गण्डकी प्रदेशका सबै नागरिकको घरघरमा विद्युत पु¥याउने विषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच छलफल भएको छ।
शुक्रवार भएको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले लिएको ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणको सहयोग आवश्यक भएको बताए। गण्डकी प्रदेशका ९९.५ प्रतिशत घरमा विद्युत पुगिसकेकाले बाँकी घरमा विद्युतिकरणका लागि सरकार र प्राधिकरणले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन।
गण्डकी प्रदेशका थोरै संख्यामा मात्र घरमा विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको छ। प्रदेश सरकारले सबै घरमा विद्युतीकरण गरेर प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने तयारीगरेको छ । ग्रिड लाईन, लघु जलविद्युत र सौर्य उर्जा बाट पनि विद्युतिकरण भएको बताउँदै उनले सकेसम्म सबै ठाउँमा ग्रिडलाईन बिस्तार गर्ने गरि अघि बढ्नुपर्ने बताए।
छलफलमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तत्काल उज्यालो पु¥याउन दुर्गम ठाउँहरुमा लघु जलविद्युत, सौर्य उर्जा पनि प्रभावकारी हुने बताए। साथै उनले प्राधिकरणले ग्रिड लाईनबाट विद्युत पु¥याउनेगरि काम अघि बढाईरहेको जानकारी गराए। उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी सव स्टेशनहरु निर्माण, ग्रिड लाईन बिस्तारको काम अघि बढीरहेको घिसिङले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराए।
पछिल्लो केही समय यता विद्युत छिनछिनमा अनियमित हुँदा उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेको, उद्योग, ब्यापार ब्यावसायमा समस्या भएकाले समाधान तर्फ ध्यान दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले घिसिङसँग अनुरोध गरे । राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका बारेमा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले चासो लिएका थिए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बूढीगण्डकी आयोजना नेपालका लागि आवश्यक र गौरवको परियोजना भएकाले छिटो निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने र त्यस्तो हुन नसकेको बताए। साथै उनले प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
पृथ्वी राजमार्ग, मध्यपहाडी सडक खण्ड लगायत सडक बिस्तार भएका ठाउँमा पोल स्थानान्तरण नहुँदा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डले त्यसतर्फ पनि विद्यूत प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय मार्फत ति ठाउँका जोखिम पोलहरु तत्काल स्थानान्तरण गरिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। सडकले स्थानान्तरण गर्ने उपयुक्त ठाउँ नदिँदा समस्या हुने गरेको, जंगल क्षेत्रमा रुख काट्ने अनुमती ढिला हुँदा लाईन बिस्तारमा देशभर जटिल समस्या देखिएको निर्देशक घिसिङले बताए।
प्रकाशित: २२ असार २०८० १०:२० शुक्रबार