मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री यादवले शुक्रबार प्रदेशसभामा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब २१ करोड ७६ लाख (४१.३०), पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ६९ करोड ७० लाख (५८.२५) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसअघि मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
बजेटको स्रोतका रूपमा प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ३७ करोड एक लाख रूपैयाँ, संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ११ अर्ब तीन करोड १९ लाख र संघीय सरकारको समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने सात अर्ब ४१ करोड ५० लाख रूपैयाँ रहेको भाषणमा उल्लेख छ।
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यस्तै बजेटको स्रोतका रूपमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन बजेटबाट वचत हुने नगद मौज्दात १२ अर्ब ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपूरक अनुदान ९८ करोड, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त चार अर्ब ५६ करोड ८५ लाख रूपैयाँ रहेको देखाइएको छ। याी स्रोतबाट दुई अर्ब रूपैयाँ न्यून हुने देखिएकाले आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने छ।
सरकारले बजेटमा केही पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। तर अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही योजना बजेटले कटौती गरेको छ। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट ल्याएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले कृषिमा विद्युतीकरणका लागि ४० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा ‘एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नमुना कार्यक्रम’ का लागि दस करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा किसान कार्ड वितरण गर्ने भएको छ।
बजेटमा मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमका लागि १५ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ। कृषिलाई उत्थान गर्न ‘हरेक खेतमा पानी किसानको आम्दानी’ नारा सरकारले अघि सारेको छ। सरकारले समयमा बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्यालेण्डर जारी गर्ने भएको छ। बजेटले संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिएको छ। यसका लागि दुई अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले बजेटमा केही पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। तर अघिल्लो सरकारले ल्याएका केही योजना बजेटले कटौती गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा साढे पाँच अर्ब बजेट छुटयाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ४७ करोड ३४ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। मानव सेवा आश्रममा घुम्ती स्वास्थ्य सेवाका लागि पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयन क्यालेण्डरअनुसार काम अगाडि नबढे योजना रद्द गर्ने बजेट भाषणमा उल्लेख छ। क्यालेण्डरमा बजेट कार्यान्वयनका लागि भदौ मसान्तभित्र अनिर्वाय रूपमा अख्तियारी लिइसक्नुपर्ने र कात्तिक मसान्तभित्र योजना ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने भनिएको छ। योजना ठेक्का कात्तिक मसान्तभित्र नभए सरकारले योजना रद्द गर्नेछ।
बजेटमा मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। हेल्थ पार्कका लागि पाँच करोड रूपैयाँ राखिएको छ। सिरहाको प्रादेशिक अस्पताललाई एक सय ५० शड्ढयाको बनाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। क्यान्सर रोग अस्पताल सुधार गर्न सरकारले दस करोड रूपैयाँ विनियोजना गरेको छ। ‘खेलेगा मधेस तो खिलेगा मधेस’ नारालाई सार्थक तुल्याउन प्रत्येक जिल्लामा प्रदेशस्तरीय रंगशाला बनाइने र २०८३ सालमा हुने ११औं राष्ट्रिय खेलकुद मधेस प्रदेशमै गराउन २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। हेल्थ पार्कका लागि पाँच करोड रूपैयाँ राखिएको छ।
मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ। यस कार्यक्रमका लागि आठ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ। शिक्षामा डोम, मुसहर, चमार, दुसाद, हलखोर जातिका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन तथा टिकाउन शिक्षा अभियानअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकाको खातामा दुई हजार रूपैयाँ जम्मा गरिदिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।
सरकारले वृक्षरोपणका लागि पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। नदी नियन्त्रण तथा जल संरक्षण कार्यक्रमका लागि ३० करोड रूपैयाँ छुट्याएको सरकारले एक जिल्ला एक नवीनतम पर्यटकीय क्षेत्र जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ।
प्रकाशित: २ असार २०८० ०३:३१ शनिबार