अर्थ

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै लिड बल्ब खरिद :  ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं- ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै लिड बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन्। ऊर्जा खपत कम हुने दुई करोड लिड बल्ब खरिद गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।

प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (पहिलो संसोधन २०७३) को दफा ४१ घ २ तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार उपयुक्त खरिद प्रक्रिया अनुरुप पारदर्शीरुपमा बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी ऊर्जामन्त्री शर्माले दिए।

लोडसेडिङ व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका सरकारी निकायबीच पारदर्शीरुपमा लिड बल्ब खरिद गर्न लागिएकाले यसमा कुनै अनियमितताको शंका नगर्न आग्रह गर्दछौं,' ऊर्जा मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'उज्यालो नेपाल अभियानलाई साकार बनाउन र औद्योगिक लगायत अन्य क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो।'

मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबारको बैठकले विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल) कम्पनीका नौ वाटका दुई करोड लिड बल्ब खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।

नेपाल भारत सरकारका सचिवस्तरीय बैठक जोइन्ट स्टेरिङ कमिटीको २७ र २८ जुन २०१६ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले इइएसएलमार्फत नेपालमा लिड बल्बको प्रयोग गर्ने कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो।

कम्पनीले भारतमा उपलब्ध गराएको रेटमा नै नेपालमा उक्त बल्ब उपलब्ध गराउने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको थियो। नेपालका ऊर्जामन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय समकक्षीसगँको भेटमा समेत नेपालको लोडसेडिङ व्यवस्थापनका लागि लिड बल्ब उपलब्ध गराउने विषययमा सहमति भएको थियो।

 कम्पनीले भारतीय बजार मूल्यमै नेपाललाई बल्ब उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। 'भारतमा ६० भारतीय रुपैयाँ पर्ने उक्त बल्ब नेपालमा एक सय चार रुपैयाँ पर्ने छ,' उनले भने, 'भ्याटसमेत जोड्दा नेपालमा एक सय ३० देखि एक् सय ४० रुपैयाँ पर्ने छ।'

इइएसएलले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको प्रस्ताव उपर छलफल गरी दुई करोड बल्ब उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता प्राधिकरण र कम्पनीबीच गत चैत ११ गते सम्पन्न भएको थियो।

कम्पनीले बल्ब आपूर्ति गर्ने र उपभोक्तालाई आफैंले बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, कम्पनीले नै बिक्री गर्दा महंगो पर्ने र उपभोत्तामाथि वित्तीय भार पर्ने देखिएपछि कम्पनीसँग बल्ब खरिद मात्रै गर्ने र बिक्रीको काम सबै प्राधिकरणले गर्ने गरी समझदारी भएको ऊर्जामन्त्री शर्माले जानकारी दिए। बिक्री व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले सफ्टवयर समेत उपलब्ध गराउने छ।

साझ र बिहानको बढ्दो विद्युतको माग व्यवस्थापनमा सुधार गरी जलविद्युत् गृहको अधिकतम उपभोग गर्दै माग व्यवस्थापनको एउटा उपायका रुपमा लिड बल्ब खरिद गर्न लागिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

'बत्ती  प्रयोगका कारणले साझको पिक लोड बढ्ने हुँदा लिड बल्बको प्रयोग माग पक्ष व्यवस्थापनको उपयुक्त उपाय हो,' उनले भने, 'अहिले प्राधिकरणका करिब ३५ लाख ग्राहकले बत्तीका लागि साधारण बल्ब र सिएफएल बल्ब प्रयोग गरिरहेका छन्।' यसलाई लिड बल्बले प्रतिस्थापन गर्न सकिएमा पिक लोड व्यवस्थापनमा ज्यादै सहज हुने उनको भनाइ छ। यदि औसतमा प्रतिघरधुरी १८ वाटको सिएफएल र ६० वाटको साधारण बल्ब प्रयोग गर्दा तीन सय ८१ मेगावाट पिक लोड हुन आउँछ।

यसको सट्टा नौ वाटको लिड बल्ब प्रयोग गर्दा दुई सय एक मेगावाट पिक लोडमा बचत हुन जाने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्ययले बताए। 'जबकी दुई सय एक मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउन करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र समय कम्तीमा पनि पाँच वर्ष लाग्छ,' उनले भने, 'विद्युत् माग व्यवस्थापन गरी लोडसेडिङ अन्त्यका लागि तत्काल गर्न सकिने लिड बल्बको प्रयोग नै हो।'

त्यस्तो लिड बल्ब ४ घण्टा बल्दछ भन्ने मान्दा वार्षिकरुपमा २९३.४६ गिगावाटआवर ऊर्जा बचत हुने देखिन्छ। २ करोड बल्बको भारतीय सीमामा ६५ भारु (१०४नेरु) पर्छ। भन्सार, मुल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुल पूरै छुट तथा प्राधिकरणलेको सेवा शुल्कलाई १० प्रतिशतले हिसाव गर्दा लागत खर्च २ अर्ब ३२ करोड हुन आउछ। सरकारले भन्सार र मुल्य अभिबृद्धी कर छुट नदिने निर्णय गरेको छ।

लिड बल्बको प्रयोगबाट प्राधिकरणलाई पिकलोड तथा इनर्जी खपतमा कमी आई सो बराबरको उत्पादन गरेर ऊर्जा बचत हुने छ। साधारण चिमभन्दा लिड बल्ब प्रयोग गर्दा विद्युत् महसुलमा कमि आई ग्राहकलाई समेत फाइदा हुने छ। लिड बल्बमा जस्तो मर्करीको प्रयोग नहुने भएकाले वातावरणीय दृष्टिले अनुकूल छ। हाल फिलिप्स लिड बल्बको बजार मूल्य तीन सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। यसको तुलनामा प्राधिकरणले सहुलितरुपमा र किस्ताबन्दीमा समेत बल्बको रकम भुक्तानी गर्न पाउने हुदाँ उपभोक्ताका लागि समेत आर्थिकरुपमा फाइदाजनक छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रै सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ।

इइएसएलले प्रख्यात कम्पनीहरु फिलिप्स र ओस्राम लिड बल्ब उपलब्ध गराउने छ। बल्वको पावर फ्याक्टर ०.९५ भन्दा बढी रहने र उर्जा दक्षता सतप्रतिशत हुने भएकाले बजारमा पाउनेभन्दा गुणस्तरीय छन्। इइएसएलले तीन वर्षको वारेन्टीसहित बल्ब उपलब्ध गराउने छ। अर्थात तीन वर्षमा बिग्रिएमा इइएसएलले बल्बको प्रतिस्थापन गरिदिने छ। लिड बल्ब ५० हजार घन्टासम्म चल्ने दाबी ऊर्जामन्त्री शर्माले गरे। 'ठोकिएमा अथवा झरेमा लिड बल्ब फुट्दैन,' उनले भने, 'त्यसैले इइएसएलले उपलब्ध गराउने लिड बल्ब बजारमा पाउनेभन्दा उच्च गुणस्तरका हुने छन्।'

साझ र बिहान विद्युतको अत्याधिक माग पूर्ति गर्न लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा पिक लोड कम हुने, लोड फ्याक्टर बढ्ने र विद्युततको माग व्यवस्थापन एवं सन्तुलन गर्न सहज हुने ऊर्जामन्त्री शर्माको भनाइ छ।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७४ ०६:२१ सोमबार

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै लिड बल्ब खरिद   ऊर्जामन्त्री