काठमाडौं-‘आम उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुने गरी’ एनसेलको थ्रिजी र फोरजी सेवा विस्तार नरोक्न संसदको विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले लामो समय हुँदासम्म निर्धारण गर्न नसक्न तर त्यसैका नाममा खुला अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत कुनै एक कम्पनीलाई सेवामा वञ्चित गर्न नहुने भन्दै विकास समितिले एनसेलसँग कर उठाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै सेवा विस्तारलाई पनि अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । पुँजीगत लाभकर र सेवा प्रवाह छुट्टाछुट्टै विषय भएको भन्दै मुलुकमा हुने प्राविधिक विकासलाई राज्यले रोक्न नहुने समितिको ठहर छ।
एनसेल बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर उठाउने विषयमा लामो समयसम्म सरकार अनिर्णित भई बस्ने तर उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने फोरजी प्रविधि रोकिराख्ने नियति भएको भन्दै गत बिहीबार बसेको विकास समितिको बैठकले एनसेललाई फोरजी अनुमति दिन र कर निर्धारण विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।
बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थमा रहेका कम्पनीमध्ये एकलाई सुविधा दिने र अर्कोलाई नदिने परिपाटी प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सिद्धान्त विपरीत भएको समितिले ठहर गरेको छ ।
‘१८ महिना हुँदासम्म पनि सरोकार निकायले कर निर्धारण नगर्ने तर कम्पनीको सेवा विस्तार भने रोक्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन,’ समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘हामीले एनसेलको पुँजीगत लाभकर उठाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै जाने र सेवा विस्तारको अनुमति पनि दिन भनेर निर्देशन गरेका छौं ।’ यसबाट उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित हुने, मुलुकमा प्रविधिको विकास हुने र दूरसञ्चार सेवा बढी प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
एक करोड १० हजारभन्दा बढी उपभोक्ता भएको र ग्रामीण तहसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको एनसेललाई ग्रामीण क्षेत्रमा थ्रिजी र सहरी क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न दिँदा आमउपभोक्ता आधुनिक दूरसञ्चार प्रविधिबाट लाभान्वित हुन सक्ने र दूरसञ्चारको आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट देशको समग्र विकासमा समेत सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर र प्रवाह गर्ने सेवा अलग–अलग विषय हुन् ।
बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थमा रहेका कम्पनीमध्ये एकलाई सुविधा दिने र अर्कोलाई नदिने परिपाटी प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सिद्धान्त विपरीत भएको समितिले ठहर गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘खुलाबजार अर्थनीतिमा राज्यले कुनै एक सेवा प्रदायकलाई मात्रै सबलीकरण गर्ने गरी सेवा सुविधा प्रदान गर्नु प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सिद्धान्त विपरीत हो ।’
त्यसैगरी, देश विकासलाई आवश्यक पर्ने वैदेशिक लगानी भिœयाउन समेत समस्या पर्ने देखिएकोले एनसेललाई नयाँ फ्रिक्वेन्सी नदिइकन पुरानै फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा थ्रिजी र सहरी क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन र कानुन बमोजिम पुँजीगत लाभकर समेत असुल्न आवश्यक देखिएकोले सोको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
वैदेशिक लगानी भएको निकायको करसम्बन्धी विषयबारे लामो समय अनिर्णित हुँदा सम्भाव्य वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको छवि समेतमा प्रतिकूल असर पर्ने समितिले बताएको छ । तत्काल राजस्व असुल गर्न सम्बन्धित बिक्रेता पक्षसँग आपसी वार्ताको माध्यमबाट यथाशीघ्र राजस्व असुल गर्ने गरी टुंगो लगाउन सम्बन्धित राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधि समेतको एक प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन र उक्त पक्षसँग वार्ता गरी एनसेल करसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रचलित कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा तथा सहुलियत र प्रविधिबाट एनसेललाई वञ्चित गर्दा आम उपभोक्तालाई मर्का पर्नुका साथै देशको राजस्व तथा वैदेशिक लगानीमा समेत नकारात्मक असर पर्ने हुँदा एनसेललाई व्यवसाय सञ्चालनमा परेको वाधा, व्यवधान हटाई आवश्यक पर्ने फोरजी लगायत सम्पूर्ण सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ।
एनसेलको हाल र यसअघि भए गरेको सेयर तथा स्वामित्व खरिद–बिक्री कारोबारहरुमा कानुन बमोजिम असुल हुनुपर्ने कर असुलउपर नभएको सम्बन्धमा कुन निकायका कुन पदाधिकारीका कारणले कर असुल नभएको भन्ने सम्बन्धमा कानुनबमोजिम आवश्यक अनुसन्धान गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन समितिलाई उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०४:०७ सोमबार