अर्थ

‘प्राधिकरणको कारण ५०० मेगावाट बिजुली खेर जाने’

जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कारणले ३० जलविद्युत् आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली खेर गएको बताएका छन् ।  

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान को कार्यालयमा आयोजना गरिएको ‘लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूसँग इप्पानको छलफल’मा सहभागी प्रवद्र्धकहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन्।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् प्राधिकरणको नाफा थोरै घट्दा केही फरक नपर्ने तर एउटा विद्युत् आयोजना डुब्दा त्यसको चेन अफ इफेक्ट धेरै ठाउँमा पर्ने बताए। बिजुली बिक्री हुँदैन भनेपछि नयाँ आयोजनालाई बैंकले पैसा नदिने चिन्ता अध्यक्ष कार्कीको छ।

प्राधिकरणले टेक अर पे भनेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि आयोजना बन्द भए पनि त्यसको पैसा दिनुपर्ने कार्कीले बताए। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले ४० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सबै बैंकहरूको लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई खेलाँची मानेको बताए। ‘४० करोड रूपैयाँ पुँजी रहेको कम्पनीको २२ करोड रूपैयाँको विद्युत् खेर फालेपछि कम्पनी कसरी चल्छ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले ३० आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत् प्राधिकरणले खेर फालिरहेको छ।’ इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा उद्यमी गुरूप्रसाद न्यौपानेले प्रसारण लाइनको क्षमता हुँदाहुँदै बदनियतपूर्ण ढंगले विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खेर फालेको बताए।

पहिले लोडसेडिङको तालिका प्रकाशन गर्ने प्राधिकरणले अब भने आयोजना बन्द गर्ने तालिका निकाल्नुपर्ने उनले बताए। ‘तालिका निकालेर बन्द गर भने ६ महिनासम्म पनि आयोजना बन्द गर्न तयार छौं, त्यो अवधिको पैसा भने प्राधिकरणले दिनैपर्छ,’ उनले भने। एउटै खोलामा बनेको चमेलिया पूर्ण क्षमतामा चलाउने प्राधिकरणले अपि पावरलाई भने आधा क्षमतामा चलाउन नराम्रो भाषा प्रयोग गरेर निर्देशन दिने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ।

विद्युत् बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरणले निजीक्षेत्रका मात्रै आयोजना बन्द गराउने हो कि आफ्ना आयोजना पनि बन्द गर्नुपर्छ? उनले प्रश्न गरे। इप्पानका अर्का सल्लाहकार तथा सुपरदोर्दी ख जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक अर्जुन गौतमले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेख गरिएका बुँदा अनुसार प्राधिकरणले आयोजनालाई पैसा तिर्नुपर्ने बताए। प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै संशोधित पीपीए मान्य नहुने पनि उनको भनाइ छ। दोर्दी करिडोरमा ३६० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारणलाइन भए पनि प्राधिकरणले २७७६ मेगावाटका आयोजनाको पनि आधा विद्युत् मात्रै खरिद गरिरहेको उनले बताए।

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका बैंकलाई थाहै नदिई लोड घटाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउनु गैरकानूनी भएको बताए। छलफलमा सहभागी प्रवद्र्धक सुजन पौडेलले हिउँदमा १५ प्रतिशत मात्रै चलेको आयोजनालाई वर्षामा पनि २०-२२ प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चलाउन विद्युत् प्राधिकरणले नदिएको बताए। प्राधिकरणले पीपीए गर्नुभन्दा पहिला कनेक्सन एग्रिमेन्ट गराउँदा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनलाई देखाएर विद्युत् प्राधिकरणले लोड तलमाथि गराउन सक्नेछ भन्ने बुँदा राखेकाले उक्त बुँदा खारेज गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए।

बुटवल पावर कम्पनीका उत्तम अमात्यले गत वर्ष ६ महिनासम्म न्यादी आयोजनाबाट एक युनिट पनि विद्युत् उत्पादन गर्न पाइएको थिएन, यो वर्ष पनि आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नदिएको बताए। अर्का प्रवद्र्धक मोहन कार्कीले वार्षिक १२-१५ अर्ब रूपैयाँ नाफा गरिरहेको प्राधिकरणलाई २-३ अर्ब कम नाफा भएर केही फरक नपर्ने भए पनि निजीक्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई डुबाउन प्राधिकरण लागि परेको बताए।

प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रबाट फोन गरेर लोड घटाउन भन्ने र आयोजनाले लोड नघटाए केन्द्रबाटै स्वीचअफ गर्नेसम्मका घृणित काम भएको कार्कीले बताए। इप्पान उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले प्राधिकरणको अन्यायविरुद्ध अदालत जानुपर्ने बताए।  

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले प्राधिकरणको कन्ट्रोल रुमले सिस्टमको आवश्यकता अनुसार विद्युत् घटाउन वा बढाउन भन्ने गरेको बताए। ‘कुन कुन आयोजनाको कति मेगावाट बिजुली खेर गयो भन्ने विषयमा मलाई थाहा भएन’ उनले भने ‘हाम्रो सिस्टम निकै जटिल प्रकृतिको भएकाले पनि आवश्यकता अनुसार खोल्न र बन्द गर्न अनुरोध गर्ने गरेका छौं।’ प्रवक्ता भट्टराईले पिपिए अनुसार प्राधिकरणले बिजुली खरिद नगरेको खण्डमा जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनी अदालत जाने बाटो खुला भएको बताए।

अध्ययनका लागि ९ सदस्यीय समिति गठन

लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाको तथ्याङ्क संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिमा इप्पानको तर्फबाट लामासँगै कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्त, सदस्य मिथुन पौडेल छन् भने प्रवद्र्धकका तर्फबाट करिडोर अनुसार ६ जना सदस्य राखिएको छ। जसमा अर्जुनप्रसाद गौतम, सुजन पौडेल, सतिश न्यौपाने, बीरबहादुर घले, मोहन कार्की र उत्तम अमात्य सदस्य रहेका छन् ।

प्रकाशित: १२ असार २०८० ०२:४६ मंगलबार

‘प्राधिकरणको कारण ५०० मेगावाट बिजुली खेर जाने’