काठमाडौं– व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई ठेकेदार कम्पनीलाई ५८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुको कारण सात दिनभित्र स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलबार समिति अध्यक्ष तथा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्याय र मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईलाई बोलाएर उक्त निर्देशन दिएको हो ।
ठेकेदारलाई ५८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिका नाममा दिनुको कारण स्पष्ट पार्न निर्देशन
लेखा समितिले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र उपआयोजनालाई ठेकेदार कम्पनी इटालियन कम्पनी कोअपेरटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी) लाई ५८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुको कारण तथा प्रक्रिया पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । लेखा समितिले हरेक महिना मेलम्ची आयोजनाको प्रगति विवरणसमेत उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
समिति सदस्य सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र कन्सल्ट्यान्टको गल्तीकै कारणले राज्यले ५८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको दाबी गरे । ‘समिति र कन्सल्ट्यान्टले निर्धारित समयमा नै हेडवक्र्सको डिजाइन नदिँदा ठेकेदारले क्षतिपूर्ति माग गरेका हुन् । जसले राष्ट्रलाई नै ५८ करोड रुपैयाँ घाटा भ¥यो,’ उनले भने, ‘आयोजना समिति र उपआयोजनाको अनियमितताकै कारणले यस्तो भएको हो ।’ सासंद बस्नेतका अनुसार अम्बाथानदेखि हेडवक्र्स सुरुङको बाँध क्षेत्रमा अझै काम हुन सकेको छैन् ।
ठेकेदार कम्पनीले ३ सय ४२ दिनसम्म समितिले हेडवक्र्स बनाउन आवश्यक डिजाइन उपलब्ध नगराएको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि अन्तराषर््िट्रय स्तरको डिस्प्युट एडजुडिकेसन बोर्ड (डिएबी) मा उजुरी गरेको थियो । डिएबीले समितिलाई उक्त रकम क्षतिपूर्तिबवापत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
ठेकेदारलाई मनपरी रकम भुक्तानी गरेकाले अनियमितता भएको आरोप लेखा समितिका सदस्यले सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् । ‘किन समयमा डिजाइन उपलब्ध गराइएन र केका आधारमा भुक्तानी दिइयो, आयोजनाले खुलाउनुप¥यो,’ लेखा समिति सदस्य हरि नेपालले भने, ‘आयोजनाले मनपरी ढंगले खर्च गर्न पाइँदैन् । खर्चको कारण पेस गर्नुप¥यो ।’
उपआयोजनाका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले ठेकेदार कम्पनीलाई ५८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको स्वीकारे ।‘डिएबीले एकलौटी निर्णय गरेर क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिएकाले बाध्य भयौं,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी लिएर उक्त रकम दिएका हौं ।’ भट्टराईका अनुसार अर्टिबिटेसन (मध्यस्थ अदालत) को फैसलापछि मात्रै उक्त रकम कसको हुने टुंगो लाग्ने बताए ।
उनले ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाबीचको सम्झौताविपरीत नै ठेकेदारले क्षतिपूर्ति रकम मागेको बताए । ‘सम्झौतामा हेडवक्र्स डिजाइनमा ड्रोइङ दिएका थियौं । डिटेलिङ आवश्यक परेमा ठेकेदार कम्पनीले नै गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले छिद्रबाट छिरेर क्षतिपूर्ति माग गरेको हो ।’
भट्टराईले डिजाइन समयमै उपलब्ध गराए पनि ठेकेदारले अनेक बहानाबाजी गरिरहेको बताए । ‘ठेकेदारले ३ सय ४२ दिनको क्षतिपूर्ति माग गरेको हो,’ उनले भने, ‘क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अर्बिटयरी (मध्यस्थ अदालत) मा मुद्दा चलिराखेको छ । ठेकेदारले काम नरोकोस् भनेर बैंक ग्यारेन्टी राख्न लगाएर उक्त रकम भुक्तानी गरेका हौं ।’
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले उपत्यकाबासी मेलम्चीको पानी कहिले आउला भनेर व्यग्र प्रतीक्षामा रहेकाले निर्धारित समयसीमाभित्रै काम सक्न आग्रह गरे । उनले भने ‘असोजभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीको धारामा झर्नुप¥यो ।’
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अध्यक्ष उपाध्याय भने आगामी दसैंभित्र जसरी पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याएरै छोड्ने दाबी गर्छन् । ‘ठेकेदारले सुरुङ खन्ने औजार ल्याउने प्रक्रिया भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘असोजभित्रै मेलम्चीको पानी ल्याउन ठेकेदारलाई दबाव दिइरहेका छौं ।’ उपाध्यायका अनुसार मेलम्चीको पानी ल्याउनुअघि बागमतीको साढे ८ करोड लिटर पानी शुद्धीकरण गरेर परीक्षण वितरण गर्ने योजना छ ।
सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलले आयोजनाको व्यवस्थापकीय कमजोरीले नै मेलम्चीको पानी समयमा आउन नसकेको बताए । ‘मेलम्ची आयोजना हाम्रो पुस्ताकै कलंक र असफलतासँग जोडिइसक्यो, त्यसैले तत्कालै मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाक अनुसार २७.४ किलोमिटर सुरुङमध्ये अब खन्न ४ हजार ८० मिटर बाँकी छ । मेलम्ची नदीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउने योजना छ । आयोजनाका अनुसार २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय सुरुङ खन्न सिएमसीसँग सन् २०१३ जुलाई १५ मा सम्झौता गरेको हो । सम्झौता अनुसार सन् २०१६ अक्टुबरसम्म सुरुङ सम्पन्न गरिसक्नुपथ्र्यो । तर, काम नभएपछि २०१७ अक्टोबरसम्म मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७३ ०२:५० बुधबार