अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा ‘ग्रिन गोल्ड’ अर्थात् ‘हरियो सुन’का नामले चर्चित गाँजाको खेतीका लागि सम्भाव्यता खोज्ने विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा समावेश गरिएको छ। तर यसका लागि राष्ट्रिय कानुन संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिलाई पनि तदनुकूल मिलान गर्नुपर्ने अवस्था छ।
लामो समयदेखि केही अभियन्ताले गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउन माग गर्दै आएका छन्। कानुनले अवरोध गरेको हुँदा नेपालमा अहिलेसम्म गाँजा खेती हुन सकिरहेको छैन। तर सरकारले यसको उपयोगिता र अर्थतन्त्रमा दिन सक्ने सुधारबारे अध्ययन गर्ने र गाँजा खेतीका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको विषय बजेटमा समावेश गरेको जनाएको छ।
अघिल्लोपटक पनि सरकारले गाँजा खेतीका विषयमा बहस सिर्जना गरेको थियो। गाँजा खेती खुलाउने सन्दर्भमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न भन्दै अघिल्लो संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि बहस सुरु भएको थियो। खासगरी गाँजाको औषधीय गुण र आर्थिक सम्भावना औंल्याउँदै संसद्मा विधेयक दर्ता भएको थियो। त्यसयता नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैध बनाउन हुने कि नहुने भनी बहस चल्दै आएको छ। अहिले भने बजेटबाट सदनमै सो प्रस्ताव गरिएपछि सांसदले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए।
नेपालमा गाँजा फुकुवा गर्न लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ परिमार्जन गरेर मात्र हुँदैन, नार्कोटिक महासन्धिमा पनि आवेदन दिनुपर्छ। इन्टरनेसनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्डलाई विश्वस्त बनाए मात्रै गाँजा खेती खुला गर्न सकिन्छ। अहिले बजेटमा उल्लेख हुनेबित्तिकै खेती सम्भव नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
संसद्भित्र र बाहिर तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले सुरुमा गाँजा खेती गर्न पाउनुपर्ने माग उठाएका थिए। तत्कालीन नेकपाकै सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता नै गराएका थिए।
उनी अहिले पनि गाँजा खेती खुला गर्नुपर्ने अभियानमा लागेका छन्। साथै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि यस अघि नै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गाँजा प्रजातिमा पर्ने भाँगोको खेती गर्ने र त्यसबाट तेल उत्पादन गरेर निकासी गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो। बुँदा नम्बर १०७ मा समेटिएको यो कार्यक्रमले गाँजा खेतीको विषयमा बहस सिर्जना गरेको थियो। सरकारले भाँगो खेतीलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। गाँजा त झन् प्रतिबिन्धत नै रहँदै आएको छ। नेपालका २३ जिल्लामा गाँजा खेती हुने भए पनि प्रतिबन्धित छ।
‘गाँजा भन्नाले भाङ (भाँगो) र सिद्धसमेत गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र फूल, चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा र चोप, माथि उल्लेख गरिएकामध्ये कुनै पदार्थ भएको सार, निस्सार, निष्कर्ष, मिश्रण तथा पेय पदार्थहरू सम्झनुपर्छ,’ लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ३ मा उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा भाँगोलाई पनि प्रतिबन्धित प्रजातिको बिरुवाका रूपमा लिइन्छ।
नेपालमा गाँजा फुकुवा गर्न लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ परिमार्जन गरेर मात्र हुँदैन, नार्कोटिक महासन्धिमा पनि आवेदन दिनुपर्छ। इन्टरनेसनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्डलाई विश्वस्त बनाए मात्रै गाँजा खेती खुला गर्न सकिन्छ। अहिले बजेटमा उल्लेख हुनेबित्तिकै खेती सम्भव नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (क) मा गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ। जसअनुसार गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद र दुई हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। यसको व्यवसाय वा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई गाँजाको परिणामअनुसार हदसम्म जन्मकैद र ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनले भाङ, गाँजा मूलका जुनसुकै बोट, पात, फूलका साथै बोटबाट आउने चोप, खोटो र चरेसलाई लागुऔषध किटान गरेको छ। यी चिज मिसाएर बनाइने औषधिलाई पनि ऐनमा लागुऔषधकै श्रेणीमा राखिएका कारण नेपालमा गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लागेको हो।
लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (क) मा गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्रीवितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख छ।
नेपालले राष्ट्रसंघको महासन्धि ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ मा हस्ताक्षर गरेको छ, जहाँ गाँजालाई हेरोइनजस्तै कडा लागुऔषधको दर्जा दिइएको छ। केही देशले गाँजाजन्य औषधि बनाउने सर्तमा सो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
क्यानडाले मेडिकल र गैरमेडिकल दुवै उद्देश्यमा गाँजाजन्य पदार्थको प्रयोगमा छुट पाउने सर्तमा सो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालले भने महासन्धिमा रहेका सबै सर्त कबुल गरेको छ। त्यसैले नेपालमा गाँजा फुकुवा गर्न लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ परिमार्जन गरेर मात्र नहुने नार्कोटिक महासन्धिमा पनि आवेदन दिनुपर्ने भएको हो।
विज्ञहरूका अनुसार तत्काल गाँजा फुकुवा गर्न त्यति सहज छैन। लामो समय लागुऔषधको विषयमा अनुसन्धान गरेका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार नेपाल गाँजा खेतीको लागि उर्वर भए पनि त्यसको निकासी–पैठारी र त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न त्यति सहज नभएको दाबी गर्छन्।
‘त्यति सहजै नेपालबाट गाँजा निकासी हुँदैन। नेपालमा बजार नै छैन। प्रायः सबै देशले औषधिका लागि गाँजा खेती गरिरहेका छन्। नेपालको उत्पादन कहाँ बिक्री हुन्छ ? यसको बजार निक्र्योल नगरी बजेटमा राखिएको छ, विगतमा विधेयक ल्याइयो, यो सबै हचुवामा भइरहेको छ,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने। तर पूर्वसांसद शेरबहादुर तामाङले भने यसबाट मुलुकले आर्थिक लाभ लिन सक्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने बताउँदै आएका छन्।
हाल संसद्बाट गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने कानुन बन्न सक्यो भने पनि सरकारले इन्टरनेसनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्डलाई यसका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। बोर्डलाई विश्वस्त बनाउन सके गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाले विधिवत् मान्यता पाउनेछ।
‘यो चिज हाम्रा पितापुर्खाले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाएका हुन्। विश्व मानव समुदायको हितमा गाँजालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। गाँजालगायत नेपालको प्राकृतिक वातावरणमा भएका धेरै चिज विश्व समुदायको हितमा प्रयोग हुन सक्छन्,’ सांसद तामाङले भने, ‘हाम्रो आफ्नो ज्ञानमा आधारित धेरै चिज हामीले पत्ता लगाएका छौं। तिनैमध्ये अहिले हामीले गाँजाको कुरा गरिरहेका छौं। गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरौं। यसो गर्दा नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रकै आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ। त्यसैले हामी यो अभियानमा लागेका हौं।’
उनले ‘यो त्यसै बोलि दिऊँ न त वा उठाइदिऊँ न त’ भनेर बोलेको वा उठाएको विषय नभएको बताउँदै यसको उत्पादन, यसबाट पर्ने असर, यसबाट हुने आर्थिक समृद्धि, मुलुकमा हुने आर्थिक सम्पन्नताबारे निकै लामो अध्ययन र विश्लेषण गरेर कुरा उठान गरेको बताए।
‘नेपालको गाँजाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार, यसको गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको माग, यी सबैलाई ध्यानमा राखेर यी विषय उठाइएको हो,’ उनले भने। यसलाई नसालु पदार्थ भनेर कुनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रतिबन्ध लगायो। यसलाई लागुऔषध हो भनेर प्रतिबन्ध लगाइयो। तर यो गुणकारी औषधि हो। गाँजा जडीबुटी भएको पनि तामाङले दाबी गरे। उनले अहिले विश्वका धेरै देशले यसलाई खुला गर्दै गएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन अगुवाइ गर्ने अमेरिकाका ५० मध्ये ४० वटा राज्यले अहिले यसलाई खुला गरिसकेको र उनीहरूले व्यावसायिक खेती लगाएर कमाइ गर्न थालिसकेको दाबीसमेत गरे।
नेपालका पहाडी तथा मध्य तराईका केही जिल्लामा लुकीछिपी गाँजा खेती गरिन्थ्यो। गाँजा तस्करले किसानलाई पैसा दिएर खेती गर्न लगाएका हुन्थे। मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला रोल्पा, रुकुम र सल्यानमा पनि यसको खेती हुन्थ्यो।
काठमाडौं आसपासका जिल्ला धादिङ र मकवानपुर गाँजा केन्द्रकै रूपमा ख्याति कमाएका जिल्ला हुन्। दक्षिण ललितपुर र काठमाडौंकै काँठ क्षेत्रमा पनि गाँजा खेती हुन्थ्यो। नेपालको मध्यपश्चिम पहाडमा बन्ने चरेस लागुऔषधको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च कोटिको मानिन्छ।
नेपालबाट लागुऔषध तस्करहरूले सिरक बनाएर त्यसभित्र गाजाको धुलोसमेत पठाउन थालेका थिए, जसले गर्दा सुरक्षा निकायले निगरानी बढायो। हालको मधेस प्रदेशअन्तर्गत बारा, पर्सा र रौतहटमा पनि गाँजाको खेती हुने गरेको थियो।
नेपालका पहाडी तथा मध्य तराईका केही जिल्लामा लुकीछिपी गाँजा खेती गरिन्थ्यो। गाँजा तस्करले किसानलाई पैसा दिएर खेती गर्न लगाएका हुन्थे। मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला रोल्पा, रुकुम र सल्यानमा पनि यसको खेती हुन्थ्यो।
पञ्चायत कालभरि लुकीछिपी गाँजा खेती भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको उदयसँग नष्ट गर्ने क्रम बढ्यो। हाल गाँजालाई आँगन, करेसाबारी, वनपाखामा रोप्न सकिने वा खेती गर्न सकिने भएकाले यसबाट जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा समेत फेरबदल ल्याउन सक्ने भएकाले नियमन गरी खेती गर्न दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
चार वर्षअघि गृह मन्त्रालयको लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा ‘अधिकांश देशमा गाँजाको सेवन, उत्पादन र बिक्री–वितरण वैधानिक भइसकेकाले नेपालमा पनि औषधि उत्पादनको प्रयोजनका लागि खेती गर्नेबारेमा छलफल चलाउनुपर्ने’ भन्ने आवाज मुखरित भएको थियो तर त्यसलाई बाहिर ल्याइएन।
नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैध गर्ने बहस चलिरहेका बेला क्यानाडा, नेदरल्यान्ड्स, थाइल्यान्ड लगायतका धेरै मुलुकमा औषधि र मनोरञ्जनका लागि भन्दै गाँजाको बिक्रीवितरण खुला गरिएको छ। क्यानडामा सन् १९२३ देखि गाँजा प्रतिबन्धित थियो। सन् २००१ मा गाँजालाई औषधि प्रयोजनका लागि खुला गरियो। अब भने प्रान्त र नगरपालिकाहरूमा गाँजा बिक्रीवितरण केन्द्र स्थापना हुनेछन् भने एक परिवारले गाँजाका चारवटासम्म बोट रोप्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अमेरिकाका केही राज्यमा निश्चित सीमा तोकेर क्यान्सरका बिरामीलाई पीडा कम गराउन गाँजा प्रयोग गर्न दिइन्छ। स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल, स्लोभेनिया, जमाइका, चिली, पेरु, कोलम्बिया, इक्वेडर र लक्जेम्बर्गले पनि गाँजा सेवनलाई खुला गरेका छन्। इजरायल, अर्जेन्टिना, पानामा, मेक्सिको, टर्की, जाम्बिया र जिम्बाबेमा औषधिका रूपमा गाँजा खुला छ। बेलायतले पनि गाँजाको औषधीय प्रयोग खुला गर्नेबारे छलफल थालेको छ।
नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैध गर्ने बहस चलिरहेका बेला क्यानाडा, नेदरल्यान्ड्स, थाइल्यान्ड लगायतका धेरै मुलुकमा औषधि र मनोरञ्जनका लागि भन्दै गाँजाको बिक्रीवितरण खुला गरिएको छ।
नेपालमा सन् १९६० को दशकमा ‘हिप्पी’ युगको सुरुआतसँगै काठमाडौंमा गाँजा सेवन गर्ने पश्चिमाहरू आउन थालेपछि काठमाडौंको झोंछेका गल्लीमा गाँजाको खुला विक्री वितरण हुन्थ्यो। पछि गाँजाले कुलत बढाएको भन्दै अमेरिकाको दबाबमा नेपालले प्रतिबन्ध लगायो। त्यतिबेला नेपालमा करिब ५० स्थानमा गाँजा बिक्री गरिन्थ्यो। २०३२ सालसम्म वैद्यखानाले गाँजाबाट बनेका थुप्रै औषधि बनाउने गरेको भए पनि अहिले बनाइँदैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले गरेको अनुसन्धानले गाँजालाई ९८ प्रतिशत औषधिजन्य वनस्पति हो भनेर प्रमाणित गरेका कारण यसलाई औषधिजन्य वनस्पतिका रूपमा दर्ज गरिएको थियो।
नेपालमा यसलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रहरीले अघि सारेको छ। नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले प्रत्येक वर्ष हजारौं बिघा र रोपनीमा रोपिएको गाँजा नष्ट गर्दै आएको छ भने हजारौं किलो बरामद गर्दै आएको छ। यसले गर्दा पनि नेपालमा यसको व्यावसायिक खेती कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
नेपालमा यसलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रहरीले अघि सारेको छ। नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले प्रत्येक वर्ष हजारौं बिघा र रोपनीमा रोपिएको गाँजा नष्ट गर्दै आएको छ भने हजारौं किलो बरामद गर्दै आएको छ।
हाल संसद्बाट गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने कानुन बन्न सक्यो भने पनि सरकारले इन्टरनेसनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्डलाई यसका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। बोर्डलाई विश्वस्त बनाउन सके गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाले विधिवत् मान्यता पाउनेछ। नेपाल प्रहरीको लागुऔषध कानुन कार्यान्वयन एकाइ (हाल लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो) प्रमुख रहिसकेका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल गाँजा खुला गर्नुपर्ने बहसका पछाडि निर्यात गरेर पैसा कमाउने आकांक्षा नै प्रमुख उद्देश्य रहेको भए पनि बजार व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा हचुवाका भरमा विधेयक आएको दाबी गर्छन्।
उनका अनुसार गाँजा खुला गरिएका मुलुकमा यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने चुस्त कानुनी व्यवस्था र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी राज्य संयन्त्र बनाइएका कारण तस्करको प्रवेश निषेधजस्तै छ। तर नेपालबाट भने सिरकमा चरेस राखेर समेत तस्करी हुने गरेको उदाहरणले यसको प्रभावकारी नियमन र राज्य संयन्त्र नबन्दासम्म सम्भव नहुने पूर्वडिआइजी मल्लको तर्क छ। बलियो राज्य संयन्त्र नहुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय तस्करलाई आमन्त्रण गर्नुजस्तै हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले पनि नेपालबाट ठुलो परिणाममा गाँजा तस्करी हुने गरेको छ।
प्रकाशित: ३२ जेष्ठ २०८० ००:४० बिहीबार