अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए पनि सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्। आ.व. २०८०-०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिए पनि सांसदहरूले थप सयौं प्रश्न गर्दै जवाफ माग गरे।  

संसद्मा उठेका सबै प्रश्नका बारेमा अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो उत्तर नदिएपछि सांसदहरू बेखुसी देखिएका हुन्। उनले बजेटमा छुट्याएका प्रत्येक कुरा सही भएको दाबी गरे पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दुबै सांसदले अर्थमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझाएका थिएनन्। अधिकांश सांसदले विद्युतीय गाडीमा लगाएको करबारे प्रश्न उठाएका थिए। त्यसबारे जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यवहारिक भन्सारलाई व्यवहारिक बनाउन ५ वर्गमा छुट्याएर कर लगाएको बताए।

आ.व. २०८०-०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै उनले १ सय किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १ सय १ किलोवाट हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यवहारिक नभएकाले ५ वर्गमा विभाजन गरेर व्यावहारिक बनाइएको बताएका हुन्। त्यसलाई ५ वर्गमा विभाजन गरी ५० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल, ५० देखि १ सय किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क, २ सय किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र सोभन्दा बढी क्षमताको हकमा साविकबमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

विगतमा १ सय किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १ सय १ किलोवाटको सवारी साधन हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क अव्यवहारिक र अमिल्दो महसुल दर रहेको उनको तर्क छ। यसअघि विद्युतीय सवारी साधनलाई ४ वर्गमा विभाजन गरी १ सय किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार महसुल, १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क, २ सय किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका लागि ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र ३ सय किलोवाटभन्दा माथिका लागि ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताका आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक छ,’उनले भने। उनले विद्युतीय गाडीको भन्सारलाई बजेट मार्फत व्यवहारिक बनाएको दाबी गरे। यसले राजस्व पनि बढाउने र सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित गर्दै लैजाने उनले बताए। धेरै सर्वसाधारणले खरिद गरेको १ सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीको कर बढाएको र त्यसभन्दा माथि १ सय देखि २ सय र २ सयदेखि ३ सय किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीको कर घटाएको भन्दै अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको छ।

अर्थमन्त्री महतले भने १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १ सय १ किलोवाटको सवारी साधन हुने वित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउनु अव्यवहारिक र अमिल्दो भएको उनको दाबी छ। आफूले त्यसलाई मिल्दो बनाएको भन्दै उनले भने, ‘माथि भएकोलाई घटायो, सर्वसाधारण चढ्नेलाई बढायो भनियो। कुरा के हो भने १ सय किलोवाटसम्म चढ्ने कोही पनि सर्वसाधारण होइनन्। यो अहिले पनि पेट्रोलियम गाडीभन्दा तुलनात्मक रूपमा महँगो नै हुन्छ। उनीहरू आम नागरिक होइनन्।’ १ सय २५ किलोवाटसम्मका गाडीलाई पनि १ सय किलोवाटभन्दा तल देखाएर न्यूनतम उपयोग पनि गरेकाले त्यस्तो नहोस् भनेर करको दर हेरफेर गरेको उनको दाबी छ।

यसले दुई लक्ष्य एकसाथ हासिल हुने भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘राजस्व पनि बढोस् र विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षित पनि होउन् भनेर बीचको बाटो रोजेका हौं।’यसले राजस्वमा परेको चापमा केही कम गर्ने र विद्युतीय गाडीको प्रयोग पनि बढाउने उनले बताए।  अर्थमन्त्री डा. महतले साविकमा तोरी, भटमास र सूर्यमुखी(सनफ्लावर)को दाना तथा क्रुड आयलमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा कुनै पनि परिवर्तन नगरिएको बताए। आर्थिक ऐन २०७९ ले तोरी, भटमास र सनफ्लावरको दानामा ५ प्रतिशत र क्रुड आयलमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा आर्थिक ऐन २०७९ को दफा १८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्को २०७९ भदौ २३ गतेको बैठकले तोरी, भटमास र सनफ्लावरको दाना र क्रुड आयल आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिने गरी पटके निर्णय गरेको र यस्ता पटके छुटलाई नयाँ आर्थिक ऐनले सम्बोधन नगरेमा स्वतः खारेज हुने बताए।

सरकारको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको फरक दर निर्धारण गर्ने नीति रहेको र सोही नीति अनुरूप दानामा ५ प्रतिशत, क्रुड आयलमा १० प्रतिशत र तयारी तेलमा १५ प्रतिशतको फरक भन्सार दर लाग्ने व्यवस्था रहेको डा. महतको भनाइ छ। राजस्वका हरेक शीर्षकको वृद्धिदर एउटै दरमा हुन गएको भन्दै सांसदले उठाएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले त्यसलाई स्वीकार गर्दै सच्याउने बताए। यसलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउने राजस्वको यथार्थ शीर्षकगत विवरणका आधारमा सच्याउने उनको भनाई छ। ‘चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राजस्व संकलनको यथार्थ विवरण शीर्षकगत आउँछ, समग्रमा मूल्याङ्कन गरी हरेक शीर्षक, उपशीर्षकमा सोही दरले यथार्थपरक रूपमा मिलाउँछौं।’

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०८० ०२:३२ मंगलबार