काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचनअघि राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्र यथार्थभन्दा बढी प्रचारमुखी देखिएका छन्। मत बटुल्न ठुल्ठूला सपना देखाएका राजनीतक दलहरूले ती योजना सम्पन्न गर्न कस्ता रणनीति तयार छ भन्नेबारे केही नखुलाउँदा जनताले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्।
राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख गरिए पनि कसरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट नहुँदा मतदाता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।
राजनीतिक दलहरूले जसरी विकासका ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्दै जनतालाई सपना देखाएका छन्, रोजगारीको क्षेत्रलाई पनि त्यसरी नै घोषणापत्र मार्फत प्रचार गरेका छन्। अहिलेका उद्येाग, कलकारखानाको विकास र वृद्धि दरलाई हेर्दा दलहरूले घोषणा गरेका आश्वासन पूरा हुने छाँट देखिँदैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो २० वर्षमा देशमा उद्योग–धन्दा घटेर ती उद्योगमा काम पाउनेको संख्या दुई लाख चार हजारमा सीमित रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको बेला नेपाली काँग्रेसले स्वदेशी, विदेशी र निजी लगानीले बर्सेनि तीन लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, अर्को ठूलो दल नेकपा एमालेले 'गाउँगाउँमा सहकारी : घरघरमा रोजगारी' नारा अघि सारेको छ। एमालेको घोषणापत्रमा भनिए झैं घरघरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने वर्षमा लाखौंको संख्यामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न कैयौं उद्योग–धन्दा निर्माण हुनुपर्ने छ। जबकि दलहरूका घोषणापत्रमा कसरी देशलाई उद्योगमैत्री बनाउने भन्नेबारे कुनै उल्लेख छैन। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा श्रम र रोजगारीको क्षेत्रलाई छुटाएको छैन। बेरोजगारी समस्या तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै माओवादी केन्द्रले देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने घोषणापत्रमा लेखे पनि कसरी भन्नेबारे ठोस योजना छैन।
तथ्यांक विभागका अनुसार विसं. २०४९ मा देशभर चार हजार दुई सय ७१ उद्योग प्रतिष्ठानमा दुई लाख २३ हजारले रोजगारी पाएका थिए भने त्यसको २० वर्षपछि उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या घट्दा स्वेशमा रोजगारी पाउनेको संख्या दुई लाख चार हजारमा सीमित हुन पुगेको छ।
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा यतिखेर वर्षमा सरदर पाँच लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। विकासविदहरूले देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने हो भने बढ्दो वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साही गरी युवालाई स्वदेशमा बस्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। श्रम गर्ने जनशक्तिलाई स्वदेशमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन विकासविदहरूले दिँदै आएको सरसल्लाह र सुझावलाई हरेक सरकारले नसुने झैं गर्दा यतिखेर स्वदेशमा सामान्य काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछि क्षतविक्षत भएका घर निर्माणका लागि यतिखेर कम्तीमा तीनदेखि पाँच लाख सिकर्मी र डकर्मी आवश्यक रहेको जनाउँदै आए पनि त्यस्ता जनशक्ति फेला पर्न सकेका छैनन्। श्रम गर्ने जनशक्तिको अभावमा यतिखेर कैयो ग्रामीण भेगमा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुन पुगेका छन्। यतिखेरको आवश्यकता वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्नु नै देशका लागि अति महŒवपूर्ण कदम हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख गरिए पनि कसरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भन्नेबारे प्रस्ट नहुँदा मतदाता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। फेरि पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गरेका तिनै राजनीतिक दलले एकैचोटी लाखौंको संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरेकाले पनि मतदातालाई पत्याउन गाह्रो भइरहेको पाइएको हो। 'ठूला राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा युवायुवतीलाई स्वदेशमा रोजगारी दिइने उल्लेख छ,' न्युरोडका लोकेन्द्र महर्जनले भने, 'तर, ती घोषणापत्रमा कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्नेबारे केही उल्लेख छैन।' भाषण गरेकै भरमा स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना भइहाल्ने भए पछिल्लो २० वर्षमा नेपालमा आर्थिक समृद्धि भइसक्ने उनको भनाइ छ। 'मुखले त नेताहरूले नेपाललाई सिंगापुर बनाउने भनेकै हुन्,' महर्जनले भने, 'पछिल्लो २०–२५ वर्षमा नेपाल सिंगापुर जस्तो त बन्न सकेन नै, युवाहरू सिंगापुर जान मरिहत्ते गर्ने भने भए।'
स्रोत र साधनको दृष्टिकोणले नेपालमा विकास र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न भने खासै गाह्रो नभएको सर्वसाधारण र विकासविदहरू ठान्छन्। पर्यटन, कृषि र जलविद्युत्लाई जोड दिने हो भने मात्र नेपालले प्रगति गर्ने धेरैको ठम्याइ छ। तर, त्यसका लागि राजनीति दल गम्भीर भएर लाग्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ।
आन्तरिक रोजगारीको अवसर खुम्चँदै गएपछि बर्सेनि लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा श्रम स्वीकृति लिएर क्रमशः पाँच लाख १२ हजार र पाँच लाख २७ हजार युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९० प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गरेको पाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये धेरैले श्रम ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सुविधा नपाएको पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन्। नेपालमा बर्सेनि करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने भए पनि सरकारी र गैरसरकारी निकायमा गरी करिब १० प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउने गरेको बताइन्छ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७४ ०६:२३ सोमबार