अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहले असार दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोही अनुसार चितवनका अधिकांश स्थानीय तहले नगर सभा मार्फत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। तर, राप्ती नगरपालिकाले भने आफ्नो तेह्रौँ नगर सभा गर्न सकेन। वडागत बजेट सिलिङमा वडाध्यक्षहरुले अस्वीकार गरेपछि नगर सभा स्थगित भएको हो।
नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले कार्यपालिकाको बैठकमै बजेट सिलिङबारे प्रश्न उठाएपछि नगर सभा गर्न नसकिएको नगरप्रमुख शमशेर लामा बताउँछन्।
‘नगर सभा गर्नका लागि तीन पटकसम्म कार्यपालिकाको बैठक बस्यौँ। बजेट सिलिङ बारे नै उहाँहरुले प्रश्न उठाउनुभयो,’ उनले भने, ‘बजेट नै घटेर आएपछि बढाउन सकिएन।’
वडाध्यक्षले वडामा दुई करोडको बजेट माग गरेका थिए। तर, नगरपालिकाले तीन तहमा वर्गीकरण गरेर एक करोड ६५ लाखसम्म दिने योजना बनाएको थियो। त्यसमा वडाध्यक्षहरुले असहमति जनाएको नगरप्रमुख लामाले बताए।
वडा नम्बर १, ३, ६ ८ र ९ वडामा एक करोड ६० लाख, पहाडी भेगमा रहेका १०, ११, १२, र १३ नम्बर वडामा एक करोड ६५ लाख र २, ४, ५ र ७ नम्बर वडामा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न लागिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि वडालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेर बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
लामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट निर्वाचित नगरप्रमुख हुन्। तर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को यहाँ बहुमत छैन। कार्यपालिकामा एमालेको एकल बहुमत छ। एमालेबाट १६, नेपाली कांग्रेसबाट ४ र सघिय समाजवादीबाट ३ जना जनप्रतिनिधि छन्। उपप्रमुख कांग्रेसबाट छन्।
प्रमुख र उपप्रमुख गुमाएको एमालेले राजनीति गर्न खोजेको आरोप लामाले लगाए।
‘चितवन जिल्लामै हामी कार्यसम्पादनमा दोस्रो भएका थियौँ। हामीलाई असफल बनाउन विभिन्न बहाना बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘नगर सभा हुन नसकेपछि आज एमाले साथीहरू बैठक बसौँ भनेर आउनुभएको छ।’
नगर सभा हुन नसकेपछि समानिकरण अनुदान घटेर आउँछ। जसले गर्दा विकासका योजनाहरु थप गर्न नसकिने उनले बताए।
‘समयमै कार्यसम्पादन नगरेका कारण समानिकरण अनुदान थोरै आउँछ। यही हिसाबले इच्छाकामना गाउँपालिकाको बराबर बजेट आउँछ,‘ उनले भने, ‘उहाँहरुले यही गर्न खोज्नुभएको थियो।’
नगरपालिकाले यस पटक एक अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो। यही हिसाबमा अर्को वर्ष ८५ करोडभन्दा नहुने लामाले बताए। यस पटक सशर्त अनुदान घटेर ५३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आएको थियो। त्यस बाहेक अन्य शीर्षकबाट ४५ करोड ६७ लाख ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा नगरपालिका थियो। उनले असार मसान्त भित्र नगर सभा गर्ने तयारी गरेको बताए।
चितवनका ६ पालिकाले भने १० अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सबैभन्दा बढी बजेट भरतपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख ९० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १० करोड ७० लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेट बढाएको छ।
रत्न नगर नगरपालिकाले १ अर्ब ३३ करोड ७२ लाख ७३ हजार, खैरहनी नगरपालिकाले ९४ करोड ८८ लाख ९५ हजार, माडी नगरपालिकाले ९६ करोड ६९ लाख २ हजार ४२७ रुपैयाँ, कालिका नगरपालिकाले ८१ करोड ७७ लाख ८० हजार बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यी मध्ये रत्न नगर, खैरहनी, माडी र कालिका नगरपालिकाको बजेट घटेर आएको छ।
चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६७ करोड ७ लाख ७० हजार ८४६ रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। इच्छाकामना गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६७ करोड ४४ लाख ३५ हजार रहेको थियो।
प्रकाशित: ११ असार २०८० १४:४१ सोमबार