कर्णाली प्रदेश सरकारले निजी उद्योगको नामै किटान गरेर योजना हालेको छ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुर्खेतको चौकुनेमा दर्ता रहेको सुर्यतारा सिमेन्ट उद्योगको नाम किटान गरी बजेट विनियोजन गरि योजना हालेको हो।
खानेपानी सिचाई तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशनालयद्वारा कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको हो। उद्योग सुरु नहुँदै कर्णाली प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग नजिकैको करिब ८० घरधुरी रहेको बसन्ती टोलमा अहिले पनि खानेपानीको समस्या छ।
उनीहरुले स्थानीय भालु खोलाको पानी पिउन बाध्य छन्। नजिकैको अर्को राजी गाउँ बस्तीले पनि खानेपानीको उतिकै समस्या भोगिरहेको छ। स्थानीयहरूले भोग्दै आएको समस्या नदेख्ने सरकारले उद्योगसँगको साठगाँठमा योजना पारेको हो। स्थानीय कविराम खनालका अनुसार २० बढी घरधुरी भएको राजी गाउँमा एउटा ह्याण्ड पम्प र सोलार डिपबोरिङले मात्रै पानीको जोहो चलिरहेको छ।
उद्योगको वरपर रहेका कुमाला, सिगौडेबाडा, साविक ३ नं. घाटगाउँ, भाम्ले, टमटा टोल लगायतका बस्तीका स्थानीयहरूले अहिले पनि खानेपानी समस्याबाट उम्कन पाएका छैनन्। त्यहाँ प्रदेश सरकारमार्फत खानेपानीको कुनैपनि योजना समावेश गरिएको छैन। पहुँच र पावरमा सरकारी सम्पत्ती उद्योगलाई सहयोग पुग्ने गरि नामै किटान गरेर हाल्नुले मन्त्री र आसेपासेहरूलाई आर्थिक लाभ भएको सहज बुझ्न सकिने स्थानीय हरिष खनालले बताए।
सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगको शेयर बाँड्ने सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बुझिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन भएपश्चात् मन्त्रीहरूको उक्त उद्योग अनुगमन प्रतिको मोह बढ्नु र पटक–पटक अनुगमनमा पुग्नुले पनि उक्त कुराको पुष्टि गरेको छ।
प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसी वैशाख ६ गते मन्त्री नियुक्त भए। मन्त्री भएपछि गृह जिल्ला पुगेर फर्किए लगतै उनी वैशाख १७ गते सिमेन्ट उद्योगको अनुगमनमा पुगेका थिए। यो उनको पहिलो भ्रमण थियो। सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक मुकुन्द तिमिल्सिना र मन्त्री विसी सहित चौकुने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नरबहादुर बान्तोला लगायत काँग्रेस नेताहरु अनुगमनका नामा पुगेका थिए।
मन्त्री विसी त्यसलगत्तै पुनः पश्चिम सुर्खेतकै अनुगमनमा पुगेका थिए। कुनै औपचारिक कार्यक्रम बिनै एउटै क्षेत्रमा छोटो अवधिमै पटक–पटक अनुगमनमा जानुले पनि मन्त्रीको रुचिमाथि आशंका उब्जिएको थियो। काँग्रेस नेताहरुको शेयर दिने सेटिङ्गमा मन्त्री विसीले उद्योगमा योजना पारेको बुझिएको छ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको ‘सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग खानेपानी व्यवस्थापन आयोजना रु. ३० लाख’ पनि मन्त्रीकै सिफारिसमा विनियोजन भएको जनाइएको छ।
सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगको नाम किटान गरी बजेट विनियोजन गरिएको विषय छानविन गर्न सांसदहरुले माग गरेको छन्। शुक्रवार प्रदेश सभा बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसदहरुले छानविनको माग गरेका हुन्।
प्रकाशित: २३ असार २०८० १०:३३ शनिबार
