काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुईथान ठूला (वाइड बडी) जहाज खरिद गर्न आवश्यक करिब २५ अर्ब रुपैयाँमा जमानी बस्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले निगमले लिने उक्त परिमाणबराबरको ऋणमा जमानी बस्ने निर्णय गरेको हो। ‘वायुसेवा निगमले किन्न लागेका दुईथान वाइड बडी जहाजलाई आवश्यक ऋणमा जमानी बस्ने निर्णय भएको छ,' कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले बिहीबार नागरिकसँग भने।
सरकारले जमानी बस्ने निर्णय गरेपछि दुइटा वाइड बडी जहाजलाई आवश्यक रकम जोहो गर्ने झन्झटबाट निगम मुक्त भएको छ। विगतदेखि निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण लिन पटक–पटक छलफल गर्दै आएको छ। बिहीबारको सरकारी निर्णयपछि ऋण सम्झौताको तयारी निगम व्यवस्थापनले अगाडि बढाएको छ।
‘सरकार जमानी बस्ने निर्णयबाट दुईथान वाइड बडी आउने निश्चित भएको छ,' निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले नागरिकसँग भने, ‘आगामी साता कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण सम्झौता गर्ने छौं। ऋणको ब्याज दर वार्षिक ९ प्रतिशत हुने समझदारी दुवै संस्थाबीच छ।'
निगमले अमेरिकी उड्डयन सहयोग कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँग २०७३ चैत २५ गते काठमाडौंमा दुइटा वाइड बडी किन्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा निगमका तर्फबाट महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकार र एएआरका प्रतिनिधि दीपक शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौताअुनसार दुई जहाजको मूल्य २० करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब ५८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ) पर्नेछ।
सम्झौताअनुसार एएआरले पहिलो वाइड बडी २०७४ मंसिरमा र दोस्रो लगत्तै फागुन अन्तिमसम्ममा काठमाडौं पठाउने छ। ती जहाजका लागि निगमले दुई किस्तामा रकम पठाउने सम्झौता गरेको छ। पहिलो किस्तामा ८ करोड डलर (८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) निगमले पठाउने छ। दोस्रो किस्तामा बाँकी १२ करोड ९६ लाख डलर (१३ अर्ब ३४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ) पठाउने छ।
‘एएआरसँग भएको सम्झौता मितिबाट चार साताभित्र पहिलो किस्ता पठाइसक्नुपर्छ, दुई साता कटिसक्यो अब दुई साताभित्र पठाउनुपर्छ,' कंसाकारले भने, ‘त्यही भएर आउने साता सञ्चय कोषसँग ऋण सम्झौता गरिसक्छौं।'
निगमले सञ्चय कोषमात्र नभई नागरिक लगानी कोषसँग पनि ऋण लिने योजना बनाएको छ। यसबारे विस्तृत छलफल नभए पनि लगानी कोष ऋण दिन तयार रहेको कंसाकारले जानकारी दिए।
‘करिब २५ अर्ब ऋणमध्ये १५ अर्ब सञ्चय कोष र बाँकी १० अर्ब लगानी कोषसँग लिने कि भन्ने छलफल भइरहेको छ,' उनले भने, ‘ब्याज दर दुवैमा एउटै हुने छ। हामी वार्षिक ९ प्रतिशतभन्दा माथि दिँदैनौं। पैसा जोहो गर्न समस्या छैन।'
निगमले गत वर्ष फागुन ४ मा दुइटा बडी किन्न एएआरलाई प्रतिबद्धता रकम (बैना) स्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर पठाएको थियो। बैना पाएपछि एएआरले निगमलाई खरिद सम्झौताको मस्यौदा पठाएको थियो। निगमले हिमालयन बैंकको न्युरोड विशाल बजार शाखामा रहेको अमेरिकी डलर खातामार्फत पोर्चुगलको ‘हाइफ्लाई एयरलाइन्स'को स्विजरल्यान्डमा रहेको बैंक खातामा बैना पठाएको थियो।
एएआर कर्पोरेसनले प्रतिथान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरका दरले दुईवटा वाइड बडी जहाज बिक्री गर्ने प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिले माघ २ गते अनुमोदन गरेको थियो।
त्यसपछि माघ १४ गते निगम र एएआरबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारीपत्रमा ‘जहाज नलिए प्रतिबद्धता रकम फिर्ता हुने' उल्लेख छ। युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसमा हाइफ्लाई एयरलाइन्सको अर्डरमा निर्माणाधीन दुईथान ‘ए३३०–२००' जहाज नै एएआरले निगमलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
निगमलाई एयरबसमा उत्पादित दुई सय ५० देखि दुई सय ८० सिट क्षमतायुक्त ‘ए३३०–२००' सिरिजका दुई थान वाइड बडी जहाज बिक्री गर्न कात्तिक २५ गते १० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए। तीमध्ये एएआरले सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो। उसले ‘ब्रान्ड न्यु' (एक मिनेट पनि नउडेको) जहाज दिने प्रस्ताव गरेको छ।
निगमका अनुसार पहिलो वाइड बडी आगामी २०७४ मंसिरमा र दोस्रो वाइड बडी त्यही वर्ष फागुन अन्तिमसम्ममा काठमाडौं अवतरण गर्ने पक्कापक्की भएको छ। पुरानो मितिअनुसार भने पहिलो वाइड बडी २०७४ असोजमा र त्यसको ६ महिनापछि २०७५ वैशाखमा दोस्रो वाइड बडी आउने तालिका थियो।
निगमले दुईथान वाइड बडी ल्याएर लामो दुरी (लङ हल) गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएको छ। वाइड बडी आएपछि पहिलो उडान जापानको टोकियो वा दक्षिण कोरियाको सोलमध्ये एकमा हुने निगमको व्यापारिक योजनामा उल्लेख छ। त्यसैगरी साउदी अरबको दम्माम र अस्ट्रेलियाको सिड्नी उडान गर्ने योजना पनि निगमको छ। निगमले खरिद गर्न लागेको वाइड बडी जहाजले एकतर्फी सिधा ९ देखि १० घन्टा ‘नन्स्टप' उडान गर्न सक्छ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले गत वर्ष भदौ २९ मै निगमलाई वाइड बडी जहाज किन्न आवश्यक २५ अर्ब रुपैयाँ एक्लै उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित पत्र पठाएको थियो। निगमले लिने ऋणमा सरकारले जमानी बस्ने निर्णय गर्नुअघि नै सञ्चय कोषले ऋण दिने प्रस्ताव गरेको थियो। निगमले लिने २५ अर्ब रुपैयाँबराबर ऋणमा जमानी बस्ने सरकारको निर्णय लगत्तै अर्थ मन्त्रालयले असोज ६ गते निगमलाई यससम्बन्धी पत्र पठाएको थियो।
निगमले यसअघि एयरबससँग १ सय ५८ सिट क्षमतायुक्त ‘ए३२०–२००' सिरिजका दुईथान जहाज खरिद गर्न सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। निगम र कोषबीच २०७० असार ४ गते १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋण आदान–प्रदान सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला कोषले वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दर तोकेको थियो भने चुक्ता अवधि १५ वर्ष राखेको थियो।
कोषले सुरुमा १२ प्रतिशत ब्याज दर तोके पनि पहिलो किस्ता चुक्ता गर्दा ११ प्रतिशतमात्र ब्याज लिएको थियो। त्यसपछि अझ सहुलियत दिँदै दोस्रो किस्तादेखि वार्षिक १० प्रतिशतका दरले मात्र ब्याज लिएको थियो। हाल त्यसमा पनि घटाउँदै ब्याज दर नौ प्रतिशतमा झारिसकेको छ। निगम र कोषबीचको सम्झौताअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक गरी वार्षिक चार किस्तामा साँवा–ब्याज चुक्ता गर्नुपर्छ। १५ वर्षमा ६० किस्ता तिर्नुपर्ने सम्झौता छ।
प्रकाशित: ८ वैशाख २०७४ ०७:०० शुक्रबार