काठमाडौं- विभिन्न नौ मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारलाई प्राप्त हुने २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुल गर्न बाँकी देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती मन्त्रालयअन्तर्गतका ७२ निकायले विभिन्न निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट उक्त क्षतिपूर्ति असुल गर्न बाँकी देखिएको हो।
निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट ढिलाइ भएको अवस्थामा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं खरिद सम्झौतामा आपूर्तिकर्ताका कारण करार पालनामा ढिलाइ भएमा प्रतिदिन करार मूल्यको ०.०५ प्रतिशतका दरले बढीमा करार मूल्यको १० प्रतिशतसम्म पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर उल्लिखित व्यवस्था पालना नगरी ती निकायले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, आपूर्ति महाशाखा र एक प्राइभेट लिमिटेडबीच तीन वर्षमा नौ लाख भायल एन्टिरेबिज भ्याक्सिन आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएकोमा ढिला गरी आपूर्ति गरेबापत आपूर्तिकर्ताबाट २० लाख रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय, भरतपुरले पुल मर्मत तथा विस्तार कार्य सम्झौता भएको अवधिमा सम्पन्न नगरेका एक निर्माण व्यवसायीबाट १६ लाख रुपैयाँ र डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंं १ अन्तर्गतको एक निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार २०७० मंसिर २३ मा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरेको ३१ दिनको नियमअनुसार व्यवसायीबाट १६ लाख रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा, गोरखा, नवलपरासीलगायत १३ ले ठेक्का सम्झौताअन्तर्गतका निर्माण कार्य तोकिएको मितिमा सम्पन्न नगरेकोमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति एक करोड ८८ लाख रुपैयाँ पनि असुल गर्न बाँकी देखिन्छ।
भौतिकअन्तर्गत सबैभन्दा बढी
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका २६ एकाइमार्फत १८ करोड १० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी देखिन्छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ एकाइमार्फत एक करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ११ एकाइमार्फत एक करोड ५४ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत ११ एकाइमार्फत एक करोड ५३ लाख र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन एकाइमार्फत एक करोड २८ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ९७ लाख, सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ७४ लाख, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ६ लाख र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत एक लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ ०७:०१ शुक्रबार