काठमाडौं- स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिमा सहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना कसले बनाउने भन्नेमा सहमति नजुट्दा कार्यविधि बन्न सकेको छैन।
'स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना कुन निकायले बनाउने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन। कार्यविधि बनेपछि मात्र कसले बनाउने भन्ने स्पस्ट हुन्छ।'
कार्यविधि अभावले क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना पुनर्निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेशप्रसाद अधिकारीले बताए। उनले भने, 'स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना कुन निकायले बनाउने भन्ने अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। कार्यविधि बनेपछि मात्र कसले बनाउने भन्ने स्पस्ट हुन्छ।' उनका अनुसार भत्किएका संरचना जतिसक्दो चाँडो निर्माण गर्नेगरी कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ।
'सहरी विकास मन्त्रालयसँग भवन निर्माणको ठूलो चाप छ। त्यसैले
स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना बनाउन ढिला नहोस् भनेर मन्त्रालय आफैंले बनाउने गरी कार्यविधि तयार गर्न पहल गरिरहेका छौं', उनले भने।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सिएलपियुआई (केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ) का आयोजना निर्देशक तपेन्द्रबहादुर खड्काले पनि स्वास्थ्य संस्थाको भवन कसले बनाउने भन्ने निर्णय हुन नसकेको बताए। 'भूकम्प प्रभावितबाहेकका जिल्लामा हामी (सहरी विकास) ले नै स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गरिरहेका छौं। तर भूकम्प प्रभावित जिल्लामा कसले निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन', खड्काले भने। कार्यविधि नबनेसम्म काम अगाडि बढाउन नसकिने उनले प्रस्ट्याए।
उनका अनुसार कार्यविधि बनाउने अख्तियारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय आफंैले बनाउँदा भवन चाँडो बन्ने कुरामा निर्देशक खड्काले असहमति जनाए। 'स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छुट्टै भवन विभाग र प्राविधिक जनशक्ति छैन। विभाग बनाएर जनशक्ति व्यवस्थापनमै समय लाग्छ। उनीहरूले भनेजस्तो सजिलो छैन', उनले भने, 'हामी (सहरी विकास) सँग केन्द्र र जिल्लामा पनि भवन विभाग छ। प्राविधिक जनशक्ति पनि छ। निर्देशन आए काम गर्न हामी तयार छौं।'
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले दुई मन्त्रालयबीच सहमति जुटाउन प्राधिकरणले समन्वय गरिरहेको बताए। 'सहरी विकास र स्वास्थ्यबीच कसले बनाउने भन्ने सहमति जुट्न सकेको छैन। हामीले सहमतिका लागि समन्वय गरिरहेका छौं,' उनले भने, 'कार्यकारी सदस्यहरुको टोली स्वास्थ्य मन्त्रालयमै गएर यो विषयमा कुरा गरेको थियो। छिट्टै निर्णय लिने आश्वासन मन्त्रालयले दिएको छ। सम्भवतः यो साताभित्र निर्णय हुन्छ।'
सहरी विकास, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यविधिबारे निर्णय गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि कार्यविधि बन्नेमा शंका व्यक्त गरे। उनले भने, 'अहिले सबैको ध्यान निर्वाचनमा छ। निर्वाचनअघि कार्यविधि बन्ने सम्भावना छैन।'
प्रिफ्याबका अस्थायी भवन निर्माण धमाधम
भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका लगभग सबै स्वास्थ्य संस्था प्रिफ्याब प्रविधिबाट निर्माण गरी पुनर्स्थापना गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये तीन सय ७० वटाको पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँग सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेशप्रसाद अधिकारीले बताए। 'करिब दुई सय वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। औषधि उपकरण, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, मर्मतसम्भार, मानसिक स्वास्थ्यलगायतमा काम गर्न पनि विभिन्न गैसससँग सम्झौता भएको छ', उनले भने।
जाइका, जिआइजेट, कोइका, युनिसेफ, रेडक्रसलगायत ६० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेको अधिकारीले बताए। 'गोरखा, दोलखा, रामेछापलगायत जिल्लामा केएफडब्लुले सहयोग गरिरहेको छ। रेडक्रसले रसुवामा निर्माण गरिरहेको प्रिफ्याब अस्पताल जुन महिनासम्म सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ', उनले भने, 'प्रिफ्पाब प्रविधिबाट सबै जिल्लामा स्वस्थ्य संस्था निर्माण भइरहेका छन्। अधिकांश असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुन्छ।'
मन्त्रालयको तथ्यांकमा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६ सय ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये तीन सय पाँच वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए। एक सय ४४ वटामा आंशिक र एक सय ६२ वटामा न्यून क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ। त्यसैगरी भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाका एक सय ३५ वटा स्वास्थ्य संस्था पूर्ण, ६६ वटा आंशिक र एक सय २६ वटा न्यून क्षति भएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार पिडिआरएफ (पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क) ले देशभरका स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। पोषणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि थप सात अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव मन्त्रालयले प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो।
'प्राधिकरणबाट चालू आवका लागि तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको अख्तियारी पाएको छ', अधिकारीले भने, 'मन्त्रालयले ५० करोड रुपैयाँ जिल्लामा पठाइसकेको छ। अधिकांश रकम दाताले सोझै भुक्तानी गर्छन्।'
विभिन्न जिल्लामा जग्गा अभावले पनि स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा समस्या भएको उनले बताए। 'कतिपय जिल्लामा स्थानीयले जग्गा दिन नमान्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। योजनाअनुसार काम गर्न बजेट र तालिमप्राप्त जनशक्ति अभाव छ। अहिले प्रायः सबै प्रिफ्याबबाटै निर्माण भएका छन्। यससम्बन्धी तालिमप्राप्त जनशक्ति गाउँमा छैनन्', अधिकारीले भने।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७३ ०४:५९ मंगलबार