद्रा प्रदाय ९.५ प्रतिशतले बढेको छ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा चालू आर्थिक वर्ष आठ महिनामा १६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १९ खर्ब ६६ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ८.३ प्रतिशतले बढेर २१ खर्ब ८३ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। कर्जा–निक्षेप अनुपात गत फागुनसम्म ८४.८ प्रतिशत पुगेको छ। निष्त्रि्कय कर्जा अनुपात २.१३ प्रतिशत छ।
सर्वेक्षणका अनुसार कुल वस्तु निर्यात १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ अर्ब २२ करोड पुगेको छ। कुल वस्तु आयात ४४.२ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब २८ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ। यसबाट कुल व्यापार घाटा ४७.६ प्रतिशत वृद्धि भई ५ खर्ब ८० अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। समग्र शोधनान्तर ५० अर्ब ६ करोड बचतमा छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३.४ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ७४ अर्ब २७ करोड पुगेको छ। गत आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ५.३ प्रतिशत वृद्धि भई ४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ। धितोपत्र बजारमा गरिएका सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि योजनालगायतका कारण गत आठ महिनामा बजार पुँजीकरण १५ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको थियो।
खाद्यान्न उत्पादन १३ प्रतिशतले बढ्यो
'अनुकुल मौसम, रासायनिक मल र कृषि औजारको सहज उपलब्धताका कारण खाद्यान्न उत्पादन बढेको छ। चालू आर्थिक वर्ष कुल खाद्यान्न उत्पादन ९७ लाख ४१ हजार टन हुने अनुमान छ,' सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, 'गत वर्षको दाँजोमा यो १३ प्रतिशतले बढी हो। धान उत्पादन २१.६ प्रतिशत वृद्धि भई ५२ लाख ३० हजार टन पुगेको छ। सिँचाइ सुविधा थप ९ हजार ७ सय ७५ हेक्टरमा विस्तार भएको छ।'
आशालाग्दो आर्थिक वृद्धिबाट रोजगारी वृद्धि दर तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुने अनुमान सरकारको छ। गत आठ महिनामा श्रम स्वीकृति लिई १ लाख ८६ हजार १ सय ६६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तालिम प्राप्त जनशक्ति २४.५ प्रतिशत छ।
पाँच लाख ३६ हजार थप रोजगारी
चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ६ हजार ८ सय ३४ उद्योग दर्ता भई करिब ५ लाख ३६ हजारले रोजगारी पाएका छन्। कुल उद्योगको पुँजी १२ खर्ब ७४ अर्ब १९ करोडमा ऊर्जामूलक उद्योगको हिस्सा ५२.९ प्रतिशत छ। त्यस्तै २ सय १३ उद्योगमा १० अर्ब १५ करोड १० लाख विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ।
पर्यटक आगमन ४० प्रतिशत वृद्धि
पर्यटन क्षेत्रतर्फ सन् २०१६ मा ७ लाख ५३ हजार विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। यो गत वर्षको दाँजोमा ४० प्रतिशतले बढी हो। त्यस वर्ष ३२ प्रतिशतले घटेको थियो। गएको आठ महिनामा विद्युत् उत्पादन १२.३ प्रतिशतले बढेर १ सय ५ मेगावाट पुगेको छ। यसबाट कुल विद्युत् उत्पादन ९ सय ६१.२ मेगावाट हुन पुगेको छ। विद्युत् चुहावट समग्रमा २.८ प्रतिशतले घटेका कारण काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा लोडसेडिङ हटेको छ।
८४९ किमि सडक थपियो
सर्वेक्षणका अनुसार गत आठ महिनामा थप ८ सय ४९ किलोमिटर सडक निर्माण भई कुल सडक सञ्जाल २९ हजार १ सय ५७ किलोमिटर पुगेको छ। यसमध्ये कालोपत्रे सडकको हिस्सा ४२.२ प्रतिशत छ। स्थानीय स्तरमा थप ४ हजार ३ सय ३२ किलोमिटर सडक निर्माण भई कुल ५७ हजार ६ सय ३२ किलोमिटर पुगेको छ। यसमध्ये कच्ची सडकको अंश ७४.२ प्रतिशत छ। त्यस्तै रेल यातायात र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण प्राथमिकतामा छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रतर्फ टेलिफोन ग्राहक संख्या ३ करोड ४५ लाख ३४ हजार पुगेको छ भने टेलिफोन प्रयोगकर्ताको घनत्व १ सय ३० दशमलब ३५ प्रतिशत पुगेको छ।
सामाजिक क्षेत्रको अवस्था सुधारोन्मुख
सामाजिक क्षेत्रतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ। शैक्षिक सत्र २०७३ मा १ देखि ५ कक्षाको भर्ना दर ९६.९ प्रतिशत, ६ देखि ८ को ८०.९ र ९ देखि १० कक्षाको भर्ना दर ५९.८ प्रतिशत पुगेको छ। कुल विद्यार्थी संख्या आधारभूत तहमा ५९ लाख ९५ हजार र माध्यमिक तहमा ९ लाख ५९ हजार छ।
त्यसबाहेक नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रतिहजारमा २८ दिनभित्र) २१, शिशु मृत्यु दर (प्रतिहजारमा एक वर्षभित्र) ३२, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्यु दर (प्रतिहजारमा) ३९, पूर्णरूपमा खोप लगाउने बालबालिका ७८ प्रतिशत र दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति गराउने महिलाको हिस्सा ५८ प्रतिशत पुगेको छ।
पुनर्निर्माणले गति लियो
चालू आर्थिक वर्ष भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको सरकारको भनाइ छ। भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा पहिचान भएका ६ लाख ५३ हजार ९ सय १३ लाभग्राहीमध्ये गत आठ महिनामा ५ लाख ५४ हजार ६ सय १४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ। त्यस्तै ५ लाख ३३ हजार ६ सय ९१ लाभग्राहीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता रकम ५० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ। मापदण्ड पूरा गरी निर्माण सुरु गरेका घरधनीलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने काम सुरु भएको छ।
भविष्य चुनौतीपूर्ण
मुलुकको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किए पनि आगामी दिनमा थप चुनौती रहेको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ। खासगरी, संघीयतामा बजेट व्यवस्थापन कसरी गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउने भन्ने सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
'संघीय शासन प्रणालीअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानीका स्रोत–साधन उपलब्धता र सुनिश्चितता, समन्यायिक बाँडफाँट तथा स्रोत–साधन परिचालनका आधार निर्माण गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको आर्थिक विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ,' सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, 'संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय तहका केन्द्रलाई एकआपसमा आबद्ध गर्ने तथा ती केन्द्रलाई प्रदेश र संघसँग आबद्ध गर्ने विकासका काम चुनौतीपूर्ण छन्।'
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत् लगानी तथा उत्पादनमा पार्नसक्ने जोखिम कम गर्न जलाशययुक्त वा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी लोडसेडिङ दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्नु, आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारको भनाइ छ।
'पेट्रोलियम पदार्थलगायत समग्र वस्तु भण्डारण र वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, बजार अनुगमन तथा मूल्य सूचना प्रणालीको व्यवस्थामार्फत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मुद्रास्फीति अपेक्षित स्तरमा कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ,' सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ०२:१३ सोमबार