काठमाडौं – समृद्घ नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले बिहीबार साढे दुई खर्ब रुपैया बजेटको चुरे–तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट देशका झण्डै आधा जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्वर्धन गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसाथ गुरुयोजना स्वीकृत गरेको हो । अन्तिम मस्यौदा तयार भएको एक वर्षपछि गुरुयोजना स्वीकृत भएको हो ।
प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहस“ग समन्वय गरेर गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने
वनमन्त्री शंकर भण्डारीले प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्रमा ‘चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’ स्वीकृत हुनुलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएको बताए । ‘नेपालको अन्न भण्डार र पानीको स्रोत चुरे जस्तो संवेदनशील पर्वतको संरक्षणमा सरकारले उदारता देखायो । र, यो वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमै ठूलो उपलब्धि हो’, गुरुयोजनाका प्रस्तावक भण्डारीले नागरिकस“ग भने, ‘यो देशको आधा जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्यक्रम हो ।’ उनले ठूलो बजेटको कार्यक्रम भएकाले हालको संरचनालाई अझ प्रभावकारी र सक्षम बनाइने जानकारी पनि दिए ।
‘मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको चुरे पर्वत जोगाउने विषय चानचुने होइन । यसका लागि बृहत् र सक्षम संरचना बनाउनुपर्छ । यसमा सहयोग गर्न दातृ संस्थाले प्रतिबद्घता जनाएका छन’, मन्त्री भण्डारीले भने । उनका अनुसार चुरे गुरुयोजना कार्यान्वयनमा सघाउन जापान, जर्मन, भारत सरकार तयार छन् ।
‘केन्द्रीय वन मन्त्रालयले सबै देश र दातृ संस्थास“ग समन्वय गरेर गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा बढाउनेछ । यसका लागि हामीले योजना र संरचनाबारे गृहकार्य सुरु गर्नेछौं’, भण्डारीले भने, ‘यो ठूलो बजेटको कार्यक्रम भएकाले पनि दातृ मुलुकस“ग सहकार्य गर्नुपर्ने भएको हो ।’
वन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको राय सुझावसहित गुरुयोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हो ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्यसचिव हेमलाल अर्यालले चुरेको मर्म बुझेर तयार गरिएको गुरुयोजना स्वीकृत भएको बताए । ‘यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने तराई–मधेसका मुख्य समस्या समाधान हुन्छन्’, उनले भने । अर्यालले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रम भएकाले गुरुयोजना कार्यान्वयनमा सबै निकायको भूमिका अहं हुने बताए । ‘यो गुरुयोजना वन प्रशासनको मात्र होइन, देशकै हो । कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकायको सहयोग चाहिन्छ’, उनले भने ।
अर्यालका अनुसार यसको कार्यान्वयन निकाय र संयन्त्रबारे थोरै संशोधन गरिएको छ । संरक्षण विकास समिति बोर्ड सदस्यलाई सातवटा प्रदेशको जिम्मेवारी दिनेगरी गुरुयोजना आएको छ । हरेक प्रदेशमा एकजना सदस्यसहित चुरे कार्यालय रहने र ती कार्यालयले प्रादेशिक सरकारस“ग समन्वय गरेर काम गर्नेछन् । केन्द्रीय कार्यालयले स्रोतको खोजी, वर्गीकरण र योजना बनाउने छ । प्रादेशिक कार्यालयले प्रादेशिक र स्थानीय तहस“ग समन्वय गरेर काम गर्नेछ ।
सरकारले आफ्नै स्रोत र साधन तथा दातृ निकायलगायतबाट विकास समितिमा प्राप्त स्रोत परिचालन गरेर कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
बीस बर्र्से गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि २०७२ सालको मूल्यमा २ खर्ब ५० अरब ४५ करोड ८७ लाख रुपैया लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानीमध्ये ८१ अर्ब ६१ करोड ४७ पहिलो पा“च वर्षमा, ६७ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयामा दोस्रो पा“च वर्षमा, ५१ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख तेस्रो पा“च वर्षमा र चौथो पा“च वर्षमा ४९ अरब ८७ करोड ४१ लख रुपैया र पा“चौ पा“च वर्षमा १३ अरब ९ करोड ९६ लाख रुपैया खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
गुरुयोजनाका मुख्य ८ वटा उद्देश्य छन् । संरक्षित तथा प्राकृतिक सन्तुलनसहितको चुरे–तराई मधेस दुन भूपरिधि, वातावरणीय वस्तु र सेवासँगै आर्थिक समृद्घिलाई दूरदृष्टिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत क्षय÷ह्रास न्यूनीकरण, वातावरण स्थिरीकरण र उत्पादकत्व वृद्घि, जलवायु परिवर्तन तथा जल उत्पन्न प्रकोप जोखिम प्रभाव न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत व्यवस्थापन पूर्वाधार विकास, उपल्लो जलाधार क्षेत्रका भूस्खलनग्रस्त क्षेत्रको स्थिरीकरण, नदी कटान तथा डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रमलाई गुरुयोजनाले समेटेको छ ।
गुरुयोजनामा पहिलो ५ वर्षको अर्धविस्तृत कार्ययोजना र त्यही आधारमा १०, १५ र २० वर्षका लागि प्रक्षेपित योजना समावेश गरिएको छ । यसको पहिलो पूरक खण्डमा पहिलो पा“च वर्षमा कार्यान्वयन गरिने ६४ नदी प्रणालीको एकीकृत नदी प्रणाली व्यवस्थापन योजना समावेश गरिएको छ । यसले चुरे तथा तराई–मधेसलाई चिरेर नेपाल–भारत सीमा पार गर्ने नदीलाई उद्गमस्थलको आधारमा चार वर्गमा विभाजन गरेको छ ।
व्यवस्थापकीय प्रयोजनका लागि धेरै लामा नदी र ठूला जलाधार क्षेत्र भएका वा जलाधार विशेषतामा स्पष्ट भिन्नता पाइएका केही प्रणालीलाई खण्ड–खण्डमा विभाजन समेत गरिएको छ ।
‘वर्षायाम पानीलाई विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर चुरेले नै सोस्ने बनाउने र माटोलाई तल बग्न नदिने गुरुयोजनाको मुख्य लक्ष्य हो’, गुरुयोजना निर्माण टोलीका नेता डा. विनोद भट्टले भने, ‘त्यसैले चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई भन्ने नारा राखेका हौं ।’ उनले गुरुयोजना निर्माणमा सबै क्षेत्रका गरी करिब ३० जना विशेषयज्ञ सहभागी भएको जानकारी दिए । भट्टले यसको कार्यान्वयन गर्दा पनि सबै संघसंस्था, सरोकारवाला निकाय, विज्ञ समूह बसेर एकीकृत योजना बनाउनुपर्ने बताए ।
ढुंगागिटी, बालुवा र माटोको अत्यधिक दोहन, अतिक्रमण, वनजंगल फडानी र अत्यधिक चरिचरनका कारण यो क्षेत्र विनासउन्मुख भएको हो । गुरुयोजनामा अतिक्रमण गरी बसाइएका बस्तीलाई तल्लो तटमा स्थानान्तरण गर्न सुझाइएको छ।
हिमालय पर्वत शृंखलामध्येको दक्षिणमा अवस्थित तुलनात्मक रुपले होचो भूखण्डको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई चुरे क्षेत्र भनिन्छ । यो पर्वत शृंखला पूर्व मेचीदेखि महाकालीबीचका ३६ जिल्लामा फैलिएको छ ।
चुरे शृंखला पारिस्थिकीय रुपमा भावर र तराई–मधेसस“ग गा“सिएर अभिन्न अंगका रुपमा रहेकाले त्यस क्षेत्रको संरक्षणका लागि चुरे पहाड र त्यहा“का नदीले बनाएका सा“घुरा खोंच, दुन उपत्यका (भित्री मधेस) भावरका साथै तराईमधेसलाई एउटै भूपरिधि (करिब ३९,२५,२०४ हेक्टर क्षेत्रफल) मा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । यसले कुल भू–भागको २७ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । यस क्षेत्रमा २८ लाख ४३ हजार ५०४ घरधुरीमा एक करोड ४७ लाख ४८ हजार जनसंख्याको बसोबास छ । चुरे पर्वत मात्रको क्षेत्रफल भने १२ प्रतिशत छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुरे क्षेत्रको विनासले गर्दा तराई–मधेसको उर्वरायुक्त जमिन मरुभूमिमा परिणत भएको, पानीका स्रोत सुक्दै गएको र यसले देशको झण्डै आधा जनसंख्यालाई प्रभाव पारेको ठहर गर्दै २०७१ असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो । र, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिलाई गुरुयोजना तयार गरी सो अनुरुप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरिएको थियो ।
तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यले चुरेको विनास रोक्न त्यस क्षेत्रलाई वातावरण चुरे संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी ढुंगागिटीको अनियन्त्रित उत्खनन कम गरी निर्यात रोक्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । उनको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले त्यतिबेलै निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७४ ०२:५९ शुक्रबार